महामारीमै अस्पतालको ढोका बन्द

सरकारी अस्पतालले बिरामीलाई निषेध गर्दा उपचार गर्न कहाँ जाने ?

सरकारी अस्पतालहरूमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमित बिरामीलाई निषेध गर्न थालिएको छ । अस्पतालहरूले मेडिकल अक्सिजनको अभाव देखाउँदै बिरामी भर्ना लिन छाडेका हुन् । कोरोना संक्रमितको उपचार गरिँदै आएको कर्णालीकै ठूलो अस्पताल प्रदेश अस्पतालले मेडिकल अक्सिजनको अभाव देखाउँदै बिरामी भर्ना लिन नसकिने बताएको छ । प्रदेश सरकारले यसै अस्पताललाई कोभिड संक्रमितका लागि उपचार गर्न ‘कोरोना विशेष अस्पताल’ तोकेको छ । सोही अनुसार यहाँ ठूलो रकम समेत लगानी गरिएकाे छ । विकास बजेट समेत कटौती गरेर लगानी गरिए पनि प्रदेश अस्पताल अक्सिजनको वहाना बनाउँदै संक्रमितको उपचारबाट पन्छिएको हो ।

कर्णालीमा पछिल्ला दिनहरूमा कोरोना संक्रमण दर उच्च छ । सिकिस्त बिरामी समेत बढेका छन् । अधिकांश कोभिड संक्रमित बिरामीलाई अक्सिजन दिएर उपचार गर्नु परिरहेको छ । यस्तो भयावह अवस्था भएकै बेला सरकारी अस्पतालले नै बिरामी भर्ना नगर्दा जटिल समस्या भएकाहरू समेत उपचारबाट वञ्चित भएका छन् । महामारीका बेला सरकारी अस्पताल नै पन्छिएको भन्दै प्रदेश सरकार र अस्पताल प्रशासनको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । प्रदेश अस्पताल मात्र होइन कतिपय जिल्ला अस्पतालले पनि अक्सिजन अभाव रहेको भन्दै संक्रमितलाई भर्ना लिन मानिरहेका छैनन् ।

दुई साताअघि प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधार तथा सामग्री खरिदका लागि ५० करोड रूपैयाँ अस्पतालहरूलाई उपलब्ध गराएको थियो । कोरोनाको दोस्रो लहरलाई लक्षित गरी कोरोना कोषमा एक अर्ब रूपैयाँ जम्मा गर्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको छ । तत्काल उक्त कोषमा जम्मा गर्न विकास खर्चबाट ५० करोड रकमान्तर गरिएको हो । त्यो रकममध्ये प्रदेश अस्पताललाई मात्र २२ करोड दिइसकिएको छ ।

यस्तै, चौरजहारी सामुदायिक अस्पताल, जिल्ला अस्पताल र अन्य रणनीतिक अस्पतालहरूलाई १२ करोड रूपैयाँ निकासा गरिएको छ । तर, कोरोना नियन्त्रण तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार सुदृढीकरणका लागि भनेर खर्चिएको यो रकमको सदुपयोग भने भएको देखिएको छैन । प्रदेश तथा जिल्ला अस्पतालहरूले अहिले पनि उस्तै स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव रहेको वहाना बनाइरहेका छन् । गत वर्षको कोरोना महामारीमा पनि प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा करोडौं बजेट रकमान्तर गरी अस्पतालमा लगानी गरेको थियो । प्रदेशमा गत वर्ष ५० करोड रूपैयाँको कोरोना कोष स्थापना गरेको थियो । त्यो बजेट क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, परीक्षण र आईसीयू तथा भेन्टिलेटरजस्ता स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा खर्च भएको हो । तर, स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि अन्य क्षेत्रको विकास बजेट समेत अस्पतालमै खन्याइँदा पनि नागरिकहरू उपचारबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् ।

केही दिन पहिले प्रदेश अस्पतालले बजेट पाएपछि अस्पताल निर्देशक डा. डम्बर खड्काले भनेका थिए, ‘बजेट अभावका कारण कोरोना उपचार प्रभावित भइरहेको थियो । अब राहत मिलेको छ । उपचार कार्य थप सुदृढ हुनेछ ।’ प्रदेश सरकारले दिएको बजेटबाट मेडिकल अक्सिजन, आइसोलेसन र अन्य स्वास्थ्य उपकरण व्यवस्थित बनाउन सकिने बताएका उनले एक सातामै अस्पतालले उपचार गर्न नसक्ने भन्दै शुक्रवार सूचना जारी गरेका छन् । सेवालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन पहल गरिनुको साटो अस्पताल प्रशासनले कोरोना संक्रमित बिरामीलाई भर्ना लिन नसक्ने बताएको छ । अस्पतालले बेड हुँदाहुँदै पनि थप संक्रमित भर्ना नलिने बताएको हो । अक्सिजन अभावका कारण नयाँ संक्रमितलाई भर्ना लिन रोक्नुपर्ने अवस्था आएको अस्पतालको भनाइ छ ।

धेरै बिरामी भर्ना लिएर भद्रगोल हुनुभन्दा उपचारलाई व्यवस्थित गर्न यस्तो निर्णय गरिएको अस्पताल निर्देशक डा. खड्काले बताए । उनका अनुसार प्रदेश अस्पताललाई अहिले दैनिक करिब तीन सय सिलिन्डर अक्सिजन आवश्यक पर्छ । माग अनुसार आपूर्ति नहुँदा अक्सिजनको चरम अभाव छ । अस्पतालले केही दिनअघिसम्म नेपालगञ्जबाट दुई सय सिलिण्डर भरेर ल्याउने गरिएको थियो । उनका अनुसार बुधवारदेखि नेपालगञ्जबाट ५० सिलिण्डर मात्र अक्सिजन आइरहेको छ । प्रर्याप्त अक्सिजन भए दुई सयसम्म कोभिड संक्रमितको उपचार गर्न सकिने उनी बताउँछन् ।

अस्पतालमा दुईवटा अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा रहे पनि त्यहाँबाट न्यून परिमाणमा अक्सिजन उत्पादन हुन्छ । प्लान्टबाट मुस्किलले ५० जना बिरामीलाई पुग्ने अक्सिजन उत्पादन हुने गरेको छ । उपचारका लागि बेड र जनशक्ति भए पनि अक्सिजन अभावकै कारण नयाँ बिरामी भर्ना लिन नसकिने डा. खड्का बताउँछन् । प्रदेश अस्पतालमा शनिवारसम्म ८० जना कोरोनाका जटिल प्रकृतिका बिरामीहरू उपचाररत छन् ।

कोरोना संक्रमण र मृत्युदर अत्यधिक भइरहेका बेला प्रदेशमा स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्ने विभागीय मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले लामो समयदेखि सामाजिक विकासमन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छैनन् । उनले पाँच वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफै सम्हालिरहेका छन् । विषयगत मन्त्रालय नै मन्त्रीविहीन हुँदा दैनिक प्रशासनिक काममा बाधा पुग्नका साथै कोरोना नियन्त्रण तथा अहिलेको स्वास्थ्य संकटसँग जुध्न झनै चुनौति भएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् ।