परीक्षामा मुख्यमन्त्री

संसद् बैठक आज, मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने

कर्णाली प्रदेशसभाको सातौँ (हिउँदे) अधिवेशन आज (शुक्रवार) दिउँसो २ बजे बस्ने भएको छ । प्रदेशसभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिने कार्यसूची राखिएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीकाअनुसार त्योसँगै आजको बैठकमा सरकारले ल्याएका दुई वटा अध्यादेश टेबल हुनेछन् । साथै सभामुखले सरकारले मन्त्रालयहरूमा गरेको जिम्मेवारी हेरफेरसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउने कार्यतालिका समेत तय गरिएको छ । ‘सरकारले ल्याएका अध्यादेश टेबुल हुने छन् । अध्यादेशमाथि छलफल हुनुका साथै सभामुखले मन्त्रीको कार्य विभाजनसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउनु हुनेछ,’ सचिव बुढाथोकीले भने । प्रदेशसभा सचिवालयकाअनुसार आजकै बैठकले अविश्वासको प्रस्तावउपर टुङ्गो लगाउने छ ।

कर्णाली प्रदेशसभाको ठूलो दल नेकपा एमालेले माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता आइपरेको हो । मुख्यमन्त्री शाहीले आजसम्म विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने छ । एमाले संसदीय दलको बैठकले यही ५ चैतदेखि माओवादी केन्द्र नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।

दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा नियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सो समयसीमा आज सकिँदै छ । माओवादी केन्द्रका नेता शाही संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

प्रदेशसभामा आफ्नो एकल बहुमत रहेको दाबी गर्दै नेकपा एमालेले सरकार गठनको गृहकार्य थालेको छ । एमाले दलको बैठक आज ११ बजे बस्ने प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले बताए । शाहकाअनुसार खासगरी संसद्मा कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेबारे दलको बैठकमा छलफल गरिनेछ । यसअघि ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा हाल ३९ जना सदस्य छन् । माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मी पदमुक्त भएपछि प्रदेशसभाको कुल संख्या ३९ मा झरेको हो । अहिले प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखसहित २०, माओवादीका १२, नेपाली कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एक जना सदस्य छन् ।

एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि एक महिनादेखि कर्णाली सरकार अल्पमतमा छ । मुख्यमन्त्री शाहीले संसद्बाट विश्वासको मत लिने बताए पनि विश्वास आर्जन गर्ने सम्भावना भने न्यून छ । माओवादीले नेपाली कांग्रेस र राप्रपाको साथ पाएको अवस्थामा पनि बहुमत संख्या पुग्ने देखिदैन । मुख्यमन्त्री शाहीले सत्ता टिकाउनका निम्ति आठ सांसद आवश्यक छ । कांग्रेसको साथसँगै एमाले माधव नेपाल समूहका केही सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरेर मुख्यमन्त्रीलाई साथ दिने चर्चा चलेपनि त्यसमा सत्यता भने नभएको स्वयम् कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले बताएका छन् । माधव नेपाल पक्षका सांसदहरूले आफूहरू दलको निर्णयभन्दा बाहिर नजाने यसअघि नै बताइसकेका छन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले समेत आफूहरूले कसको सरकारलाई समर्थन गर्ने वा सरकारमा सहभागी हुने÷नहुनेबारे निर्णय गरिनसकेको बताएका छन् ।

दलको बैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेपछि एमालेकातर्फबाट सरकारमा सहभागी तीन जना मन्त्रीले राजीनामा दिइसकेका छन् । मुख्यमन्त्री शाहीले रिक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी अन्य दुई मन्त्रीलाई तोकेका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना र सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले सम्हालेका हुन् ।

आज मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिन नसके कर्णालीमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि अन्य दलहरूसँग परामर्श जारी राखेको छ ।

विश्वासको मत दिन अपिल माओवादी केन्द्र दलको कार्यालयले प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिन अपिल गरेको छ । प्रमुख सचेतक सीताकुमारी नेपालीले हस्ताक्षर गरेको सार्वजनिक अपिलमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल र प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई विश्वासको मतमा मतदान गर्न आग्रह गरिएको हो ।

