‘राजनीतिक स्वार्थको चंगुलमा अस्पताल’
कर्णालीको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा रहेको प्रदेश अस्पताललाई संघीय सरकार मातहत लैजाने तयारी भएको छ । तत्कालीन मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई ढाई वर्ष अघि (२०७५ कार्तिकमा) प्रदेश मातहत ल्याइएको थियो । अस्पताललाई पुनः संघ अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया थालिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको इन्सिडेन्ट कमाण्ड सिस्टम (आइसीएस)ले अस्पताललाई संघीय सरकार मातहत सञ्चालनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको छ । प्रदेशको संरचना संघीय सरकार मातहत लिन लागिएको भन्दै यतिबेला कर्णालीमा यसको पक्ष र विपक्षमा बहस चलिरहेका छन् । कतिपयले यसो गरिनु संघीयता विरोधी कदम हुने बताएका छन् भने कतिले प्रदेश सरकारले अस्पताल सञ्चालन व्यवस्थापन गर्न नसकेकाले केन्द्र सरकार मातहत लिनु नै उपयुक्त हुने बताइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा साझा बिसौनी दैनिकले यस क्षेत्रका राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, जनस्वास्थ्यका जानकार तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूको धारणा लिएको छ । प्रस्तुत छ, उनीहरूका भनाइको सम्पादित अंश ।
पहिलो, संविधान अनुसार प्रदेशले हेर्ने अधिकार मिचिन्छ । यस्तो निर्णय गरिनु प्रतिगमन हो । अस्पतालका लागि चाहिने नीति, निर्णय, श्रोतसाधन जति नजिक भयो व्यवस्थापनका लागि त्यति सहज पहुँच बन्छ । यसमा समस्या भए आन्तरिक संयन्त्र चुस्त बनाउन सकिन्छ । बरु यसतर्फ ध्यान दिनुप¥यो । प्रदेशमातहत हुँदा पनि कतिपय सशर्त अनुदान, सहायता आदि संघ/केन्द्रबाट आउन रोकिने होइन । प्रदेशको जिम्मा हुँदा थप स्रोत परिचालनको अवसर पनि हुन्छ । संघ अन्तर्गत हुँदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा सधैं केन्द्रको मुख ताकिरहने अवस्था दोहरिन्छ र जिम्मेवार निकायको अनुपस्थिति बढ्छ । प्रदेश आफै सक्षम भएर आफ्नो परिवेश सुहाउँदो अस्पताल र स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने मौलिक प्रणाली विकास गर्न सकिने अवसर हुन्छ । यसका लागि जिम्मेवार अधिकारीहरू इमान्दार ढङ्गले लाग्न सकिन्छ । राजनीतिक आग्रहले अभिप्रेरित भइरहुञ्जेल कसैको नियमन वा सञ्चालनले मात्र अवस्था सुध्रिन्न ।
माधव चौलागाई
(जनस्वास्थ्यकर्मी तथा लेखक)
कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई संघले आफ्नो मातहतमा लैजान्छ भने प्रदेश सरकारले पनि अर्को सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनाउन सक्छ । नागरिकहरूमा तुलनात्मक रूपले स्वास्थ्य सुविधाको उपभोग गर्न सक्ने चेतना छ । प्रदेशले आफैले अस्पताल निर्माण र सञ्चालन गर्न नसक्ने होइन । अस्पताल कसको मातहतमा रहन्छ भन्दा पनि नागरिकले कस्तो सुविधा पाएका छन् भन्ने कुरा महŒवपूर्ण हो । एउटै अस्पताल हुँदा तुलना गर्ने विकल्प पनि छैन । स्रोत र साधनको कमी छैन । नीति र विधिको समस्या हो । यतिबेला नागरिकस्तरमा मत विभाजन देखिएको छ । मेरो विचारमा यो अस्पताल संघकै मातहतमा रहँदा राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ ।
कमला तिवारी (उपप्राध्यापक)
मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकाय मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय
