अक्षमता प्रदर्शन
शनिवार कर्णाली प्रदेश अस्पतालले एउटा सूचना जारी ग¥यो, जसमा अक्सिजन अभावका कारण कोरोना संक्रमित बिरामीको भर्ना लिन नसकिने उल्लेख गरिएको थियो । अस्पताल भर्ना भएका बिरामीलाई नै अक्सिजन पु¥याउन नसकिएको भन्दै अस्पतालका प्रमुख डा. डम्बर खड्काले सार्वजनिक सूचनामार्फत नयाँ संक्रमित भर्ना गर्न नसकिने जानकारी गराएका थिए । उक्त सूचना सार्वजनिक भएसँगै अस्पताल प्रशासनको चर्को आलोचना भयो । साथसाथै कर्णाली प्रदेश सरकार पनि आलोचित बन्यो । कोरोना संक्रमितहरू बढीरहेको र हरेक दिन मृत्यु भइरहेको बेला अस्पतालले बिरामी भर्ना लिदैँन भन्नु आफैमा गैरजिम्मेवार निर्णय थियो । यद्यपि आलोचना बढेपछि अस्पतालले त्यसलाई सच्याइसकेको छ ।
कर्णालीमा पछिल्ला दिनहरूमा कोरोना संक्रमण दर उच्च छ । सिकिस्त बिरामी समेत बढेका छन् । अधिकांश कोभिड संक्रमित बिरामीलाई अक्सिजन दिएर उपचार गर्नु परिरहेको छ । यस्तो भयावह अवस्था भएकै बेला सरकारी अस्पतालले नै बिरामी भर्ना गर्दैन भन्न पाउँदैन । प्रदेश सरकारले सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पताललाई कोभिड संक्रमितका लागि उपचार गर्न ‘कोरोना विशेष अस्पताल’ तोकेको छ । सोहीअनुसार यहाँ ठूलो रकम समेत लगानी गरिएको छ । विकास बजेट समेत कटौती गरेर लगानी गरिए पनि प्रदेश अस्पताल अक्सिजनको वहाना बनाउँदै संक्रमितको उपचारबाट पञ्छिन खोज्नु जिम्मेवारीबाट भाग्नु हो । प्रदेश अस्पताल मात्र होइन कतिपय जिल्ला अस्पतालले पनि अक्सिजन अभाव रहेको भन्दै संक्रमितलाई भर्ना लिन मानिरहेका छैनन् ।
आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका साथसाथै अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व राज्यको हो । आपतकालीन अवस्थामा त अझ बढी संवेदनशील हुन जरुरी हुन्छ । पूर्वतयारीमा ध्यान दिनुपर्दछ । तर नेतृत्व संवेदनशील नहुँदा र आवश्यक तयारी नगर्दा अहिले समस्या परेको छ । अक्सिजनको चर्को अभाव सिर्जना भएको छ । अक्सिजन नपाएर बिरामीको ज्यान जाने अवस्था छ । तर सरकार आफ्नै सत्तास्वार्थको खेलमा लागिरहँदा अस्पताल भने बिरामीलाई अस्पतालको ढोका बन्द गर्न लागेका छन् । यसले एकातर्फ अस्पताल प्रशासनका साथै सरकारको अक्षमता र निर्लज्जता देखाउँछ भने अर्कोतर्फ यो संकटको समयमा नागरिकलाई थप निराश बनाउँछ । बिरामीहरूको मनोबल घटाउँछ । बिरामी अवस्थामा सबैको भरोसा भनेकै अस्पताल हुन् । तर अस्पतालले नै भर्ना नलिने जानकारी गराउँदा होम आइसोलनमा बसेका कोरोना संक्रमितहरूको मनोभावनामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्नेतर्फ प्रदेश अस्पतालले नजरअन्दाज गरेको देखियो ।
कोरोना महामारी हालै उत्पन्न समस्या होइन । दुई वर्ष बितिसकेको छ । तर यो अवधिमा सरकारी निकायले आवश्यक तयारीमा ध्यान दिन सकेन । स्वास्थ्य संरचना, पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्थापनमा गम्भिरता देखाएन । भएको बजेटको समेत सदुपयोग गर्न सकेन । दुई साताअघि प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधार तथा सामग्री खरिदका लागि ५० करोड रूपैयाँ अस्पतालहरूलाई उपलब्ध गराएको थियो । कोरोनाको दोस्रो लहरलाई लक्षित गरी कोरोना कोषमा एक अर्ब रूपैयाँ जम्मा गर्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको छ । तर अस्पतालहरूमा भने पर्याप्त बेड, आईसीयू, भेन्टिलेटर र अक्सिजनको अभाव छ ।
प्रकाशित मितिः ३ जेष्ठ २०७८, सोमबार ०५:००
साझा बिसौनी ।