प्रतिपक्षद्वारा मन्त्री बर्खास्तीको माग

फौजदारी अभियोगमा जेल सजाय पाएका मन्त्री थापालाई पदमुक्त नगरेसम्म संसद् चल्न नदिने एमालेको अडान

कर्णाली प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठक अवरुद्ध गरेको छ । सदनको मर्यादा विपरीत अदालतले दोषी ठहर गरेको व्यक्ति मन्त्री पदमा रहिरहेको भन्दै एमालले संसद् अवरुद्ध पारेको हो । बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन सोमवार प्रतिपक्षका कारण तीन घण्टा रोकिएको संसद् पुनः केही समयका लागि सुचारु भएको थियो । प्रतिपक्षले आफ्नो माग सम्बोधन नहुने देखेपछि फेरि बैठक अवरुद्ध भयो । मंगलवार (आज) दिउँसो २ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ ।

एमालेबाट फ्लोर क्रस गरी मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएर भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बनेका अम्मरबहादुर थापाले पदमा बस्न नमिल्ने भन्दै प्रतिपक्षले सदन अवरुद्ध गरेको हो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्चसम्मले दोषी ठहर गरेको व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा राख्दा सदनको मर्यादा हराउने बताए । ‘सरकारी कागज किर्ते गरी तीनै तहका अदालतबाट दोषी ठहर भएको व्यक्तिले सार्वजनिक पद धारण गरी झण्डा हल्लाउन पाइन्छ ?,’ कँडेलले सरकारलाई प्रश्न गरे । उनले राजनीतिक निर्णय लिनु र राजनीतिक अपराध गर्न फरक विषय भएको बताए ।

नेता कँडेलले नैतिक पतन हुने फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहर भएको व्यक्ति सार्र्वजनिक पदमा रहन नमिल्ने भन्दै कानुन निर्माण गर्ने निकायमा नै अभियोग लागेकाहरू बस्दा आफैमाथि प्रश्न चिन्ह आउने तर्क गरे । नेकपा एमालेले अधिवेशन रोक्न नचाहेको जिकिर गर्दै उनले भने, ‘सरकारले अधिवेशन चलाउन चाहन्छ भने सार्वजनिक पदमा बस्न नपाउने व्यक्तिलाई पहिले हटाओस् ।’ सरकारले अविलम्ब सार्वजनिक पदमा बस्न नपाउने व्यक्तिलाई पदबाट हटाए मात्र बजेट निर्माणका लागि रचनात्मक सहयोग गर्न आफूहरू तयार हुने एमालेका सांसदहरूले बताएका छन् । मन्त्री थापालाई बर्खास्त नगरेसम्म एमाले कुनै पनि हालतमा सदन चल्न नदिने अडानमा छ ।

एमाले सांसद करवीर शाहीले सर्वोच्चले दोषी ठहर गरी सजाय पाइसकेकोे व्यक्ति मन्त्री पदमा बस्दा संसद्को मर्यादामा आँच आउने बताए । उनले मन्त्री थापाले सबै कसूर स्वीकार गरी सर्वोच्चले तोकेको ६ महिना कैदवापतको रकम तिरी सजायमुक्त भएकोले सरकारले यसमा गम्भीर भएर निर्णय गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

मन्त्री थापाको मुद्दा यस्तो छ २०४३ साल माघ २५ गते अम्मरबहादुर थापा र नारायण नगरपालिका–१ बस्ने भेषबहादुर थापाले मिलेमतोमा खाद्यान्न ढुवानीलगायत ठेक्काको क्रममा घरजग्गाको किर्ते मूल्याङ्कन गरेका थिए । मन्त्री थापाले मालपोत कार्यालय दैलेखले मूल्याङ्कन नगर्दा नगर्दै घरजग्गाको एक लाख ७० हजार मूल्याङ्कन गरेको किर्ते कागज पेश गरेपछि सरकारी कागजात र छाप किर्ते गरेको आरोपमा जालसाजी मुद्दा चलेको थियो । सोही आरोपमा २०४७ असार १४ गते थापालाई दैलेख जिल्ला अदालतबाट आठ हजार पाँच सय रूपैयाँ जरिवाना भएको थियो । त्यसविरुद्ध थापा पुनरावेदन अदालत सुर्खेतमा गए । पुनरावेदन अदालतले समेत २०५० पुस ६ गते दुई जनालाई दामासाहीले ४२ हजार पाँच सय रूपैयाँ जरिवाना तोक्यो । फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै थापा २०५१ जेठ २ गते सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्चले २०५७ असोज २ गते थापालाई ६ महिना कैद र २ हजार पाँच सय रूपैयाँको अन्तिम फैसला गरेको थियो । यद्यपि थापाले जेलमा बसेर कैद भुक्तान गरेनन् । अनुसन्धानको क्रममा थुनामा बसेको १९ दिनलाई कटाएर बाँकी अवधिको तत्कालीन मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महल ११ (क) बमोजिम प्रतिदिन सात रूपैयाँको दरले एक हजार एक सय २७ रूपैयाँ बुझाएर थापाले उन्मुक्ति पाएका थिए ।

एमालेको ह्वीप विपरीत फ्लोर क्रस गरी माओवादी केन्द्रको सरकारलाई वैशाख ३ गते विश्वासको मत दिएका थापालाई मुख्यमन्त्री शाहीले वैशाख ४ गते मन्त्री पदमा नियुक्त गरेका थिए । थापासहित फ्लोर क्रस गर्ने एमाले माधव नेपाल समूहका चार जना प्रदेशसभा सदस्यलाई पार्टीले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरी सांसद पदबाट मुक्त गरिसकेको छ । थापासँगै फ्लोर क्रस गर्ने एमालेका तत्कालीन अरु दुई सांसद पनि अहिले मन्त्री छन् । थापा एमालेले दैलेख क्षेत्र नं. १ (ख) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।

जेल सजाय पाएको व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै त्यसविरुद्ध अहिले पुनः सर्वोच्चमा रिट परेको छ । सर्वोच्च अदालतले मन्त्री थापालाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको छ । मन्त्री पदमा रहने नरहने भन्ने विषयमा छलफल गर्न मन्त्री थापालाई सर्वोच्च अदालतले जेठ ३० गते उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको छ । मन्त्री थापाको तीन थरी नामले पनि अहिले खुबै चर्चा पाएको छ । २०४७ सालमा दैलेख जिल्ला अदालतले गरेको फैसलामा उनको नाम ‘अम्बर बहादुर थापा’ रहे पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखको विवरणमा ‘अमर बहादुर थापा’ हुँदै उनको नाम अहिले ‘अम्मर बहादुर थापा’ बनेको छ । थापाले तीन पटक नागकिताको प्रतिलिपी लिएका छन् । तीन वटै प्रतिलिपीमा फरक–फरक नाम भएको खुलेको छ ।

यसअघिका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्कबहादुर खत्रीलाई किर्ते बैंक ग्यारेण्टी गरेको अभियोगमा मुद्दा परेपछि मुख्यमन्त्री शाहीले तत्कालै (२०७६ साउन ३१) गते पदमुक्त गरेका थिए । बैंकिङ्ग कसूरसम्बन्धी अभियोग लागेका तत्कालीन मन्त्री खत्रीलाई बर्खास्त गरेको स्मरण गराउँदै एमालेले अहिले सिर्जना भएको यो अवस्थालाई पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अडान राखेको छ ।