कुन कुन दल संविधान संशोधन विधेयकको विपक्षमा ?

सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेपछि यसको पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ । माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेससहितका सत्तारुढ दलहरु संशोधनको पक्षमा छन् । जसरी पनि यो प्रस्ताव पास हुने दावी उनीहरुको छ ।

अर्कोतर्फ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसहितका केही दलहरु भने संविधान संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा देखिएका छन् । एमालेले संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयकको प्रतिवाद गर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ । एमाले सचिव प्रदिप ज्ञवालीले भने, सरकारले जानीजानी मुलुकलाई राजनीतिक द्वन्द्व र सामाजिक बिग्रहको बाटोमा धकेलेको छ ।’

उनका अनुसार संशोधन विधेयकको एमालेले संसद, कानुनी र जनस्तरबाट प्रतिवाद गर्नेछ । उनले भने, ‘यसलाई असफल पारिछाड्छौं ।’ एमालेले सुरुदेखि नै संशोधनको विरोध गर्दै आएको थियो ।

एमालेसहित राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा मसाल पनि संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा उभिएका छन् । उनीहरुले संविधान संशोधन प्रस्तावलाई असफल बनाउन देशव्यापी आन्दोलन गर्ने घोषणा नै गरेका छन् ।
मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वर्तमान संशोधन प्रस्तावलाई असफल पार्नु वा पराजित गर्नु राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ । त्यसका लागि हामीले राष्ट्रिय रुपमा नै व्यापक आन्दोलन उठाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ र त्यो संशोधन प्रस्तावलाई असफल पार्न संसदभित्र र बाहिर पनि व्यापक ऐक्यवद्धताको आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ ।’

सिंहले विज्ञप्तिमा अगाडि भनेका छन्, ‘अहिले जुन प्रकारले संविधानमा संशोधन गर्न थालिएको छ र त्यो क्रममा ५ नं। प्रदेशलाई टुक्राएर पहाडी भूभागहरुबाट अलग गरेर तराईका जिल्लाहरुको बेग्लै प्रदेश बनाउने प्रयत्न गरिदैछ, त्यो गम्भीर प्रकारको राष्ट्रघाती कार्य हो ।’
यस्तै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमले पनि अहिले सरकारको दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई समर्थन गर्न नसकिने जनाएको छ ।
फोरम अध्यक्ष यादवले आफूहरुको माग बमोजिम संशोधन दर्ता नगरेर सरकारले गल्ती गरेको बताए । संशोधन विधेयकले मधेसी मोर्चा र संघीय गठवन्धनले उठाएका कुनै पनि मागको पूर्ण सम्बोधन गरेको छैन, उनले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन् ।

आन्दोलनको मुख्य माग १० प्रदेश र सीमांकनलाई विवादित नै राखिएको यादवले बताएका छन् । मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले उठाएका पाँच जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरका विषयमा सम्बोधन गरिएको छैन, यादवले भनेका छन् ।

राष्ट्रिय सभाबारे गरिएको संशोधन समेत अपूर्ण भएको फोरमले बताएको छ । यसले राष्ट्रिय सभामा मधेसीहरु कहिल्यै पनि बुहमतमा पुग्न नसक्ने उसको दाबी छ ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमले वैवाहिक अंगीकृतलाई वैवाहिक बंशज बनाउनु पर्ने माग गरेको छ । संशोधन प्रस्तावमा वैवाहिक अंगीकृत कै व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार विवाह गरी नेपाल आएकी महिलाहरु देशको उच्च पदमा जान सक्ने छैन, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सरकारले दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयकले राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई सम्बोधन नै नगर्ने र संविधानको स्वीकारोक्ति र कार्यान्वयन पनि हुन नसक्ने फोरमको दाबी छ ।

उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यो विधेयक आन्दोलनरत पक्षहरूको असहमति हुँदाहुँदै जÞबरदस्ती ल्याईएकोले यथास्थितिमा यसलाई समर्थन गर्न सकिँदैन । हाम्रो आन्दोलन जारी रहनेछ ।’