२०७७ः फर्केर हेर्दा

अस्थिरता र अनिश्चयको वर्ष

नयाँ वर्षमा नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना, पूर्वाधार विकासमा प्रभाव, स्वास्थ्य पूर्वाधारमा फड्को, शैक्षिक क्यालेण्डर नै फेरियो, रोजगारी गुमेको साल, व्यवसाय संकटमा, खेलकुदका गतिविधि प्रभावित

२०७७ः फर्केर हेर्दा


नयाँ वर्षमा नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना, पूर्वाधार विकासमा प्रभाव, स्वास्थ्य पूर्वाधारमा फड्को, शैक्षिक क्यालेण्डर नै फेरियो, रोजगारी गुमेको साल, व्यवसाय संकटमा, खेलकुदका गतिविधि प्रभावित


आज १ वैशाख । नेपाली पात्रोअनुसार आजबाटै नयाँ वर्ष २०७८ सुरू भएको छ । वर्ष २०७७ केही आशा र धेरै निराशा बोकेर बिदा भएको छ । गएको साल नेपालीहरूका लागि मात्र होइन विश्वकै मानव जातिका लागि सुखद् रहेन । कोरोना महामारीका कारण त्रास र अनिश्चयको वर्ष बन्यो, २०७७ ।

गत वर्ष नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनका ठूलठूला घटना भए । राष्ट्रिय राजनीतिमा एकपछि अर्को तरङ्ग ल्याउने गतिविधि भइरहे । खासगरी सत्ताधारी दलको कलहले सरकार र नागरिक दुवैमा ठूलो प्रभाव प¥यो । यसैवर्ष नेपालले बाढी–पहिरो र आगलागी जस्ता प्राकृतिक विपत्तीको पनि निकै सामना गर्नुप¥यो । कोरोनाका कारण शैक्षिक संस्था ठप्पप्रायः रहे भने लाखौं श्रमिकहरूले रोजगारी गुमाए । कोरोनाकै कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, व्यापार व्यवसाय, पर्यटन र समग्र विकासमै बाधा पुग्यो । समग्रमा गएको वर्ष ‘कोरोना काल’का रूपमा इतिहासमा दर्ज भइदियो । कोरोना संक्रमणको जोखिम अझै टरेको छैन । दैनिक कोरोनाका नयाँ संक्रमित पुष्टि हुने गरेका छन् । एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि जनजीवन प्रभावित छ । महामारीको त्रासले सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त छन् । भर्खरै लयमा फर्किन थालेको जनजीवन पुनः प्रभावित बन्ने देखिएको छ । दोस्रो लहरको संक्रमण फैलिने जोखिम कायमै रहेको चिकित्सकहरूले औल्याएका छन् । सरकारले फेरि सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिरहेको अवस्था छ ।

गएको वर्ष कर्णाली प्रदेशका लागि पनि सुखद् रहन सकेन । कर्णालीका लागि २०७७ मुख्यगरी राजनीतिक विवाद र कोरोनाको कहरको वर्ष बन्यो । वर्षको मध्यतिर राजनीतिक विवाद उत्कर्समा पुग्यो । असोज २५ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध आफ्नै दलका १८ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले अविश्वासको प्रस्ताव संसदीय दलमा दर्ता गरे । त्यसपछि कर्णालीको राजनीति छताछुल्ल भयो । यसले राष्ट्रिय राजनीतिनै तरंगित बनाइदियो । कर्णालीको विवाद शीर्ष नेताहरूले मिलाउने भन्दै कर्णालीका नेताहरूलाई काठमाडौं बोलाइयो । काठमाडौंले पनि निकाश दिन नसकेपछि कर्णाली विवाद थप पेचिलो बन्दै गयो । मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढ्न सकेन । उनको पद तत्कालका लागि जोगियो ।

राष्ट्रिय राजनीति मोडिदै पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । र, वैशाखमा मध्यावधि निर्वाचन गर्ने घोषणा गरियो । पाँच वर्षका लागि निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल दुई वर्ष बाँकी रहँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरिदिएका थिए । यसले नेपालको राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग ल्यायो । सरकार निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहेकै बेला संसद् विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरिदियो । प्रतिनिधिसभा ब्यँुतिएसँगै सतारुढ दल नेकपाको कलह झनै चुलियो । दल आधिकारिताको विवाद अदालतसम्म पुग्यो । सर्वोच्चमा परेका रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकता गरेर बनेको सत्तारुढ पार्टी नेकपा नै खारेज गरिदियो । सर्वोच्चको फैसलाले राजनीतिमा थप जटिलताहरू देखिए, त्यसको असर अहिले पनि परिरहेकै छ । अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् रूपमै फर्काइदिएको छ ।

