मन्त्रालयमा विकास माग्नेको लर्को

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट निर्माण गरिरहेको छ । प्रदेशको बजेट नीति तथा कार्यक्रमको तयारीमा मन्त्रालयहरू जुटेका छन् । यसैबेला आफ्नो ठाउँका योजनाका लागि बजेट पारिदिन अनुरोध गर्नेहरूको मन्त्रालयहरूमा लर्को छ । उनीहरूले योजना पार्न आ–आफ्नो क्षेत्रका सांसद तथा मन्त्रीलाई अनुरोध गर्नेदेखि दबाब दिने गरिरहेका छन् । यसरी विकास माग्न प्रदेशमा धाउनेहरूमा अधिकांश स्थानीय तहका नेता–कार्यकर्ता बढी छन् । बजेट बनाउने चटारोसँगै कार्यकर्ताको माग सुन्न र उनीहरूलाई समय दिन मन्त्रीहरूलाई भ्याइनभ्याइ भएको छ ।

मन्त्री र कर्मचारीलाई भनसुन नगरेसम्म योजना नपर्ने भएपछि अधिकांश स्थानीय नेता–कार्यकर्ता बजेट बनाउनु अघि प्रदेशका मन्त्रालयमा धाउने गरेका हुन् । आफ्नो क्षेत्रका सांसद र विभागीय मन्त्रीलाई गाउँ–ठाउँमा योजना पारिदिन दवाव दिनेहरूको भिड यतिबेला मन्त्रालयहरूमा देखिन्छ । यस्तो बेला योजना पारिदिएको जस लिनेको होडबाजीसमेत चल्छ । 

नेकपा माओवादी केन्द्र सुर्खेतका जिल्ला कमिटी सदस्य खड्क विक शुक्रवार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा भेटिए । उनी कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य विन्दमान विष्ट र अन्य स्थानीय नेताहरूको टोलीसँगै त्यहाँ पुगेका थिए । उनीहरू मन्त्रालयमा जानुको कारण थियो, आगामी बजेटमा सुर्खेत क्षेत्र नं. २ ‘ख’ का लागि योजना माग गर्नु । वडास्तरबाट योजनाहरू छनोट भइसकेको भए पनि विभागीय मन्त्रीहरूसँग भेटघाट गरेर एक पटक पुनः सम्झाउन आएको खड्कले बताए । पश्चिम सुर्खेतका लागि कृषि, सडक, खानेपानी लगायतका आवश्यक योजनाहरूमा बजेट पारिदिन उनीहरूले सांसद तथा मन्त्रीहरूलाई भेटेका हुन् । ‘पहुँचका आधारमा नभइ वडास्तर र जनप्रतिनिधिले छनोट गरी पठाएका आवश्यक योजना नै मन्त्रालयसम्म लिएर आएको हो,’ उनले भने ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँगै अन्य विषयगत मन्त्रालयमा दिनहुँजसो विभिन्न जिल्लाबाट योजनामा बजेट हालिदिन माग गर्नेहरू आइरहेका छन् । माओवादी केन्द्रका पञ्चपुरी नगर कमिटी अध्यक्ष केशव शाहीसहितको टोलीले शुक्रवार उपसभामुख पुष्पा घर्ती मगरलाई भेट्यो । भेटको उद्देश्य उहीँ थियो, आगामी बजेटमा पश्चिमका योजनालाई प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गर्ने । उनीहरूले सडक, विद्युत र बाढीपीडितको समस्या समाधानका लागि ठोस योजना र बजेट ल्याउन पहल गरीदिन उपसभामुख घर्तीलाई अनुरोध गरिएको जनाए । ‘पश्चिमको मुख्य समस्या सडक, विद्युत र बाढीपीडितको व्यवस्थापन हो’, शाहीले भने, ‘यी समस्या समाधानका लागि हामीहरूले पहल गरिदिन नेताहरूलाई आग्रह गरेका छौं ।

