सरकारले सुनोस्

कर्णाली प्रदेशलाई पनि कोरोना भाइरस ‐कोभिड–१९) संक्रमणले गाँज्दै लगेको छ । तोकिएका कोरोना विशेष अस्पतालहरूमा बेड अभाव हुन थालेका छन् । प्रदेशमै ठूलो क्षमताको सरकारी अस्पताल हो, प्रदेश अस्पताल । जहाँ आइसोलेसन बेडहरू संक्रमितले भरिएका छन् । वैशाखयता पुष्टि भएका संक्रमितमध्ये बहुसंख्यक लक्षणसहितका छन् । भर्ना हुने सबै संक्रमितहरूमा जटिल समस्या छ । कोभिड संक्रमितको उपचारका लागि प्रदेश अस्पतालले २५ वटा बेड छुट्याएको थियो । बेड क्षमताभन्दा बढी संक्रमित भर्ना भइसकेका छन् । त्यहाँ अहिले थप १० वटा बेड व्यवस्थापन गरेर उपचार थालिएको छ । संक्रमण दर तीव्र गतिमा छ । तर, सोही अनुसारको व्यवस्थापनमा भने तीनै तहका सरकार चुकेका छन् । खासगरी प्रदेश सरकारले संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा प्रतिकार्यका लागि बेलैमा ठोस योजना बनाएर कार्यान्वयन नगर्दा समस्या उत्पन्न भएको हो । गत वर्षको जस्तो यसपटक प्रदेश भित्रिने सीमा नाकामा निगरानी भएन । भारतलगायत देशभित्रकै विभिन्न सहरहरूबाट मानिसहरू खुलेआम प्रदेश भित्रिए । उनीहरू सिधै गाउँ जाँदा झनै जोखिम बढ्यो ।

कर्णालीमा यसै पनि स्वास्थ्य पूर्वाधारको अवस्था कमजोर छ । भएका स्वास्थ्य उपकरण प्रयोगविहीन छन् । उपकरण सञ्चालन गर्ने जनशक्तिको अभाव छ । यसतर्फ प्रदेश सरकार गम्भीर बनेको पाइँदैन । सरकारले विकास बजेट रकमान्तर गरेर कोरोना प्रतिकार्यमा खर्च गर्दैछ । संकटसँग जुध्न यसले अवश्यै राहत पुग्ने छ । उक्त बजेट कम्तीमा सबै जिल्ला अस्पतालहरूले पाउने गरी वितरण हुन आवश्यक छ । कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचारमा भेन्टिलेटर र आईसीयू (सघन उपचार कक्ष) निकै महŒवपूर्ण मानिन्छ । कोरोनाले च्यापेर आईसीयू भर्ना भएकाहरू लामो समय अस्पताल बस्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो बेला आईसीयू बेड खाली हुन कठिन हुन्छ । कर्णालीमा आईसीयू र भेन्टिलेटर जस्ता सेवाहरू पनि सीमित छन् । प्लान्ट तथा आवश्यक सिलिन्डर नभएकाले अक्सिजनको अहिले नै अभाव छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसक्ने अवस्था आएको बताइसकेको छ । यो भनाइबाट संघीय सरकारले महामारी नियन्त्रणमा हात उठाएको देखिन्छ ।

संक्रमण बढ्नुमा सरकारको कमजोरी छ । त्योभन्दा बढी लापरबाही हाम्रो पनि हो । हामी अनुशासित हुन सकेनौं । सतर्कता अपनाएनौं । महामारीबाट जोगिन मानिसहरूले व्यवहार परिवर्तन गरेनन् । कोरोनाबाट अझै सुरक्षित हुन सकिन्छ । त्यसका लागि व्यवहार परिवर्तनको खाँचो छ । अब पनि जिम्मेवार नबने अवस्था भयावह हुन सक्छ । विडम्बना, न यसमा सरकार गम्भीर छ न त समुदाय जिम्मेवार बनेका छन् । अधिकांश संक्रमित घरमै छन् । कर्णालीमा ८० प्रतिशतभन्दा माथि संक्रमित होम–आइसोलेसनमा रहेको तथ्याङ्क छ । उनीहरूले परिवारका अन्य सदस्यलाई संक्रमण सार्ने जोखिम छ । संक्रमितको संख्या थपिँदै गए अस्पतालहरूले थेग्न सक्ने छैनन् । जसले गर्दा मृत्युदर समेत बढ्ने छ । संक्रमितको निगरानी तथा स्वास्थ्यस्थिति बुझ्ने संयन्त्र पनि सक्रिय छैन । अस्पतालमा उपचारका लागि बेड अभाव छ । त्यसैले सरकारले सुनोस्, अस्पतालमा उपचार गर्ने बेड नपाएर मानिसहरूले ज्यान गुमाउनु नपरोस् ।