अस्थिरता र अनिश्चयको वर्ष

२०७७ः फर्केर हेर्दा

नयाँ वर्षमा नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना, पूर्वाधार विकासमा प्रभाव, स्वास्थ्य पूर्वाधारमा फड्को, शैक्षिक क्यालेण्डर नै फेरियो, रोजगारी गुमेको साल, व्यवसाय संकटमा, खेलकुदका गतिविधि प्रभावित

आज १ वैशाख । नेपाली पात्रोअनुसार आजबाटै नयाँ वर्ष २०७८ सुरू भएको छ । वर्ष २०७७ केही आशा र धेरै निराशा बोकेर बिदा भएको छ । गएको साल नेपालीहरूका लागि मात्र होइन विश्वकै मानव जातिका लागि सुखद् रहेन । कोरोना महामारीका कारण त्रास र अनिश्चयको वर्ष बन्यो, २०७७ ।

गत वर्ष नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनका ठूलठूला घटना भए । राष्ट्रिय राजनीतिमा एकपछि अर्को तरङ्ग ल्याउने गतिविधि भइरहे । खासगरी सत्ताधारी दलको कलहले सरकार र नागरिक दुवैमा ठूलो प्रभाव प¥यो । यसैवर्ष नेपालले बाढी–पहिरो र आगलागी जस्ता प्राकृतिक विपत्तीको पनि निकै सामना गर्नुप¥यो । कोरोनाका कारण शैक्षिक संस्था ठप्पप्रायः रहे भने लाखौं श्रमिकहरूले रोजगारी गुमाए । कोरोनाकै कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, व्यापार व्यवसाय, पर्यटन र समग्र विकासमै बाधा पुग्यो । समग्रमा गएको वर्ष ‘कोरोना काल’का रूपमा इतिहासमा दर्ज भइदियो । कोरोना संक्रमणको जोखिम अझै टरेको छैन । दैनिक कोरोनाका नयाँ संक्रमित पुष्टि हुने गरेका छन् । एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि जनजीवन प्रभावित छ । महामारीको त्रासले सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त छन् । भर्खरै लयमा फर्किन थालेको जनजीवन पुनः प्रभावित बन्ने देखिएको छ । दोस्रो लहरको संक्रमण फैलिने जोखिम कायमै रहेको चिकित्सकहरूले औल्याएका छन् । सरकारले फेरि सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिरहेको अवस्था छ ।

गएको वर्ष कर्णाली प्रदेशका लागि पनि सुखद् रहन सकेन । कर्णालीका लागि २०७७ मुख्यगरी राजनीतिक विवाद र कोरोनाको कहरको वर्ष बन्यो । वर्षको मध्यतिर राजनीतिक विवाद उत्कर्समा पुग्यो । असोज २५ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध आफ्नै दलका १८ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले अविश्वासको प्रस्ताव संसदीय दलमा दर्ता गरे । त्यसपछि कर्णालीको राजनीति छताछुल्ल भयो । यसले राष्ट्रिय राजनीतिनै तरंगित बनाइदियो । कर्णालीको विवाद शीर्ष नेताहरूले मिलाउने भन्दै कर्णालीका नेताहरूलाई काठमाडौं बोलाइयो । काठमाडौंले पनि निकाश दिन नसकेपछि कर्णाली विवाद थप पेचिलो बन्दै गयो । मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढ्न सकेन । उनको पद तत्कालका लागि जोगियो ।

राष्ट्रिय राजनीति मोडिदै पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । र, वैशाखमा मध्यावधि निर्वाचन गर्ने घोषणा गरियो । पाँच वर्षका लागि निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल दुई वर्ष बाँकी रहँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरिदिएका थिए । यसले नेपालको राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग ल्यायो । सरकार निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहेकै बेला संसद् विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरिदियो । प्रतिनिधिसभा ब्यँुतिएसँगै सतारुढ दल नेकपाको कलह झनै चुलियो । दल आधिकारिताको विवाद अदालतसम्म पुग्यो । सर्वोच्चमा परेका रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकता गरेर बनेको सत्तारुढ पार्टी नेकपा नै खारेज गरिदियो । सर्वोच्चको फैसलाले राजनीतिमा थप जटिलताहरू देखिए, त्यसको असर अहिले पनि परिरहेकै छ । अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् रूपमै फर्काइदिएको छ ।