सत्ताधारी पार्टीको विभाजनले संघीय र प्रदेश सरकारको सत्ता समीकरणमै हलचल ल्याएको छ । कर्णालीमा एमालेले आफ्नो एकल सरकार बनाउने कसरत थालेको छ । मुख्यमन्त्री शाहीलाई दिएको समर्थन एमालेले फिर्ता लगिसकेको छ भने मन्त्रीहरू माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिसकेका छन् । सत्ता साझेदार दल सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री शाही यतिबेला अल्पमतमा छन् । उनी संसद् बैठकबाट पुनः विश्वासको मत लिने प्रयासमा जुटिरहेका छन् । कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक यही वैशाख ३ गते बोलाइएको छ । शाहीले सोही दिन विश्वासको मत आर्जन गर्न नसके उनको सरकार ढल्ने निश्चित प्रायः छ । राजनीतिका जानकारहरूका अनुसार कर्णालीमा नयाँ वर्षसँगै नयाँ सरकार बन्ने बलियो सम्भावना छ ।

कोरोना महामारीका कारण २०७६ चैतदेखि लकडाउन भयो । झन्डै नौ महिना सबै क्षेत्र निकै प्रभावित बने । जेठ ५ गते पहिलो पटक कर्णालीमा कोरोना संक्रमण देखियो । भारतबाट फर्किनेहरूको संख्या अत्यधिक हुँदा यहाँ कोरोनाको जोखिम पनि उच्च थियो । सीमित स्वास्थ्य पूर्वाधार, जनशक्ति र फितलो पूर्वतयारीका बाबजुद कर्णालीमा कोरोनाले ठूलो क्षति भने पु¥याएन । यद्यपि कोरोना संक्रमण भने धेरैमा देखियो । यो अवधिमा प्रदेशभर झन्डै आठ हजारमा संक्रमण देखियो भने तीमध्ये ३१ जनाको ज्यान गयो । कोरोना भाइरसको महामारी अहिलेसम्म अन्त्य भएको छैन । खोपको आविष्कार भए पनि भाइरसले नयाँ स्वरूपमा मानिसलाई दुःख दिइरहेकै छ ।

गएको साल कर्णालीबासीका लागि कोरोना कहरको वर्ष मात्र बनेन् स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकास गर्ने अवसर पनि जुटाइदियो । कोरोनाले यहाँको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्ने अवसर ल्याइदियो । जिल्ला अस्पतालहरू स्तरोन्नति गरिए । अस्पतालहरू थप उपकरण र जनशक्तिको व्यवस्थापन भयो । स्थानीय तहसम्म विशेषज्ञ डाक्टर पुगे । प्रदेश, स्थानीय र संघीय सरकारले बजेट नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखे । गैरसरकारी संघ–संस्थाहरूले पनि स्वास्थ्य तथा सरसफाइमा जोड दिए ।

स्वास्थ्यका सामान्य पूर्वाधार समेत नभएको कर्णालीमा अहिले ३४ वटा भेन्टिलेटर र ६४ वटा आइसीयू बेड छन् । त्यसअघि १७ वटा आइसीयू र सात वटा मात्रै भेन्टिलेटर थिए । पछिल्लो समय कतिपय जिल्ला अस्पतालहरूमा समेत भेन्टिलेटर सेवा उपलब्ध छ । केही जिल्लाहरूमा अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

कोरोनाले सबैभन्दा बढी प्रभावित पारेको क्षेत्र हो, शिक्षा । गएको वर्ष कर्णालीका विद्यार्थी सबैभन्दा बढी मर्कामा परे । लामो समय विद्यालयहरू बन्द हुँदा उनीहरूको पठनपाठन निकै प्रभावित बन्यो । सिकाइका वैकल्पिक माध्यमको पहुँचमा समेत नभएका कारण यहाँका विद्यार्थी थप मर्कामा परेका हुन् । वैशाखबाट सुरू हुनुपर्ने नयाँ शैक्षिक सत्र धेरै महिना पछि धकेलियो । हिमाली जिल्लामा मंसिरमा वार्षिक परीक्षा भएर फागुनमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुुरू हुुन्थ्यो । २०७७ सालमा हिमाली जिल्लाको पठनपाठन झनै बढी प्रभावित भयो । यहाँको शैक्षिक क्यालेण्डर नै परिवर्तन गरियो । सरकारले वैकल्पिक माध्यमबाट पढाउन प्रयास गरेपनि प्रभावकारी बन्न सकेन । अधिकांश विद्यार्थी भर्चूअल पढाइबाट वञ्चित भए । लकडाउनको अवस्थामा भर्चूअल माध्यमबाट पठनपाठन गरिए पनि त्यो भरपर्दो हुन सकेन । संक्रमणको जोखिम बढेसँगै पुनः शैक्षिक क्षेत्रमा अन्योल बढेको छ । शैक्षिक संस्था लामो समय बन्द रहदा निजी विद्यालयका शिक्षकहरूको रोजगारी समेत गुम्यो । उनीहरूले यो अवधिको तलब पनि पाएनन् । यसका बाबजुद गत वर्ष शिक्षाको क्षेत्रमा केही उपलब्धीहरू पनि भए । विद्यालयहरूमा इन्टरनेट सेवा विस्तार गरियो । विद्यार्थीहरू प्रविधिसँग जोडिए ।

