नियतमै खोट

विपद्मा परेका जनतालाई राहत दिनु सरकारको कर्तव्य हो । यसका लागि सरकार सधैं अग्रसर हुनु पर्दछ । यस्ता विपद्मा परी विस्थापित भएका नागरिकहरूको व्यवस्थापन पनि सरकारको दायित्व हो । तर सुर्खेत लगायत मध्यपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा आएको बाढी र पहिरोका कारण विस्थापित भएका र भूकम्प प्रभावितहरूको व्यवस्थापनमा सरकारले ठोस काम गर्न सकिरहेको छैन । सरकारको कार्यशैली आलोचना योग्य छ । बाढीपहिरोले क्षति पु¥याएको दुई वर्ष र भुइँचालो गएको वर्ष दिन पुग्न लाग्दासम्म पनि पीडितहरूलाई घर बनाउन दिने भनिएको सहयोग वितरण गर्न सरकार साइत हेरेर बसेको छ । तर सरकारले ढिलै भए पनि सुरु गरेको कार्यमा राजनीतिक दलहरूको गलत नियतका कारण अवरोध भएका समाचार सार्वजनिक भएका छन् । समाचार अनुसार पीडितलाई घर बनाउन राज्यले उपलब्ध गराउने रकमको पहिलो किस्ता वितरण गर्न आयोजना गरेको कार्यक्रम सत्तारुढ एनेकपा (माओवादी) र नयाँ शक्तिका प्रतिनिधिले अवरोध गरेका थिए । उक्त अवरोधले एमाओवादी र नयाँ शक्तिको नियतमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।  नियत राम्रो हुँदो हो त घर भत्किएका पीडितले पाउने रकम वितरण कार्य रोकिने नै थिएन ।

भूकम्प गए लगत्तैदेखि नै सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले वितरण हुने सहायतामा आँखा गाडेका हुन् । पीडितका लागि प्राप्त सहायता वितरणमा संवेदनशील भएर तत्परतापूर्वक सहयोग गर्नुको साटो अवरोध सिर्जना गर्नुले उनीहरूको नियतमा नै खोट रहेको प्रष्ट हुनछ । उच्च राजनीतिक नेतृत्व पुनर्निर्माण र पीडितहरूको वयवस्थापन र पूनर्वासप्रति दृढ र इमान्दार नभएकाले नै उनीहरूका कारिन्दा र कार्यकर्ताले चलखेल गर्ने मौका पाएका हुन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठनमा भएको विवाद, अध्यादेश पारित हुन नदिएर खारेज गराउने षड्यन्त्र तथा त्यसपछि सत्तारुढ दल निकट परामर्शदाता र कार्यकर्ता पोस्ने नियतले गरिएका सर्भेक्षण लगायतका नाममा कतिपय अनावश्यक तामझामले अहिलेको सरकार पनि भूकम्पपीडितप्रति संवेदनशील र इमान्दार नभएको पुष्टी हुन्छ । सत्तारूढ दलकै कार्यकर्ताले सहायता वितरणमा अवरोध गर्नु यसैको स्पष्ट उदाहरण हो । सरकारले सुरुमै पीडितको पहिचान गर्न राजनीतिक संयन्त्र बनाएर गल्ती गरिसकेको छ । राजनीतिक कार्यकर्तालाई प्रशासनिक काममा हस्तक्षेप गर्ने मौका नदिएको भए अहिलेको किचलो हुने नै थिएन । पीडितलाई वितरण गरिने सहयोगबाट राजनीतिक र आर्थिक लाभ लिने मौका कार्यकर्तालाई दिलाउन उनीहरूलाई पीडतको पहिचानमा संलग्न गराउँदा नक्कली पीडित खडा गरिए भने सक्कली पीडितहरू पाखा पारिए । 

पीडितप्रति संवेदनशील र इमान्दार हुने हो भने सरकारको उच्च राजनीतिक नेतृत्वको नियत र व्यवहार पहिले बदलिनुपर्छ । सहायताको रकम हिनामिना हुन नदिने र पीडितलाई सकेसम्म चाँडो सहयोग उपलब्ध गराउने अठोट राजनीतिक नेतृत्वले गर्नुपर्छ । पीडितलाई सरकारी निकायले नै परिचयपत्र वितरण गरेको छ । पीडितको मूल्यमा कार्यकर्ता पोस्ने नियत राख्नु हुँदैन । त्यसो गर्ने बित्तिकै राजनीतिक दलका नाममा स्थानीय तहमा हुने गुण्डागर्दी र लुट रोकिनेछ । राज्यका स्थानीय निकायलाई राजनीतिक आवरणका गुण्डाहरूको हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नसके पुनर्निर्माण कार्य धेरै सहज र व्यवस्थित हुनेछ । सक्कली र नक्कली पीडित छुट्याउन पनि स्थानीय निकायलाई नै जिम्मा दिनुपर्छ । भत्केको घरको जग्गाधनी प्रमाण नभएका, बैंक र सरकारी कार्यालयसम्म पुग्नै नसक्ने र अपाङ्गता भएका, अशक्त, बुढापाकाहरूको समस्याप्रति संवेदनशील भएर निर्णय गर्न पनि स्थानीय निकायकै कर्मचारीले सक्छन् । यसैले स्थानीय निकायलाई सक्षम, सक्रिय र हस्तक्षेप मुक्त बनाएर परिचालन गर्न ध्यान दिनुपर्छ ।