सत्ताधारी पार्टीको विभाजनले संघीय र प्रदेश सरकारको सत्ता समीकरणमै हलचल ल्याएको छ । कर्णालीमा एमालेले आफ्नो एकल सरकार बनाउने कसरत थालेको छ । मुख्यमन्त्री शाहीलाई दिएको समर्थन एमालेले फिर्ता लगिसकेको छ भने मन्त्रीहरू माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिसकेका छन् । सत्ता साझेदार दल सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री शाही यतिबेला अल्पमतमा छन् । उनी संसद् बैठकबाट पुनः विश्वासको मत लिने प्रयासमा जुटिरहेका छन् । कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक यही वैशाख ३ गते बोलाइएको छ । शाहीले सोही दिन विश्वासको मत आर्जन गर्न नसके उनको सरकार ढल्ने निश्चित प्रायः छ । राजनीतिका जानकारहरूका अनुसार कर्णालीमा नयाँ वर्षसँगै नयाँ सरकार बन्ने बलियो सम्भावना छ ।

कोरोना महामारीका कारण २०७६ चैतदेखि लकडाउन भयो । झन्डै नौ महिना सबै क्षेत्र निकै प्रभावित बने । जेठ ५ गते पहिलो पटक कर्णालीमा कोरोना संक्रमण देखियो । भारतबाट फर्किनेहरूको संख्या अत्यधिक हुँदा यहाँ कोरोनाको जोखिम पनि उच्च थियो । सीमित स्वास्थ्य पूर्वाधार, जनशक्ति र फितलो पूर्वतयारीका बाबजुद कर्णालीमा कोरोनाले ठूलो क्षति भने पु¥याएन । यद्यपि कोरोना संक्रमण भने धेरैमा देखियो । यो अवधिमा प्रदेशभर झन्डै आठ हजारमा संक्रमण देखियो भने तीमध्ये ३१ जनाको ज्यान गयो । कोरोना भाइरसको महामारी अहिलेसम्म अन्त्य भएको छैन । खोपको आविष्कार भए पनि भाइरसले नयाँ स्वरूपमा मानिसलाई दुःख दिइरहेकै छ ।

गएको साल कर्णालीबासीका लागि कोरोना कहरको वर्ष मात्र बनेन् स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकास गर्ने अवसर पनि जुटाइदियो । कोरोनाले यहाँको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्ने अवसर ल्याइदियो । जिल्ला अस्पतालहरू स्तरोन्नति गरिए । अस्पतालहरू थप उपकरण र जनशक्तिको व्यवस्थापन भयो । स्थानीय तहसम्म विशेषज्ञ डाक्टर पुगे । प्रदेश, स्थानीय र संघीय सरकारले बजेट नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखे । गैरसरकारी संघ–संस्थाहरूले पनि स्वास्थ्य तथा सरसफाइमा जोड दिए ।

स्वास्थ्यका सामान्य पूर्वाधार समेत नभएको कर्णालीमा अहिले ३४ वटा भेन्टिलेटर र ६४ वटा आइसीयू बेड छन् । त्यसअघि १७ वटा आइसीयू र सात वटा मात्रै भेन्टिलेटर थिए । पछिल्लो समय कतिपय जिल्ला अस्पतालहरूमा समेत भेन्टिलेटर सेवा उपलब्ध छ । केही जिल्लाहरूमा अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

कोरोनाले सबैभन्दा बढी प्रभावित पारेको क्षेत्र हो, शिक्षा । गएको वर्ष कर्णालीका विद्यार्थी सबैभन्दा बढी मर्कामा परे । लामो समय विद्यालयहरू बन्द हुँदा उनीहरूको पठनपाठन निकै प्रभावित बन्यो । सिकाइका वैकल्पिक माध्यमको पहुँचमा समेत नभएका कारण यहाँका विद्यार्थी थप मर्कामा परेका हुन् । वैशाखबाट सुरू हुनुपर्ने नयाँ शैक्षिक सत्र धेरै महिना पछि धकेलियो । हिमाली जिल्लामा मंसिरमा वार्षिक परीक्षा भएर फागुनमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुुरू हुुन्थ्यो । २०७७ सालमा हिमाली जिल्लाको पठनपाठन झनै बढी प्रभावित भयो । यहाँको शैक्षिक क्यालेण्डर नै परिवर्तन गरियो । सरकारले वैकल्पिक माध्यमबाट पढाउन प्रयास गरेपनि प्रभावकारी बन्न सकेन । अधिकांश विद्यार्थी भर्चूअल पढाइबाट वञ्चित भए । लकडाउनको अवस्थामा भर्चूअल माध्यमबाट पठनपाठन गरिए पनि त्यो भरपर्दो हुन सकेन । संक्रमणको जोखिम बढेसँगै पुनः शैक्षिक क्षेत्रमा अन्योल बढेको छ । शैक्षिक संस्था लामो समय बन्द रहदा निजी विद्यालयका शिक्षकहरूको रोजगारी समेत गुम्यो । उनीहरूले यो अवधिको तलब पनि पाएनन् । यसका बाबजुद गत वर्ष शिक्षाको क्षेत्रमा केही उपलब्धीहरू पनि भए । विद्यालयहरूमा इन्टरनेट सेवा विस्तार गरियो । विद्यार्थीहरू प्रविधिसँग जोडिए ।

