सामाजिक सुरक्षामा समेटिएनन् श्रमिक

सामाजिक सुरक्षा कोषले अघि सारेको योजनाप्रति कामदार तथा रोजगारदाताहरू आकर्षित नभएको पाइएको छ । सरकारले ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा कर्णालीको न्यून सहभागिता देखिएको हो । लोककल्याणको उद्देश्यसहित सरकारले सुरू गरेको सामाजिक सुरक्षाको योजनामा कर्णालीका श्रमिकहरू निकै कम समेटिएका छन् । देशभर एक लाख ९४ हजार श्रमिक सूचीकृत हुँदा कर्णालीमा चार सय ७० जना मात्र कोषमा जोडिएका हुन् । सुरक्षा कोषमा कर्णालीका रोजगारदाताको सहभागिता पनि कम देखिएको छ । देशभर १३ हजार ६ सय १६ रोजगारदाता सूचीकृत हुँदा यहाँ एक सय ४३ मात्रै सूचीकृत भएका छन् । यो संख्या अन्य प्रदेशको तुलनामा निकै कम हो ।

औपचारिक व्यावसायिक प्रतिष्ठान र संस्थामा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागिताका लागि कानूनले नै अनिवार्य गरेको छ । सरकारले श्रमिकहरूको सामाजिक तथा आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्नुका साथै सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना गरेको हो । २०७६ साउनदेखि योगदान रकम संकलन गर्न थालिएको थियो । सरकारले २०७६ मंसिरदेखि सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूको औपचारिक शुभारम्भ गरेको थियो । तर, कार्यक्रम कार्यान्वनमा लगिएको डेढ वर्ष भइसक्दा पनि हालसम्म कर्णालीबाट थोरै संख्यामा रोजगारदाता र श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडिएका छन् ।

कोषले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना, अशसक्तता सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना ल्याएको छ । श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउन सके मात्र आइपर्ने जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । तर कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा श्रमिकहरू र रोजगारदाताहरू कम मात्रामा सहभागी भएका छन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी बाग्मती प्रदेशमा एक लाख ४५ हजार चार सय ५२ जना श्रमिक कोषमा जोडिएका छन् । त्यहाँका नौ हजार एक सय रोजगारदाता सूचीकृत छन् । प्रदेश १ मा २० हजार ५० जना श्रमिक र एक हजार आठ सय ६० रोजगारदाता सूचीकृत भएका छन् । प्रदेश २ मा १३ हजार सात सय ९५ जना श्रमिक र पाँच सय ५० रोजगारदाता सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएको जनाइएको छ । गण्डकी प्रदेशमा सात हजार एक सय ५४ जना श्रमिक र ६ सय १७ रोजगारदाता सूचीकृत भएका छन् भने लुम्बिनीमा ६ हजार आठ सय ३९ जना श्रमिक तथा एक हजार एक सय ८० रोजगारदाता सहभागी छन् । सुुदूरपश्चिममा सात सय ७५ श्रमिक र एक सय ६६ रोजगारदाता सूचीकृत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सो वापत अहिलेसम्म देशभर चार अर्ब ८० करोड योगदान रकम संकलन भएको छ ।

मन्त्रालयका उपसचिव पुुरुषोत्तम अधिकारीले कर्णालीमा अन्य प्रदेशको तुलनामा न्यून श्रमिकहरू सहभागी भएको बताए । कर्णालीमा सामाजिक सुरक्षा कोषका बारेमा श्रमिकले नबुझेर कम सहभागिता भएको हुन सक्ने उनी बताउँछन् । ‘आगामी दिनमा श्रमिकहरूलाई कोषमा जोड्न विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी श्रमिकका संगठनहरूसँग सहकार्य गरिने छ,’ अधिकारीले भने । यहाँ ठूला उद्योगहरू नभएको र साना उद्योग तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक र रोजगारदाताको ज्ञानको कमीले पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा उल्लेख्य सहभागिता नभएको उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले मंगलवार वीरेन्द्रनगरमा श्रमिक तथा श्रमिकका बालबालिकाका लागि कोभिडको स्वास्थ्य व्यवस्थापन, परिचालन तथा मानवीय सुरक्षासम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम समेत गरेको थियो । कोभिडको समयमा श्रमिकहरू थप समस्यामा परेकाले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउनुपर्नेमा सरोकारवालाले सुझाएका थिए । श्रम तथा रोजगार कार्यालय सुर्खेतका निमित्त प्रमुख सुनिताकुमारी दर्लामीले व्यावसायिकजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य अवस्था एवम् श्रमिक कार्यका गतिविधिका बारेमा जानकारी दिँदै काम गर्ने ठाउँमा श्रमिकको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले श्रमिको सुरक्षाका लागि सरकारी पक्ष, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, रोजगारदाता र श्रमिकका युनियनहरूको समान दायित्व रहेको बताइन् । मुख्यगरी श्रमिकको स्वास्थ्य सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले औंल्याइन् ।

श्रमिकहरूको हकहितमा काम गर्दै आएका सरोकारवालाहरूले श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउन सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने बताएका छन् । नेपाल टे«ड युनियन महासंघ (जिफन्ट) सुर्खेतका उपाध्यक्ष नन्दा धामीले श्रमिकको सुरक्षाका लागि सबैको भूमिका उत्तिकै महŒवपूर्ण रहने बताइन् । श्रमिकहरूको हरेक सुरक्षाका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्न सरकारले कार्यक्रम ल्याउनुुपर्नेमा उनको जोड थियो । कर्णालीमा कति श्रमिकहरू छन भन्नेबारे सरकारी निकायसँग एकिन तथ्याङ्क समेत छैन । सरोकारवालाले श्रमिकको तथ्याङ्क नभएको भन्दै उनीहरूको विवरण संकलन र आवश्यक कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने बताएका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले स्वास्थ्य, दुर्घटना, आश्रित परिवारलाई सुविधा र पेन्सन गरी चार प्रकारका योजना अगाडि सारेको छ । योजना कार्यान्वयनका लागि कोषको कार्यविधि अनुसार, श्रमिकको आधारभूत तलबको ११ प्रतिशत र रोजगारदाताको तर्फबाट २० प्रतिशत गरी जम्मा ३१ प्रतिशत रकम कोषमा राख्ने परिकल्पना गरिएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना २०७५ मंसिरमा घोषणा गरिएको हो । उतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै देशमा ‘नयाँ युग’ सुरू भएको बताएका थिए ।