जनप्रतिनिधिको असफलता

मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै तीन तहका सरकार बने । संघीय सरकारका साथसाथै अधिकारसम्पन्न प्रदेश र स्थानीय सरकार स्थापना भए । यसअघिका स्थानीय निकायको संरचनालाई थप विकसित स्वरूपमा स्थानीय सरकार बनाइएको हो । जसलाई अधिकार पनि विगतका स्थानीय निकायकोभन्दा बढी छ । त्यसैले स्थानीय तहलाई गाउँका सरकार समेत भन्ने गरिएको छ । यो शक्ति र शासनपद्धति विकेन्द्रीकरणको संरचना हो । तर नेपालका हकमा यसको उपयोग सही तरिकाले हुन भने सकेको छैन । जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको तीन वर्ष बितिसक्दासम्म पनि स्थानीय तहका केन्द्र टुंग्याउन नसक्नुले पनि यही कुराको पुष्टि गर्दछ ।

नागरिकलाई सेवा प्रवाहका लागि मात्र होइन आफ्नो मुकाम तोक्ने अधिकार पनि सोही तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई छ । सकेसम्म सहमतिमा र सहमति नजुटेको खण्डमा मतदानमार्फत पनि केन्द्र तोक्न सकिन्छ । तर कर्णालीका कैयौं स्थानीय तह लामो समयसम्म स्थायी मुकामविहीन रहे । अस्थायी केन्द्रबाट कार्यालय सञ्चालन भए । नागरिकले सोही ठाउँबाट सेवा लिए । यो जनप्रतिनिधिहरूको असफलताको परिणाम हो । जनप्रतिनिधिहरूका आ–आफ्नै स्वार्थ रहन्छन् । आफू अनुकूल केन्द्र तोक्न चाहन्छन् । जसले गर्दा सहमतिमा मुकाम तोक्ने कुरामा ढिलाइ हुनपुग्यो । सहमति नजुटेको अवस्थामा मतदानमार्फत यो कार्य गर्न सकिन्छ । तर त्यसका लागि पनि तयार नहुनु जनप्रतिनिधिको कार्यदक्षता कमजोर हुनु हो । जसका कारण नागरिकले सास्ती भोग्नुप¥यो । त्यति मात्रै होइन स्थानीय सरकारका स्थायी संरचना निर्माणमा पनि बाधा भयो ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ । आगामी वर्ष स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिका लागि पुनः निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । जनताका आँगनका सरकार भनिने गाउँपालिका र नगरपालिकाले भने आफ्नै कार्यालय कहाँ राख्ने भन्नेबारे चार वर्षसम्म टुङ्गो लगाउन नसक्नु विडम्वना हो । केन्द्र टुङ्गो लगाउन हम्मे–हम्मे परिरहेका स्थानीय तहले त्यसकै कारण सेवा प्रवाहदेखि पालिकाको भौतिक संरचना निर्माणमा समेत असर परिरहेको छ । कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशले केन्द्र विवाद मिलाए पनि केहीले अझै केन्द्रको टुङ्गो लगाउन नसकेका हुन् । पालिकाहरू केन्द्र विवादमा लामो समयदेखि अल्झिरहेका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहले पहिलो निर्वाचन भएको मितिले ६ महिनाभित्र स्थानीय तहको नाम र केन्द्र नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने र नेपाल सरकारले हेरफेर गरिसक्नुुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहको केन्द्र तोक्ने, नाम राख्ने तथा परिवर्तन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिइएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहको नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्नसक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । तर आफ्नो अधिकारको उपयोग गर्न नसक्नु जनप्रतिनिधिको असफलता हो । अक्षमता हो । राजनीतिक स्वार्थबाट प्रभावित भएर होइन सबै नागरिकलाई समानुपातिक रूपमा समेट्ने गरी केन्द्रको टुङ्गो लगाउनु उनीहरूको दायित्व हो । यसबाट पञ्छिनु हुँदैन ।

प्रकाशित मितिः   २ चैत्र २०७७, सोमबार ०६:०१