२०७७ सालमा धेरैको रोजिरोटी गुम्यो । लामो समयसम्म उद्योगधन्दा बन्द भए । व्यापार व्यवसाय ठप्प भए । कमाइका लागि भारत गएका कर्णालीबासी रोजगार गुमेपछि घर फर्किए । सरकारले पनि रोजगारका कार्यक्रम ल्याउन सकेन । गएको वर्ष करिब डेढ लाख कर्णालीबासीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत रोजगारी मागेका थिए । गत वर्ष कोरोना कहरका कारण भारतबाट मात्रै ६० हजार कर्णालीबासी फर्किएका थिए । उनीहरू गाउँमा रोजगारीका अवसर नहँदा पुनः जोखिमकाबीच भारत जान बाध्य भएका थिए । अहिले भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहर चलेपछि फेरि कमाइका लागि त्यहाँ पुगेकाहरू धमाधम फर्कन थालेका छन् ।

कोरोनाका कारण विकास निर्माणका कामहरूमा निकै बाधा पुग्यो । विकासका गतिविधि अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेनन् । प्रदेश सरकारको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनअनुसार अनुसार गएका तीन वर्षमा आठ किलो सडक मात्रै कालोपत्रे भएको छ । यसले पनि विकासका गतिविधि राम्रोसँग अघि बढ्न नसकेको प्रष्ट हुन्छ । वर्षको अन्त्यतिर भने विकासका कामले केही गति लिएका छन् । प्रदेश राजधानीका दर्जनौं सडक विस्तार र सुधारको काम भइरहेको छ ।

यस्तै, २०७६ सालमा व्यापार व्यवसायमा ठूलो संकट भयो । पर्यटन व्यवसाय, होटल र अन्य व्यापार निकै मारमा परे । अझै व्यापार व्यवसायमा लयमा फर्कन सकिरहेका छैनन् । जसले गर्दा कर्णालीको आर्थिक उपार्जनमा ठूलो नोक्सानी भयो । गत वर्ष पर्यटकीय स्थलहरू सुनसान रहे । होटलहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगे । कोरोनाका कारण व्यवसायमा परेको प्रभावले व्यवसायीहरू निराश बने । नयाँ वर्षसँगै व्यवसाय लयमा फर्कने अपेक्षा लगानीकर्ताहरूको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीका अनुसार कोरोनाले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पारेको छ । कोरोनाले थलिएका होटल व्यवसाय माथि उठ्ने प्रयासमा छन् । केही साना तथा घरेलु उद्योगहरू अझै पनि खुल्न नसकेको उनी बताउँछन् ।

कोरोनाले वर्ष २०७७ मा सबैभन्दा प्रताडित बनाएको अर्को क्षेत्र हो, खेलकुद । गएको सालमा खेलकुदका गतिविधि शून्य भए । खेलकुद क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माण र खेलकुद गतिविधि प्रभावित भएा हुन् । गतवर्ष खासगरी खेलकुदका पूर्वाधारका कामहरू अघि बढ्न सकेनन् । कर्णाली सरकारले खेलकुदका लागि विनियोजन गरेको बजेट समेत खर्च हुन सकिरहेको छैन । पछिल्ला महिनाहरूमा खेलकुदका केही कार्यक्रमहरू सञ्चालन भए पनि भौतिक पूर्वाधारतर्फ भने २०७७ मा उपलब्धी शून्य रह्यो । प्रदेश राजधानीमा प्रदेश स्तरीय रंगशाला, प्रत्येक स्थानीय तहमा खेल मैदान गराउने सरकारको योजना अलपत्र छ । वर्षभरि चुस्त तन्दुरुस्त रहनुपर्ने खेलाडीले गएको वर्षभर अभ्यास गर्न समेत पाएनन् । समग्रमा गएको वर्ष सबै क्षेत्रका लागि अनिश्चयको वर्ष बन्यो ।

प्रकाशित मितिः   १ बैशाख २०७८, बुधबार ०६:००