गाउँका सरकारलाई मुकाम तोक्नै मुस्किल

स्थानीय तह गठन भएको झण्डै चार वर्ष पुग्नै लागेको छ । साविकको संरचनाअनुसार स्थानीय निकाय दुई दशकभन्दा बढी समेत जनप्रतिनिधिविहीन रहे । मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाएका थिए । निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ । आगामी वर्ष स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिका लागि पुनः निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । जनताका आँगनका सरकार भनिने गाउँपालिका र नगरपालिकाले भने आफ्नै कार्यालय कहाँ राख्ने भन्नेबारे चार वर्षसम्म टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन् ।

केन्द्र टुङ्गो लगाउन हम्मे–हम्मे परिरहेका स्थानीय तहले त्यसकै कारण सेवा प्रवाहदेखि पालिकाको भौतिक संरचना निर्माणमा समेत असर परिरहेको बताएका छन् । कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशले केन्द्र विवाद मिलाए पनि केहीले अझै केन्द्रको टुङ्गो लगाउन नसकेका हुन् । पालिकाहरू केन्द्र विवादमा लामो समयदेखि अल्झिरहेका छन् ।

सुर्खेतका नौ वटा स्थानीय तहमध्ये दुई वटामा अझै केन्द्र टुङ्गो लागेको छैन । चिङ्गाड गाउँपालिका र भेरीगंगा नगरपालिकाले पालिकाको मुकाम तोक्ने निर्णय गर्न सकेका छैन । बराहताल गाउँपालिकाले शुक्रवार मात्रै केन्द्रको टुङ्गो लगाएको छ । यहाँको स्थायी केन्द्र बड्डिचौरमा तोकिएको हो । जहाँबाट यसअघि पनि अस्थायी केन्द्र सञ्चालनमा थियो । केन्द्र बड्डिचौर वा ओदालतालमा राख्ने भन्नेमा मत विभाजित थियो । शुक्रवार निर्वाचनबाटै गाउँपालिकाको केन्द्र बड्डिचौरमा राख्ने पक्षमा दुई तिहाईभन्दा बढी मत खसेपछि केन्द्रको टुङ्गो लागेको हो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेजबहादुर बस्नेतका अनुसार बड्डिचौरको पक्षमा ३७ र ओदालतालको पक्षमा १२ मत खसेको थियो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहले पहिलो निर्वाचन भएको मितिले ६ महिनाभित्र स्थानीय तहको नाम र केन्द्र नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने र नेपाल सरकारले हेरफेर गरिसक्नुुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहको केन्द्र तोक्ने, नाम राख्ने तथा परिवर्तन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिइएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहको नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्नसक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।

गाउँ वा नगरको नाम र केन्द्र हेरफेर गर्नुपरेमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सभामा कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेको प्रस्ताव कार्यपालिकाले नेपाल सरकारलाई पठाउनुपर्ने हुन्छ । सम्बन्धित कार्यपालिकाले पठाएको प्रस्ताव नेपाल सरकारलाई उपयुक्त लागेमा स्थानीय तहको नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्नसक्ने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ ।

बराहताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष बस्नेतले लामो समयको विवाद पछि निर्वाचन गरेर गाउँपालिकाको केन्द्र टुङ्गो लगाएको बताए । उनले अब गाउँपालिकाको पूर्वाधार निर्माणका कामहरू थाल्न सहज हुने जनाए । उनका अनुसार पालिकावासीलाई पायक पर्ने, सुविधा र सुरक्षाजस्ता कारणले पनि बड्डिचौरमा केन्द्र बनाउने पक्षमा बहुमत जुटेको हो । केन्द्रको टुङ्गो नहुँदा विकास निर्माणदेखि कार्यपालिकाकै भौतिक संरचना र सेवा प्रवाहमा समेत समस्या हुने गरेको थियो ।

सुर्खेतकै चिङ्गाड गाउँपालिकामा केन्द्र विवाद कायमै छ । गाउँपालिकाको अस्थायी केन्द्र पालिकाको वडा नं. ५ अवलचिङ्गबाट सञ्चालन भइरहेको छ । केन्द्र तोक्न अघिल्लो वर्ष माघमा त्यहाँ निर्वाचन समेत भएको थियो । मत विभाजन हुँदा वडा नं. २ पुङ्खेतमा केन्द्र राख्ने गरी बहुुमत आयो । बहुमतले गरेको निर्णय कार्यान्वयन भने हुन सकेन । उक्त स्थानमा सबैलाई पायक नपर्ने र बस्ती नै धेरै नभएको ठाउँमा गाउँपालिकाको केन्द्र उपयुक्त नहुुने भन्दै पुनः विवाद भयो । जिल्ला अदालतमा केन्द्र विवादबारे मुद्दासमेत प¥यो । जिल्ला अदालतले पुङ्खेतमा केन्द्र खारेज गरिदियो । पुङ्खेतमै केन्द्र राख्ने हुनुपर्ने भन्दै हाल उच्च अदालतमा रिट परेको छ । केन्द्रको विवाद कायम नै छ । गाउँपालिकाले उक्त स्थानमा पूर्वाधार निर्माणको लागि समेत अघि बढाइसकेको अवस्थामा फेरि केन्द्र विवाद सुरू भएको थियो ।

गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मनमाया आचार्यले खोलामा केन्द्र तोक्दा विपद्को समेत जोखिम हुने बताइन् । यसअघि तोकिएको स्थान उपयुक्त नहुँदा विवाद भएको उनको भनाइ छ । आचार्य भन्छिन्, ‘अवलचिङ्गमा सबै सुविधा पुगेको छ । सबैलाई पायक पनि पर्छ । वडा नं. २ मा खोला छ र जग्गा पनि कम छ ।’ उनले हरेक हिसाबले केन्द्र राख्न उपयुक्त अवलचिङ्ग नै हुने दाबी गरिन् । तर, गाउँपालिकाका ५ र ६ नं. वडा मात्रै अवलचिङ्गको पक्षमा रहेको पनि उनले बताइन् ।

सुर्खेतका नौ वटा स्थानीय तहमध्ये चौकुने गाउँपालिका, सिम्ता गाउँपालिका, चिङ्गाड गाउँपालिका र बराहताल गाउँपालिकामा केन्द्रको अलि बढी विवाद थियो । पञ्चपुरी नगरपालिका, लेकवेशी नगरपालिका, भेरीगंगा नगरपालिका, गुुर्भाकोट नगरपालिका र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा केन्द्रबारे विवाद नै भएन । चौकुने गाउँपालिकामा गुटु र बिजौरामध्ये कहाँ केन्द्र रहने भन्ने विवाद लामै समय चल्यो । अहिले चौकुुने गाउँपालिकाको केन्द्र गुटुमा कायम भइसकेको छ ।

अध्यक्ष धीरबहादुर शाहीले बिजौरामा अस्पताल र वडा नं. ५ मा औद्योगिक ग्राम बनाउने सहमतिपछि गुुटुुमा गाउँपालिका केन्द्र तोकिएको जनाए । उनले दुई वर्षपछि मात्र केन्द्र सर्वसम्मत्ले टुङ्गाएको बताए ।

यस्तै सिम्तामा पनि केन्द्रको किचलो निकै लामो समय रह्यो । यहाँको केन्द्र पनि मतदानबाट टुङ्गो लगाइएको छ । दुई तिहाइ बहुुमतले राकममा केन्द्र तोकिएको हो । पालिकाको वडा नं. ५ र वडा नं. ६ कहाँ केन्द्र राख्ने भन्ने विवाद थियो । अब वडा नं. ६ राकममा स्थायी केन्द्र रहने भएको छ ।

कतिपय पालिकाले बहुमत निर्णय गरेर पठाएका ठाउँमा पनि केन्द्रको स्वीकृत दिइएको छैन । भेरीगंगामा सर्वसम्मत् रूपमा वडा नं. १२ छिन्चु बजारमा केन्द्र रहने भनेर निर्णय गरी पठाए पनि केन्द्र सरकारले स्वीकृति नदिएको हो । उक्त ठाउँ राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा पर्ने भएकाले स्वीकृति नपाउँदा अहिलेसम्म केन्द्रको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । नगर उपप्रमुुख रेणु आचार्यले नगरपालिकाको आफ्नै जग्गा नभएकाले केन्द्र सरकाले स्वीकृत नदिएको बताइन् । यस विषयमा पहल भने भइरहेको उनी बताउँछिन् । ‘हाम्रो नगरपालिकामा केन्द्रको विवाद नै थिएन । नगरसभाबाट सर्वसम्मत् निर्णय गरेर पठाएका थियौं । जग्गा प्राप्तिका लागि पहल गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन् । स्थानीय तहहरूमा केन्द्र परिवर्तन गर्ने लहर समेत चलेको छ । जनप्रतिनिधिले प्रक्रिया छलेर केन्द्र परिवर्तनको प्रस्ताव अगाडि बढाइरहेका हुन् । प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेर केन्द्रमा पठाइएका प्रस्ताव संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रोकेको छ । केन्द्र परिवर्तन भइसकेका स्थानीय तहमा पनि पुनः हुने गरेको पाइएको छ ।

प्रकाशित मितिः   १ चैत्र २०७७, आईतवार ११:४६