‘मन्त्रालय एकातिर छ, योजना र कार्यक्रम अरुतिरै’

hh

तपाईं आफ्नो मन्त्रालयलाई कसरी परिभाषित गर्न चाहनुहुन्छ ?
यो बडो मुस्किलको जिज्ञासा हो । नाममा हाम्रो मन्त्रालय एकातिर छ, तर नाम अनुसारका योजना र कार्यक्रम अरूतिरै छन् । म यो मन्त्रालयमा जाँदा त्यहाँका कर्मचारीहरू अलिकति आशावादी पनि हुनुभयो । म ठूलो दल (कांग्रेस) बाट मन्त्री भएर यो मन्त्रालयमा गएकाले अब केही होला भन्ने पनि रहेछ । तर कर्मचारीदेखि मन्त्रीसम्म यो मन्त्रालयमा धकेलिएर (भागबन्डा) मा आएका हुन् भन्ने बुझाइ पनि यथावत रहेको पाएँ । गरिबी निवारणका लागि सामाजिक संरक्षण क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी कार्यक्रमको संख्या ४४ वटा रहेछन् । तर गरिबी निवारण मन्त्रालयको मातहतमा भने एउटा गरिबको परिचयपत्र बाँड्ने निकायमात्रै साथमा छ । अर्को हामीसँग रहिआएको पश्चिम उच्च पहाडी गरिबी निवारण कार्यक्रमको म्याद पनि सकिसकेको छ । यसकारण पनि योजना र उद्देश्यमा बाँधिएर आफ्नो मन्त्रालयबारे केही भन्नै मुस्किल छ ।

प्रधानमन्त्रीको घोषणामा आएको ‘गरिबसँग सरकार’ अभियानमा जोडिएको सबैभन्दा सरोकार सम्बद्ध मन्त्रालय यही होइन र ?
हो, प्रधानमन्त्रीले ‘गरिबसँग सरकार’ नारालाई आत्मसात गर्ने कार्यक्रम अघि सार्न निर्देशन दिनुभएको छ । तर अनौठो स्थिति के छ भने गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई एकातिर राखिएको छ र परियोजना–कार्यक्रम भने अरूतिरै थोपरिएको छ । मैले भनिसकेको छु— सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीसँग रहेको गरिबी निवारण कोषलाई यो मन्त्रालयमा ल्याउनुपर्छ । विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भए पनि त्यसको सरोकार मन्त्रालय विज्ञान मन्त्रालय नै तोकिएझैं कोषको पनि कम्तीमा सरोकार मन्त्रालय हामीलाई तोकिनुपर्‍यो । त्यसपछि युवा स्वरोजगार कोषलाई अर्थ मन्त्रालयले चलाएर बसेको छ । एनजीओ, बैंक सबैतिर गएर ‘फेलर’ भएपछि अर्थ मन्त्रालयले पनि हाम्रै सहकारी संयन्त्रबाट यो कोष चलाउन खोजेको छ । यो कहीं नभएको जात्रा किन देखिएको हो ? र ‘गरिबसँग विश्वेश्वर’ कार्यक्रमलाई पनि स्थानीय विकास मन्त्रालयले चलाएर बसिरहेको छ । यो नाटक आखिरमा के हो (?) भनी मैले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान आयोगको बैठकमा प्रश्न उठाइसकेको छु ।

गरिब घरपरिवार पहिचान गरेर परिचयपत्र वितरण गर्न सकियो भने तपाईंको मन्त्रालयले काम गरेको देखिएला नि ? 
हो, गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालय मेरो मन्त्रालय मातहतमा रहेछ । यसले २५ जिल्लाका १२ लाख घरधुरीमा गरेको सर्वेक्षणमा ३ लाख ५६ हजार घरधुरी गरिबीको रेखामुनि रहेको आँकडा बाहिर ल्याएको छ । तर यो गरिबीको कार्ड वितरणले मात्रै के गरिबको पेट भरिन्छ र ? गरिब भएकै कारण अस्पतालको छतबाट हामफालेर ज्यान गुमाइरहेको बिरामीको उपचार यो कार्डले गर्न सक्छ र ? कार्ड वितरणमात्रै गर्ने भनेको नचाहिँंदो कुरा हो । यो परिचयपत्रसँग सीपमूलक, आयमूलक र स्वास्थ्य उपचारको प्रत्याभूति रहने कार्यक्रम जोडिएर आउनुपर्छ । अन्यथा परिचयपत्रको कुनै अर्थ छैन ।

गरिबी निवारण कोष, युवा स्वरोजगार कोष र गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम तपार्इंको मन्त्रालय मातहतमा आउन नसके तपाईंको मन्त्रालयको अर्थ के रहन्छ ?
हो, स्रोतसाधन र सम्बद्ध कार्यक्रम नदिने हो भने यो मन्त्रालयको औचित्य छैन । मैले प्रधानमन्त्रीलाई यो कुरा भनिसकेको छु । यहाँ महिला, बालबालिकादेखि सहरी विकास मन्त्रालयको पोल्टामा समेत गरिबी निवारणका निर्देशित (सरकारी) कार्यक्रम भागबन्डा भएपछि गरिबी निवारण मन्त्रालय किन चाहियो ? जे जसरी हुन्छ— आफ्नो मन्त्रालयमा शाखा, महाशाखा बनाउने र कार्यक्रम बाँडेर कार्यकर्ता खुसी पार्ने उपायले कहीं पुगिन्न । यहाँ सबैतिर कुरा धेरै, काम थोरै भएको अवस्था छ । अब छिट्टै म गरिबी निवारणसम्बद्ध ३ प्रमुख कार्यक्रमलाई गरिबी निवारण मन्त्रालयमा ल्याउने प्रस्ताव ल्याउँदैछु । प्रधानमन्त्री यसको समर्थनमा हुनुहुन्छ । मैले सरकारले चलाएका ४४ वटा होइन, जम्मा ३ वटा निकाय र योजना मागेको हुँ । यसका लागि एउटा बोर्ड गठन गरौं । सबै निकायका प्रतिनिधि र विज्ञहरू राखौं । गरिबी सम्बद्ध सबै योजना र कार्यक्रमलाई एउटै संयन्त्रमा राखौं भनेको हुँ । यदि यो सम्भव नभएमा म यो पदमा बसिरहनुको औचित्य छैन ।

इकान्तिपुरबाट