२०७७ सालमा धेरैको रोजिरोटी गुम्यो । लामो समयसम्म उद्योगधन्दा बन्द भए । व्यापार व्यवसाय ठप्प भए । कमाइका लागि भारत गएका कर्णालीबासी रोजगार गुमेपछि घर फर्किए । सरकारले पनि रोजगारका कार्यक्रम ल्याउन सकेन । गएको वर्ष करिब डेढ लाख कर्णालीबासीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत रोजगारी मागेका थिए । गत वर्ष कोरोना कहरका कारण भारतबाट मात्रै ६० हजार कर्णालीबासी फर्किएका थिए । उनीहरू गाउँमा रोजगारीका अवसर नहँदा पुनः जोखिमकाबीच भारत जान बाध्य भएका थिए । अहिले भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहर चलेपछि फेरि कमाइका लागि त्यहाँ पुगेकाहरू धमाधम फर्कन थालेका छन् ।

कोरोनाका कारण विकास निर्माणका कामहरूमा निकै बाधा पुग्यो । विकासका गतिविधि अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेनन् । प्रदेश सरकारको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनअनुसार अनुसार गएका तीन वर्षमा आठ किलो सडक मात्रै कालोपत्रे भएको छ । यसले पनि विकासका गतिविधि राम्रोसँग अघि बढ्न नसकेको प्रष्ट हुन्छ । वर्षको अन्त्यतिर भने विकासका कामले केही गति लिएका छन् । प्रदेश राजधानीका दर्जनौं सडक विस्तार र सुधारको काम भइरहेको छ ।

यस्तै, २०७६ सालमा व्यापार व्यवसायमा ठूलो संकट भयो । पर्यटन व्यवसाय, होटल र अन्य व्यापार निकै मारमा परे । अझै व्यापार व्यवसायमा लयमा फर्कन सकिरहेका छैनन् । जसले गर्दा कर्णालीको आर्थिक उपार्जनमा ठूलो नोक्सानी भयो । गत वर्ष पर्यटकीय स्थलहरू सुनसान रहे । होटलहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगे । कोरोनाका कारण व्यवसायमा परेको प्रभावले व्यवसायीहरू निराश बने । नयाँ वर्षसँगै व्यवसाय लयमा फर्कने अपेक्षा लगानीकर्ताहरूको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीका अनुसार कोरोनाले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पारेको छ । कोरोनाले थलिएका होटल व्यवसाय माथि उठ्ने प्रयासमा छन् । केही साना तथा घरेलु उद्योगहरू अझै पनि खुल्न नसकेको उनी बताउँछन् ।

कोरोनाले वर्ष २०७७ मा सबैभन्दा प्रताडित बनाएको अर्को क्षेत्र हो, खेलकुद । गएको सालमा खेलकुदका गतिविधि शून्य भए । खेलकुद क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माण र खेलकुद गतिविधि प्रभावित भएा हुन् । गतवर्ष खासगरी खेलकुदका पूर्वाधारका कामहरू अघि बढ्न सकेनन् । कर्णाली सरकारले खेलकुदका लागि विनियोजन गरेको बजेट समेत खर्च हुन सकिरहेको छैन । पछिल्ला महिनाहरूमा खेलकुदका केही कार्यक्रमहरू सञ्चालन भए पनि भौतिक पूर्वाधारतर्फ भने २०७७ मा उपलब्धी शून्य रह्यो । प्रदेश राजधानीमा प्रदेश स्तरीय रंगशाला, प्रत्येक स्थानीय तहमा खेल मैदान गराउने सरकारको योजना अलपत्र छ । वर्षभरि चुस्त तन्दुरुस्त रहनुपर्ने खेलाडीले गएको वर्षभर अभ्यास गर्न समेत पाएनन् । समग्रमा गएको वर्ष सबै क्षेत्रका लागि अनिश्चयको वर्ष बन्यो ।