मन्त्री र कर्मचारीलाई भनसुन नगरेसम्म योजना नपर्ने भएपछि अधिकांश स्थानीय नेता–कार्यकर्ता बजेट बनाउनु अघि प्रदेशका मन्त्रालयमा धाउने गरेका हुन् । यस्तो बेला योजना पारिदिएको जस लिन पनि मन्त्रालयमा धाउनेको होडबाजी चल्छ । आफ्नो पार्टी र क्षेत्रबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई गाउँ–ठाउँमा योजना पारिदिन दबाब दिनेहरूको भिड यतिबेला मन्त्रालयहरूमा लाग्ने गरेको हो । बजेट निर्माणका लागि वडादेखि योजना छनोट भएर आउने प्रक्रिया भए पनि पहुँचका आधारमा सांसद र मन्त्रीहरूलाई प्रभावमा पार्ने प्रवृत्ति समेत हावी छ । आवश्यकताका भन्दा पहुँच र प्रभावका आधारमा योजना छनोट गरिँदा विकास बजेटको दुरूपयोग समेत हुँदै आएको छ ।

मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि साना तथा स्थानीय आयोजनाहरूका लागि स्थानीय तहले आफैं बजेट र कार्यक्रम बनाउँछन् । ठूला योजना बस्तीस्तरबाटै छनोट भएर माथिल्लो तहमा जान्छन् । सोही अनुसार बजेट बजेटको व्यवस्था हुन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहले वार्षिक बजेट निर्माण गर्छन् । तर, स्थानीय तहबाट माथिल्ला सरकारमा बजेट र योजनाका लागि धाउने परम्परा भने हटेको छैन । बजेट माग्न तथा पहुँचका आधारमा मन्त्रीसँग भनसुन गर्न मन्त्रालयमा धाउनेहरूको भिड संघीयतापछि पनि उस्तै देखिन्छ । अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र नेताहरूलाई आफै आएर नभनेसम्म योजना पर्ने विश्वास लाग्दैन । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘मन्त्री तथा बजेट निर्माणमा संलग्न कर्मचारी भेटेर अनुरोध गरेमात्रै काम बन्छ भन्ने उहाँहरूको सोच छ । बजेट बनाउँदा जनप्रतिनिधिले नै यसरी दबाब दिनु उचित होइन ।’

प्रदेश सरकारले तल्लो तहका निकायलाई बजेट दिने आफ्नै प्रक्रिया भए पनि आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पार्न मन्त्रालय धाउनेहरूको कमी छैन । नागरिकका आवश्यकता भन्दा पनि कसरी भनेको ठाउँमा बजेट पार्ने भन्ने ध्याउन्न नेताहरूको हुन्छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई चार किसिमका बजेट अनुदान दिने गर्छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान, विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान र सशर्त अनुदान दिने गरिएको छ । यी सबैका आफ्नै प्रक्रिया छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन विधेयक २०७५ निर्माण गरी स्थानीय तहहरूलाई बजेट पठाउने गरेको छ । विधेयकको परिच्छेद–३ मा अनुदान सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । जसमा वित्तीय समानीकरण अनुदानमा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा स्थानीय तहलाई अनुदान वितरण गर्छ ।

त्यस्तै समपूरक अनुदान समेत नेपालको संविधानको धारा २५१ उपधारा १ खण्ड ग बमोजिम आयोगले तोकेको आधार बमोजिम प्रदेश सरकारले योजना कार्यान्वयन गर्ने शर्त बमोजिम स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान प्रदान गरिँदै आएको छ । प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी स्थानीय तहलाई दिने अनुदान भने समपूरक हो । स्थानीय तहका पूर्वाधार विकास सम्बन्धी योजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान दिने गरिन्छ ।

त्यसैगरी, प्रदेश सरकारले कुनै उद्देश्य राखी स्थानीय तहमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सामाजिक विकास लगायतका विभिन्न कार्यक्रमका लागि विशेष अनुदान पनि दिन सक्छ । यस्ता योजनाका लागि स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले सूचना आह्वान गर्ने र सोही बमोजिम आवश्यकताको आधारमा फारम भरी योजना माग गर्ने प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हुन्छ । प्रदेशले स्थानीय तहले छनोट गरी पठाएका योजनालाई प्राथमिकताको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्छ । तर, प्रक्रियागत रूपमा मन्त्रालय आइसकेका योजनाहरू पार्नको लागि जनप्रतिनिधि तथा नेता–कार्यकर्ताहरू पटक–पटक मन्त्रालय धाउन भने छोडेका छैनन् । कर्णाली सरकारले असार १ गते आगामी वर्षका लागि ३३ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । कोरोना महामारी कायमै रहेकाले स्वास्थ्य र रोजगारीका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट निर्माण भइरहेको सरकारले जनाएको छ ।