स्वास्थ्यमा खेलाँची

विपद्को समय छ । कोरोना भाइरस ‐कोभिड–१९) को संक्रमणले विकरालरूप लिएको छ । यतिबेला हामी सबैको स्वास्थ्य संकटमा छ । संक्रमण नियन्त्रण र उपचार प्रभावकारी छैन । यस्ता सवालमा राज्यका निकायको उदासीनता देखिन्छ । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बेवास्ता बढ्दो छ । विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती र लापरबाही सरकारी निकायको पुरानै समस्या हो । तर, स्वास्थ्यसँग जोडिएका तत्कालै गर्नुपर्ने काममा पनि खेलाँची छ । बेवास्ता र लापरबाहीले सीमा नाघेको छ । स्वास्थ्य पूर्वाधारका लागि गरिएका निर्णय कार्यान्वयन हुँदैनन् । कोरोना संकट निम्तिएपछि गतवर्ष प्रदेश विपद् व्यवस्थापन केन्द्र गठन गरियो । मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा तीनै तहका सरकारका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित सर्वपक्षीय र उच्चस्तरीय समिति हो, यो । जसले प्रदेशभित्र आइपर्ने जुनसुकै विपद्को सामना गर्न तत्काल निर्णय गरी एकद्वार प्रणालीबाट काम गर्नु/गराउनु पर्ने थियो । दुर्भाग्य, केन्द्रले गरेका निर्णय र योजना कागजमै सीमित भए । कार्यान्वयनमा जान सकेनन् ।

गएको चैत पहिलो साता केन्द्रको बैठकले प्रत्येक पालिकामा कोभिडसम्बन्धी एउटा उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णय भएको एक महिना बितेको छ । अस्पताल निर्माण र व्यवस्थापनको काम अघि बढेको छैन । यो गैरजिम्मेवारीको हद हो । कोरोनाको दोस्रो लहरले अहिले संक्रमण व्यापक छ । पूर्वतयारीमा ध्यान नदिँदा यस्तो अवस्था निम्तिएको हो । गाउँ–गाउँ र टोल–टोलमा संक्रमितहरू छन् । उनीहरूलाई उपचारमा समस्या छ । स्थानीय तहमा स्वास्थ्य जनशक्ति र पूर्वाधार छैनन् । संक्रमितको चापले भएका स्वास्थ्य संस्थाले पनि थेग्न सक्ने अवस्था छैन । पालिकाहरूलाई संकट सम्हाल्न हम्मेहम्मे छ । बजेट नहुँदा स्वास्थ्य पूर्वाधारका काम अघि बढाउन नसकिएको स्थानीय तहले जनाएका छन् । प्रदेश सरकारले निर्णयमा मात्र स्थानीय तहसँग हातेमालो गरेको देखिन्छ । बजेटको व्यवस्थापन र सोही अनुसारको समन्वय भएको पाइँदैन । निर्णय कार्यान्वयनमा सम्वद्ध पक्षको बेवास्ता रहदै आएको छ । सीमित बजेट हुने स्थानीय तहलाई खर्च जुटाउने समस्या छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा गइसकेकाले रकमको स्रोत नहुँदा पालिकाहरू निकै सकसमा छन् । स्थानीय तह एक्लैले विपद्को सामना गर्न सक्ने देखिएको छैन ।

दोस्रो लहर सुरू भएपछि कर्णालीमा कोरोना संक्रमितको संख्या ह्वातै बढेको छ । प्रदेशमा सक्रिय संक्रमितको संख्या सात सय नाघेको छ । त्यसमध्ये ९० प्रतिशत संक्रमित घरमै छन् । अधिकांश सिकिस्त संक्रमितहरू घरमै बस्नुपर्ने बाध्य छ । जसले उनीहरूको स्वास्थ्य मात्र संकटमा छैन परिवार र समुदाय नै उच्च जोखिममा छन् । यस्तो अवस्थामा पनि स्थानीय तहले आइसोलेसन सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनन् । स्वास्थ्य सामग्री र जनशक्तिको अभावमा संक्रमितले उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने स्थिति छ । प्रदेश विपद् व्यवस्थापन केन्द्रले गरेका अन्य धेरै निर्णय अलपत्र छन् । एक वर्षयता केन्द्रले गरेका अधिकांश निर्णय कार्यान्वयन नभएका हुन् । कोभिड संकट व्यवस्थापनमा सबै निकाय एकजुट हुनुको विकल्प छैन । बजेटसहितको ठोस योजनाका साथै एकीकृत सेवा व्यवस्थापन नभएसम्म संक्रमण नियन्त्रणमा उपलब्धी हासिल गर्न सम्भव देखिदैन ।

प्रकाशित मितिः   १६ बैशाख २०७८, बिहीबार ०५:०१