विवाद होइन, सेवा देउ

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र कति अव्यवस्थित छ भन्ने कुराको पुष्टि विगतमै भइसकेको छ । पछिल्लो पटक कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को महामारी फैलिएपछि यसलाई अझ सतहमा ल्याइदियो । पर्याप्त पूर्वाधार नहुनु, जनशक्ति अभावका साथसाथै व्यवस्थापनमा भएको कमजोरीका कारण नागरिकले सर्वसुलभ रूपमा स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेका छैनन् । उपचार गरेर निको हुने बिरामीहरूले मृत्युवरण गर्नु परिरहेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि राज्य संवेदनशील हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक सुधार हुन सकेको छैन । बरु अनेक किचलो र खिचातानीमा अल्झिएको छ । यसैको पछिल्लो दृष्टान्त हो, कर्णाली प्रदेश अस्पताल ।

प्रदेश अस्प्ताल सुविधा सम्पन्न भइसकेको छैन । पर्याप्त जनशक्ति छैनन् । जे जति स्रोत र साधन उपलब्ध छ त्यसको व्यवस्थापनमा पनि कमजोरी देखिन्छ । यद्यपि महामारीको समयमा स्वास्थ्यकर्मीहरू सीमित स्रोतका भरमा पनि निरन्तर सेवामा खटिएका छन् । उनीहरूको जति प्रशंसा गरे पनि अपुग हुन्छ । यसबीच अस्पतालले यसै साता एउटा चकित तुल्याउने सूचना जारी ग¥यो । जसमा कोरोना संक्रमित बिरामीहरूलाई भर्ना लिन नसकिने व्यहोरा उल्लेख गरिएको थियो । अस्पतालमा आवश्यक अक्सिजनको अभाव भएका कारण थप बिरामी भर्ना गर्न नसकिने बताइएको थियो । यसले अस्पताललाई एकाएक चर्चा, आलोचना र बहसमा ल्यायो । बिरामी भर्ना गर्दैन भन्नु अस्पताल व्यवस्थापनको कमजोरी थियो । तथापि यसले अर्को के कुराको उजागर गरेको थियो भने अस्प्ताल निकै नाजुक अवस्थामा छ । अक्सिजनको चरम अभाव छ । जसले गर्दा बिरामी उपचारमा समस्या भइरहेको छ । किन पनि भने अहिले अक्सिजनसहित उपचार गर्नुपर्ने बिरामीको संख्या दिनप्रति दिन बढ्दो छ । तर अक्सिजनको आपूर्ति चाहिने जति छैन । अर्कोतर्फ हरेक दिन संक्रमितहरूको ज्यान गइरहेको छ । यस्तो संकटको बेला अस्पताल प्रशासन र व्यवस्थापनको नेतृत्वमा हतास मानसिकता देखियो । हतारमै सूचना जारी भयो । जसको आलोचना भएपछि अस्पतालले क्षमायाचना गरिसकेको छ ।

यसैबीचमा फेरि प्रदेश अस्पताललाई संघीय सरकार मातहत लैजान प्रयास भएको खबर आएको छ । अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा लापरवाही गरेको भन्दै प्रदेश अस्पताललाई संघ मातहत लिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको इन्सिडेन्ट कमाण्ड सिस्टम (आइसीएस)ले तयारी थालेको हो । प्रादेशिक अस्पताललाई संघ अन्तर्गत सञ्चालन गर्न आइसीएसको बैठकले निर्णय गरेको छ । यसले पुनः अर्को बहस सिर्जना गरेको छ । अहिले मुलुकमा तीन तहका सरकार छन्, जसका आ–आफ्नै अधिकार क्षेत्र छन् । कुनै संरचना प्रदेश वा स्थानीय तह अन्तर्गत हुनु भनेको संघीय सरकार उक्त संरचनाको दायित्वबाट मुक्त हुनु होइन । त्यसमाथि पनि स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्र संघीय सरकारको उच्च प्राथमिकताको विषय रहनुपर्दछ । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीयसँग समन्वय गरेर नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा दिनेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । यसलाई राजनीतिक विषय बनाइनु हुँदैन । अहिलेको महामारीको बेलामा अस्पताल प्रदेशमा रहने कि संघीय मातहत भन्ने भन्दा पनि सबै मिलेर नागरिक जीवन बचाउने दायित्व पूरा गर्नेतर्फ लाग्नु नै उत्तम हुनेछ ।

प्रकाशित मितिः   ६ जेष्ठ २०७८, बिहीबार ०५:००