समग्र राजनीतिक परिवर्तन र यसबाट जनताले गरेको अपेक्षा अनुसारको विकास र समृद्धिको अभियानलाई कमजोर हुन नदिन विश्वासको मत लिने निर्णयमा पुगेको भन्दै माओवादी केन्द्रले सबै सांसदलाई मतदान गर्न आग्रह गरेको छ । सार्वजनिक अपिलमा भनिएको छ, ‘विश्वासको मतमा मतदान गर्न प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल र सम्बद्ध माननीय सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिक अपिल गर्दछौं ।’ सार्वजनिक प्रतिबद्धता विपरीत केही व्यक्तिको सत्ता स्वार्थले सरकारको साझेदार दल एमालले समर्थन फिर्ता लिएको र यो कदमले राजनीतिक अस्थिरता निम्तिएको माओवादी केन्द्रको दाबी छ ।

‘विश्वासको मत लिने आधार छैन’

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का कर्णाली प्रदेश कमिटी सचिव धर्मराज रेग्मीले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत आर्जन गर्ने कुनै आधार नभएको बताएका छन् । एमाले केन्द्रीय सदस्य एवम् पूर्व प्रदेशसभा सदस्य समेत रहेका रेग्मीले स्पष्ट बहुमत भएको दलले समर्थन फिर्ता लिइसक्दा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन्छु भन्नु हाँस्यास्पद भएको बताएका हुन् ।

नेता रेग्मीले संसद्को ठूलो दल एमालेले अब कर्णालीमा एकल सरकार बनाउने दाबी गरे । ‘मुख्यमन्त्रीले बिहारी शैलीको राजनीति चलिहाल्छ कि भन्ने ठान्नु भएको होला,’ उनले भने, ‘त्यस्तो अवस्था यहाँ पक्कै होइन । उहाँले विश्वासको मत पाउने कुनै आधार नै छैन ।’ दलको निर्देशन विपरीत मुख्यमन्त्री शाहीलाई अन्य दलका सांसद्ले मतदान गर्लान् भन्नु दिवा सपनाजस्तै भएको उनले बताए ।

वीरेन्द्रनगरमा विहीवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै रेग्मीले आफू मन्त्री बन्न एमाले प्रवेश नगरेको स्पष्ट पारे । तपाईं ६ महिनाका लागि मात्र भएपनि मन्त्री बन्न लाग्नु भएको चर्चा छ नी भन्ने पत्रकारहरूको जिज्ञासामा उनले भने, ‘मन्त्री बन्नु मेरो प्राथमिकता होइन । यदी त्यस्तो आकांक्षा राख्ने र दलसँग बार्गेनिङ् गर्थे भने तीन वर्षसम्म सांसद् मात्र भएर बस्ने थिइन ।’ उनले बरु माओवादी केन्द्रमा रहदा आफूलाई त्यस्ता थुप्रै अफर आएपनि बेवास्ता गरेको जिकिर गरे ।

एक अर्को सन्दर्भमा उनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमा वैचारिक विचलन आएको समेत आरोप लगाए । ‘प्रचण्डमा वैचारिक स्पष्टता छैन । जसका कारण उहाँको पार्टी परित्याग गर्नेहरूको लहर छ ।’ नेता रेग्मीले आफू माओवादी केन्द्रमा नरहनुको कारण पनि यहीँ भएको बताए । ‘तपाईंहरूलाई स्मरण नै छ, नारायणकाजीसँग पार्टी एकता गर्दा प्रचण्डले प्रचण्डपथ त्याग्नुभयो । एमालेसँग एकता गर्नुभयो, माओवाद त्याग्नु भयो । त्यसैले उहाँको विचार स्खलित हुँदै गएको छ,’ उनले भने । प्रचण्डलाई अर्काको बुई चढेर सत्तामा पुग्ने बानी परेको र त्यस्तो प्रवृत्तिले मुलुकको हित नगर्ने उनको भनाइ थियो ।

रेग्मीले आफूले आफ्ना क्षेत्रका मतदातालाई धोका नदिएको बताउँदै जनप्रतिनिधि रहुञ्जेल त्यस क्षेत्रका जनताका सवालमा निरन्तर काम गर्ने बताए । दैलेख निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ ‘क’ बाट निर्वाचित रेग्मी हालै मात्र एमाले प्रवेश गरेका हुन् । माओवादी केन्द्र त्यागेर नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेपछि उनी केही दिन पहिले प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका हुन् ।