कुरा तत्कालको फाइदा बेफाइदाको भन्दा पनि यस्ता निर्णयले दूरगामी प्रभाव के पर्छ भन्ने ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । महŒवपूर्ण पक्ष त्यो हो । प्रदेश अस्पताल संघीय सरकारको मातहतमा भयो भने सुपर–भिजनको पाटो कमजोर हुनेछ । प्रदेशको मातहतमा भए नियमन, तत्काल निर्देशन र कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ । बजेट त आउला तर प्रदेशका नागरिकको हितको लागि नै सोच्ने हो भने अस्पताल प्रदेश सरकार मातहत हुनुपर्छ । अहिले प्रदेश अस्पताल राम्रोसँग सञ्चालन हुन नसक्दा संघीय सरकारको मातहत लैजानुपर्छ भन्ने तर्क पनि एक हदसम्म ठीकै हो । तर दिगो सोच राख्ने हो भने प्रदेश सरकारको मातहतमा नै अस्पताल हुनुपर्छ ।
पीताम्बर ढकाल
नागरिक अगुवा
प्रदेश अन्तर्गतको संरचना फेरि संघले लिनु संघीयतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो । प्रदेश अस्पताललाई कुनै पनि हालतमा संघीय सरकार अन्तर्गत लैजानु हुँदैन । यो राजनीतिक खेलबाहेक अरु केही हुनै सक्दैन । जति व्यवस्था परिवर्तन भए पनि कर्णालीप्रति केन्द्रको हेपाह प्रवृत्ति आज पनि कायमै छ । कर्णालीमाथि संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । त्यसैले यो कदम सरासर गलत छ । स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील सवालमा केन्द्र सरकारले यसरी हचुवाका भरमा जनताको भावनाविपरीत निर्णय गर्नु उचित हुँदैन ।
अमर सुनार
अधिकारकर्मी
यो अस्पताललाई प्रदेश मातहत ल्याउनै हुन्थेन । पहिलो गल्ती त्यसबेलै भएको हो । अरु विषयमा विकेन्द्रीकरण गरे पनि शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील कुरामा ध्यान दिनुपथ्र्यो । शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्वमा एकीकृत गरेकै ठीक हुन्छ । हाम्रो पार्टीको धारणा नै यही हो । यो कुनै राजनीतिक लडाइँ होइन । हिजो अस्पताल प्रदेश मातहत ल्याउनु मुर्खता थियो । ढिलै भए पनि निर्णय सुधार गर्न खोजिएको छ । केन्द्र मातहत लिनु नै राम्रो हुन्छ । दुई वर्षको बच्चालाई एक क्वीण्टल भारी बोकाएको जस्तो भयो । प्रदेशले यसलाई धान्नै सकेन । न पूर्वाधार छ न त दरबन्दी अनुसार डाक्टर छन् । अस्पतालको यस्तो बेहाल हुने र बिरामीले उपचार नपाउने भए प्रदेशले आफै सञ्चालन गर्छु भनेर ढिपी गरेर मात्र के गर्ने ? नागरिकले अस्पतालमा उपचार गर्न नपाए कहाँ जाने ? हिजो प्रदेशमा लिनु गलत भएको थियो अहिले संघमा लिने प्रक्रिया थालिएको छ, यो स्वागतयोग्य कदम हो ।
गेहेन्द्रप्रसाद दहाल
कर्णाली संयोजक, विवेकशील साझा पार्टी
मुख्य कुरा हामीले जनताका लागि सेवा पु¥याउनुपर्ने हो । जुन मातहत लिए पनि व्यवस्थापन हुनु महŒवपूर्ण पक्ष हो । तर यहाँ अस्पतालमा पनि राजनीति हुन्छ । यो अस्पतालको व्यवस्थापन विगतदेखि नै कहिल्यै राम्रो हुन सकेन । जनतालाई दिने सेवा–सुविधामा ध्यान गएन । राजनीतिक खिचातानीको मारमा अस्पताल पर्दै आयो । स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा खेलवाड गरियो । जस मातहत रहँदा अस्पतालको विकास हुन्छ त्यही अन्तर्गत सञ्चालन गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । अन्य ठाउँको अभ्यासलाई आधार बनाएर कर्णालीमा त्यही गर्नु भएन । किनकी यहाँको शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था कमजोर छ ।
गोविन्दप्रसाद सुवेदी
अध्यक्ष, राष्ट्रिय जनमोर्चा सुर्खेत
प्रदेश अस्पताललाई संघ मातहत लिएर सञ्चालन गर्न सम्भव छैन । संघले बजेट पनि दिंदैन । विगतमा अस्पतालले यस्ता थुप्रै अभाव भोगेको छ । प्रदेश मातहत ल्याएपछि प्रदेश सरकाले एक अर्ब भन्दा बढी बजेट अस्पताललाई दिइसकेको छ । सबै प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गरेको छ । फेरि संघमा लिने निर्णय राजनीतिक पूर्वाग्रह मात्र हो । हामी यसमा असहमत छौं । अस्पताल संघीय सरकार अन्तर्गत चलाउन अहिले कुनै पनि हालतमा सम्भव छैन ।
नरबहादुर विष्ट
इञ्चार्ज, माओवादी केन्द्र सुर्खेत
