बालबालिका संरक्षणमा उदासीनता

कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये नौ वटाले मात्र बालअधिकार सम्वद्र्धन तथा प्रवद्र्धनका लागि कानुन बनाएका छन्।

कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये नौ वटाले मात्र बालअधिकार सम्वद्र्धन तथा प्रवद्र्धनका लागि कानुन बनाएका छन्।

कर्णाली प्रदेशका बालबालिकाको अवस्था हरेक क्षेत्रमा कमजोर छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र पोषणलगायतमा यहाँका बालबालिकाको पहुुँच न्यून छ । प्रदेशमा अहिले पनि ५२ प्रतिशत बाल विवाह हुने गरेको छ । कलिलैमा विवाह गर्ने प्रचलनका कारण उनीहरूको शिक्षादेखि शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा समेत असर पर्ने गरेको छ । बालबालिकामाथि हुने विभेद र हिंसा उस्तै छ । दुर्गमका कतिपय बालबालिका विद्यालय शिक्षाबाट नै वञ्चित छन् । बालबालिकाको अवस्था दयनीय भए पनि स्थानीय तहहरूले उनीहरूको संरक्षणमा बेवास्ता गरेका छन् । बालअधिकार सम्वद्र्धन तथा प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक कानुन, नीति, कार्यविधिहरू स्थानीय तहले बनाएका छैनन् ।

बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ ले स्थानीय तहमा बालबालिकाका लागि कानुन नै बनाएर अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न भनेको छ । बालअधिकार सम्वद्र्धन तथा प्रवद्र्धन सम्बन्धी कानुुन निर्माण, स्थानीय बालअधिकार समिति, बाल कल्याण अधिकारी नियुक्त र बाल कोष बनाउनुुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, स्थानीय तहले चार वर्षको अवधिमा बालबालिकालाई सुरक्षित बनाउन कार्ययोजना बनाएको पाइँदैन । बालबालिकाको संरक्षणका लागि गाउँ तथा नगरले ठोस योजना र कानुनहरू निर्माण नगरेका हुन् ।

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का अनुसार कर्णालीमा ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये नौं वटा पालिकाले मात्र बालअधिकार सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धन सम्बन्धी कानुुन बनाएका छन् । तर, ती कानुन पनि पर्याप्त छैनन् । बालबालिका सम्बन्धी ऐनले गरेको व्यवस्था बमोजिम एकीकृत कानुनहरू निर्माण गरिएको छैन । परिषद्का परियोजना संयोजक आत्मराम थापाले प्रदेशका नौ वटा स्थानीय तहले कानुन बनाए पनि उक्त कानुन एकीकृत नभएको बताए । उनका अनुसार अधिकांश स्थानीय तहले हालसम्म बालअधिकार समिति समेत गठन गरेका छैनन् । कर्णालीका १५ वटा स्थानीय तहले मात्र समिति बनाएका हुन् । बालकल्याण अधिकारी नियुुक्त भने एउटा स्थानीय तहले मात्र गरेको छ । प्रदेशमा रहेका पालिकाहरूले बालबालिकाको संरक्षण गर्न संरचना नै नबनाएको पाइएको हो ।

यस्तै, ११ वटा स्थानीय तहले बाल कोष र केही स्थानीय तहले बालबालिकासँग सम्बन्धित ६७ वटा नीति तथा कार्यविधिहरू बनाएका छन् । सुर्खेतमा चार, दैलेखमा १०, रुकुुम–पश्चिममा सात, कालीकोटमा १५, जुुम्लामा आठ, मुगुमा पाँच, हुम्लामा तीन, डोल्पामा एक, सल्यानमा १३ र जाजरकोटमा ११ वटा बालबालिकासँग सम्बन्धित कार्यविधि र नीति बनेका छन् ।

परियोजना संयोजक थापाले शुक्रवार वीरेन्द्रनगरमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले आयोजना गरेको स्थानीय तहमा बाल विवाह न्यूनीकरण र बालअधिकार सुनिश्चितता सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय गोष्ठीमा बालबालिका सम्बन्धी ऐनका व्यवस्था पालिकाहरूले कार्यान्वयन नगरेको जनाए । ‘कर्णालीमा बालअधिकारको कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक छ,’ उनी भन्छन्, ‘अधिकांशले कानुुन नै बनाएका छैनन् । बनेका ठाउँमा पनि एकीकृत छैन ।’ कतिपयले बालबालिका सम्बन्धी केही कार्यविधि र नीतिहरू निर्माण गर्ने प्रयास गरे पनि पर्याप्त नभएको उनले औंल्याए । बालअधिकार प्रवद्र्धनका लागि कानुुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

स्थानीय तहले मात्र नभइ बालबालिकाको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनमा जिल्ला समन्वय समितिको पनि उत्तिकै भूमिका छ । तर, समन्वय समितिहरूले यसमा चासो देखाएका छैनन् । बालबालिकाको हकहितका सवाल सम्बोधनका लागि तीन वटै तहका सरकार र सरोकारवाला अन्य निकायको क्रियाशीलतासँगै समन्वयको अभाव देखिएको हो ।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय उपसचिव शान्तिराज प्रसाईले प्रभावकारी कानुन निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनको अभाव रहेको बताए । कर्णाली बालविवाह अत्याधिक हुने प्रदेशमा पर्ने भन्दै उनले जसका कारण पढाइ बीचमै छोड्ने, कम उमेरमा गर्भवती हुुँदा स्वास्थ्यको जोखिम र शारीरिक तथा मानसिक हिंसामा पर्नेलगायतका समस्या रहेको बताए ।

बालबालिका भविष्यका कर्णधार भएकाले यिनीहरूको सर्वाङ्गीर्ण विकासमा बेवास्ता गर्दा राज्यका सबै निकायमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का सदस्य सुन्दर लामिछानेले बालअधिकार सुनिश्चितताका लागि सबैको भूमिका महŒवपूर्ण हुने बताए । बालबालिका हेर्ने दृष्टिकोण नै परिवर्तन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । बालबालिकामाथि खर्चभन्दा पनि लगानी गरेको भनेर सबैले सम्झनुुपर्ने उनी बताउँछन् ।

मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि स्थानीय तह पनि स्वायत्त छन् । गाउँ तथा नगरहरूले आफ्नै बजेट नीति तथा कार्यक्रम निर्माणदेखि कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने अधिकार छ । यति हुँदाहुँदै पनि स्थानीय तहले बालबालिकाका सवालमा भने बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित मितिः   २९ फाल्गुन २०७७, शनिबार ०६:०५