कृषिलक्षित योजना

नेपाल कृषिप्रधान देश हो । यहाँका धेरै नागरिक कृषिमा निर्भर छन् । तर आत्मनिर्भर भने हुन सकेका छैन् । धेरै कृषिजन्य वस्तुका लागि परनिर्भर हुनु परिरहेको छ । आयातित वस्तुमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ । हरेकका भान्सामा हुने कुनै न कुनै खाद्यवस्तु, तरकारी वा फलफूलमध्ये केही न केही आयातित हुने गरेका छन् । यसले परनिर्भर कृषि अवस्था प्रष्ट देखाउँछ । सबैभन्दा धेरै मानिस जुन क्षेत्रमा संलग्न छन् त्यही क्षेत्रमा परनिर्भर हुनु सुहाउने कुरा होइन । यसमा सुधार जरुरी छ । तर यसका लागि विस्तृत योजनाबद्ध नीति, कार्यक्रम र त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तत्परता भने जरुरी हुन्छ ।

कृषिमा आत्मनिर्भर हुन नसक्नुका धेरै कारण छन् । मुख्यतया प्रणालीमै सुधार जरुरी देखिएको छ । नेपालमा परम्परागत रूपमा निर्वाहमुखी खेती प्रणाली अवलम्बन गरिँदै आएको छ । जसले न आत्मनिर्भर बनाएको छ न आवश्यकता पूर्ति गरेको छ । बरु ठूलो संख्यामा नागरिक गरिबीको रेखामुनि नै रहेका छन् । कृषि विकासका लागि भनेर थुप्रै योजना र कार्यक्रम भने बनेका छन् । त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी छैन । सरकारी तथा गैर–सरकारी क्षेत्रबाट भएका प्रयासहरू सीमित स्रोत र साधनहरूका कारण एकीकृत रूपमा नभई छरिएर जाने गरेकाले प्रतिफलमुखी हुन नसकेका देखिन्छ । कृषिलाई नाफामूलक व्यवसायका रूपमा स्थापित गर्न नसक्नु र निर्वाहमुखीमै सीमित हुनु विडम्बना हो ।

सरकारले कृषिमा बर्सेनि लगानी गर्छ । हरेक वार्षिक बजेटमा कृषि उच्च प्राथमिकतामा पर्छ । बीउ र मलमा अनुदानदेखि कृषकलाई राहत प्याकेजसमेत घोषणा गर्छ । यति गर्दा पनि कृषि क्षेत्रमा लगानीका लागि निजी क्षेत्र र रोजगारीका लागि युवा उद्यमीहरू आकर्षित हुन सकेका छैनन् । गुणस्तरीय कृषि उत्पादन सामग्रीहरूको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न नसक्नु, कृषि उपज उत्पादनमा यान्त्रीकरण अवलम्बन हुन नसक्नु र कृषि विकासका लागि आवश्यक सिँचाइ, कृषि सडक, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि उद्योगहरूसँगको समन्वयको अभाव रहँदै आएको तथा बजारमुखी उत्पादन हुन नसकेकाले कृषिलाई व्यवसायका रूपमा नभइ परम्पराका रूपमा मात्र अवलम्बन गरिँदै आएको छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने स्पष्ट मार्गचित्रका साथ बजारीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्थापनमा भने पर्याप्त काम भएको छैन ।

यतिबेला कोभिड–१९ को महामारीले अर्थतन्त्र थला परेको छ । यस्तोबेला अर्थतन्त्र जोगाउनलाई तीनै तहका सरकारले सोही अनुसारका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हुन्छ । संघीय सरकारले आगामी बजेट ल्याइसकेको छ । अब प्रदेश र स्थानीय सरकारले ल्याउनेछन् । सहर केन्द्रित मात्रै होइन ग्रामीण क्षेत्र केन्द्रित कृषि अर्थतन्त्रलाई उकास्न सकियो भने मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्रले पुनर्जीवन पाउनसक्दछ । यो तथ्यलाई भुल्नु हुँदैन । नागरिकको ज्यानका साथसाथै नाजुक अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रको प्राण जोगाउनुपर्ने चुनौती राज्यकासामु छ । अब तीनै तहका सरकारले स्थानीय कृषिजन्य, दुग्धजन्य उत्पादनहरूलाई सहरसम्म पु¥याउने, बिक्री–वितरण गर्न समन्वय र सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ । किसानहरूका लागि बीउ, मल, आधुनिक कृषियन्त्रहरू पहिलेको भन्दा थप अनुदानमा उपलब्ध गराई कृषि उब्जनीमा प्रोत्साहित गराउन जरुरी छ ।