अस्पताल जसको मातहत गए पनि हाम्रै ठाउँमा हुने हो । यसको सञ्चालन र व्यवस्थापन राम्ररी हुनु महŒवपूर्ण कुरा हो । केन्द्रकै मातहतमा रहेको अस्पताल प्रदेश सरकारले हामी चलाउँछौं भनेर ल्याएकै हो । व्यवस्थापन राम्रो हुन सकेन । यसको परिणाम अहिले देखियो । बिरामीको उपचार गर्न नसक्ने अवस्था त्यहाँ देखियो । प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको अस्पतालले बिरामी भर्ना लिन सकिदैन भन्नु गैरजिम्मेवारी हो । यसमा प्रदेश सरकारको असक्षमता देखिन्छ । डाक्टरलाई कारवाही गर्न खोज्ने तर अस्पतालको पूर्वाधार सुधारमा ध्यान नदिने प्रदेश सरकारको नियत ठीक होइन । त्यसैले पहिले केन्द्र मातहत नै थियो अब पनि केन्द्रले नै सञ्चालन गर्नु नराम्रो होइन । म केन्द्र मातहत जाओस् भन्ने पक्षमा त होइन तर प्रदेशको व्यवस्थापन हेर्दा पक्कै केन्द्र मातहत भए अस्पतालले पूर्वाधार र जनशक्ति पाउने छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा जनताको ज्यान बचाउनु हो । यसमा राजनीतिक रूपमा विभाजित भएर यसमा झगडा गरिरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । प्रदेश सरकारले हामी राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सक्छौं भन्ने ग्यारेण्टी नगरेसम्म केन्द्र सरकारले नै चलाउँदा हुन्छ ।
मुकुन्दश्याम गिरी
सदस्य, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति राप्रपा
यो सरकारमा बस्नेहरूको जुङ्गाको लडाइँ मात्रै हो । यसरी संघीयता बलियो हुँदैन । यस्ता निर्णयले प्रदेश झन् कमजोर हुन्छ । संघीयताको मर्म सिंहदबारको अधिकार घरदैलोमा पुगोस् भन्ने हो । प्रदेशमा भएको अधिकार पनि केन्द्रमा लैजानु विल्कूलै राम्रो निर्णय होइन । अस्पताल जसको मातहत भए पनि जनताले राहत पाउनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले काम गर्नुपर्छ । तर यहाँ जुँगाका लडाइँ चलिरहेका छन् । संघीय होस् वा प्रदेश दुवै सरकारले जनतामुखी काम गर्न सकेनन् । यो मुलुक र प्रदेशका लागि दुर्भाग्य हो । हामीसँग यस विषयमा बहस छलफल पनि भएन । अपत्यासी रूपमा सुनियो । फेरि गाउँको अधिकार सिंहदरबारमा लगिनु संघीयता माथि नै प्रश्न हो ।
कलमराज रेग्मी
सभापति, नेपाली कांग्रेस सुर्खेत
प्रदेशले नसकेपछि केन्द्रले लिने कुरा स्वाभाविक छ । तर यो निर्णय उपयुक्त भने होइन । बरु प्रदेश सरकारले राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेर प्रदेश मातहतनै राख्नुपर्छ । एउटा अस्पताल पनि सञ्चालन गर्न नसक्ने भए प्रदेश सरकारको काम के भयो ?
प्रदेश सरकार अलि अल्मलिएको जस्तो देखियो । नेतृत्वको दौडधुप कुर्ची र सत्ताकै खेलमा केन्द्रित भयो । नागरिकका अपेक्षा र आवश्यकतामा राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान गएन । हुन त पूँजीपति सरकारले जनतालाई हेर्दैन । राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेर प्रदेश मातहत नै राखिनु उपयुक्त हुन्छ । केन्द्र मातहत जाँदैमा अस्पतालको रातारात विकास भइहाल्ने पक्कै होइन ।
हरिबहादुर बोहोरा
अध्यक्ष, नेमकिपा सुर्खेत
हामीसँग तीन तहका सरकार छन् । प्रत्येक सरकारका दायित्व र जिम्मेवारी आ–आफ्नै छन् । सोही अनुसार सरकारहरूले जिम्मेवार बहन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संघीयताको मूल मर्म र भावना अनुसार प्रदेश सरकारको मातहतमा आइसकेको प्रदेश अस्पताललाई अझै संघीय सरकार अन्तर्गत लिनु प्रदेशको अधिकारमाथि हस्तक्षेप हो । यो संघीयताको मर्म र भावना विपरीत छ । यति हुँदाहुँदै पनि जुन संघीय सरकारले सात वटा प्रदेशमा एउटाएउटा अस्प्ताललाई संघको मातहतमा राख्ने नीतिगत निर्णय गरेको छ त्यो निर्णय हेर्दा स्वाभाविक नै लाग्छ । तर प्रदेश सरकारको मातहमा आएको र प्रदेशले सञ्चालनको जिम्मा लगिसकेको अवस्थामा फेरि संघमा लिने कुरा उपयुक्त छैन ।
मोहन बडुवाल
नेता, नेकपा एमाले सुर्खेत
साझा बिसौनी ।