न्यायालयको छवि

नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको तरंग शान्त हुन नपाउँदै नेपालको राजनीति संवैधानिक निकायका रिक्त पदपूर्तिको विषयले तताएको छ । पछिल्लो साता न्यायाधीश नियुक्ति विषय सर्वाधिक चर्चामा रह्यो । अहिले राज्यका विभिन्न संवैधानिक निकाय र अङ्गहरूमा पद रिक्त छन् । संख्याको अपूर्णताले सम्बन्धित संस्थाहरूको कार्य तथा सेवाग्राहीको अधिकार प्रभावित हुन जान्छ । ती संस्थाहरूको पदपूर्तिका लागि संविधानमा निश्चित प्रक्रिया तोकिएका छन् । ती प्रक्रिया र प्रावधानको उल्लंघन हुँदा राज्यमाथि या राज्यका नाममा शासन गर्ने दलहरूमाथि तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेको आरोप त लाग्छ नै, त्यसले सम्बन्धित निकायहरूको छवि, निष्पक्षता र इमानदारीमाथि शंका गर्ने ठाउँ दिन्छ । सर्वोच्च अदालतमा रिक्त ११ न्यायाधीशको पदपूर्तिका लागि अपुरो न्यायपरिषद्को सिफारिस र त्यसअघि संवैधानिक परिषद्ले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पदपूर्तिका लागि गरेका सिफारिस दुवैलाई सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले सम्बन्धित सिफारिसकर्ता निकायहरूमा फिर्ता गरेकी छन् । सभामुखको कदमलाई खासगरी न्यायपरिषद्का पदेन सदस्य तथा कानुनमन्त्री अग्नि खरेल र सरकारको नेतृत्व गरेको उनको दल नेकपा–एमालेले आलोचना गरेको छ, सार्वजनिक रूपमा । चैतको अन्त्यमा उमेरका हदले प्रधानन्यायाधीश पदबाट अवकाश लिने तयारीमा रहेका न्यायपरिषद्का पदेन अध्यक्ष कल्याण   श्रेष्ठले पनि सभामुखको कदमको आलोचना गरेका छन् । विभिन्न क्षेत्रबाट पनि यसको विरोध भइरहेको छ ।

राज्यका संवैधानिक अंगहरूबीचको हिलो छ्यापाछ्यापले राज्यको संवैधानिक भूमिकालाई विवादमा ल्याउने मात्र हैन, शक्ति सन्तुलन तथा पृथकीकरणको मौलिक मूल्यलाई समेत अवमूल्यन गर्नेछ । सम्भवतः प्रारम्भिक विवादपछि यही खतरालाई आत्मसात गर्दै यो मामिलालाई सुल्झाउन सभामुख, सम्बन्धित मन्त्री र सरकार तयार भएका छन्, जुन स्वागतयोग्य पक्ष हो । तर विवादले सार्वजनिक रूपमा पैदा गरेको असमझदारी तथा संस्थाहरूप्रतिको जनअविश्वास सहजै हट्दैन । यी महŒवपूर्ण नियुक्ति विविध राजनीति पक्षहरूको सहमतिबाट निर्देशित भएमा यसले अरू ठूलो हानी पु¥याउनेछ ती संस्थाहरूलाई । अझ दुर्भाग्य सर्वोच्च न्यायपालिका थप विवादमा आउनेछ । मुलुक लामो समयदेखि पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशको प्रतिक्षामा छ र सुशीला कार्कीको नेतृत्वलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा स्वीकारसमेत गरेको छ उसले । तर पाँच सदस्यीय न्यायपरिषद्मा दुई पद रिक्त रहेको, परम्परा र नैतिक कारणले न्यायाधीश कार्की उपस्थित हुन नमिल्ने हुनाले ४० प्रतिशत सदस्यले मात्र उनको नाम सिफारिस गर्ने अवस्था आएको छ । खिलराज प्रकरण यता न्यायपालिकाले आफ्नो छवि गुमाएको छ र उ राजनीतिक दलहरूको अंशवण्डाको राजनीतिको सिकार बनेको सन्देश गएको छ । सर्वोच्चलाई त्यो छविबाट मुक्त गर्न योग्य, साहसी, बलियो र उच्च नैतिक हैसियतको नेतृत्व आवश्यक हुन जान्छ । न्यायाधीश कार्कीमा ती सबै सम्भावना प्रचूरमात्रामा देखिएता पनि ४० प्रतिशतको सिफारिस सधैं नकारात्मक रूपमा उठ्न÷उठाइन सक्छ । 

कुनै दिन कुनै प्रतिकूल परिस्थिति या विवाद जन्मिएमा त्यसले न्यायपालिकालाई त्यस्तो खालको आक्रमणमा ल्याउन सक्छ । न्यायपरिषद्लाई पूर्णता दिने सामान्य दायित्व सरकारले किन पूरा गर्न सक्तैन ? त्योसँगै सभामुखले उठाएका अरू महत्वपूर्ण विषय छन्, जसमा संसदीय सुनवाइ समितिको गठन र तिनका कारबाही निर्धारण प्रमुख छन् । संवैधानिक अंगहरू बीचको झगडा चर्काई न्यापालिकालाई दलीय राजनीतिको औजार बनाउने प्रयासभन्दा निर्धारित पद्धति र प्रक्रिया अपनाउने वातावरण तयार गर्नु ज्यादा बुद्धिमानी हुनेछ । नत्र यी गलत विधिले पछि पनि नजिर स्थापित गर्नेछन् । त्यसैले समयमै गल्ती सच्याएर अघि बढ्नु नै उचित हुनेछ ।