बालबालिका संरक्षणमा उदासीनता

कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये नौ वटाले मात्र बालअधिकार सम्वद्र्धन तथा प्रवद्र्धनका लागि कानुन बनाएका छन्।

कर्णाली प्रदेशका बालबालिकाको अवस्था हरेक क्षेत्रमा कमजोर छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र पोषणलगायतमा यहाँका बालबालिकाको पहुुँच न्यून छ । प्रदेशमा अहिले पनि ५२ प्रतिशत बाल विवाह हुने गरेको छ । कलिलैमा विवाह गर्ने प्रचलनका कारण उनीहरूको शिक्षादेखि शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा समेत असर पर्ने गरेको छ । बालबालिकामाथि हुने विभेद र हिंसा उस्तै छ । दुर्गमका कतिपय बालबालिका विद्यालय शिक्षाबाट नै वञ्चित छन् । बालबालिकाको अवस्था दयनीय भए पनि स्थानीय तहहरूले उनीहरूको संरक्षणमा बेवास्ता गरेका छन् । बालअधिकार सम्वद्र्धन तथा प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक कानुन, नीति, कार्यविधिहरू स्थानीय तहले बनाएका छैनन् ।

बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ ले स्थानीय तहमा बालबालिकाका लागि कानुन नै बनाएर अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न भनेको छ । बालअधिकार सम्वद्र्धन तथा प्रवद्र्धन सम्बन्धी कानुुन निर्माण, स्थानीय बालअधिकार समिति, बाल कल्याण अधिकारी नियुक्त र बाल कोष बनाउनुुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, स्थानीय तहले चार वर्षको अवधिमा बालबालिकालाई सुरक्षित बनाउन कार्ययोजना बनाएको पाइँदैन । बालबालिकाको संरक्षणका लागि गाउँ तथा नगरले ठोस योजना र कानुनहरू निर्माण नगरेका हुन् ।

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का अनुसार कर्णालीमा ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये नौं वटा पालिकाले मात्र बालअधिकार सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धन सम्बन्धी कानुुन बनाएका छन् । तर, ती कानुन पनि पर्याप्त छैनन् । बालबालिका सम्बन्धी ऐनले गरेको व्यवस्था बमोजिम एकीकृत कानुनहरू निर्माण गरिएको छैन । परिषद्का परियोजना संयोजक आत्मराम थापाले प्रदेशका नौ वटा स्थानीय तहले कानुन बनाए पनि उक्त कानुन एकीकृत नभएको बताए । उनका अनुसार अधिकांश स्थानीय तहले हालसम्म बालअधिकार समिति समेत गठन गरेका छैनन् । कर्णालीका १५ वटा स्थानीय तहले मात्र समिति बनाएका हुन् । बालकल्याण अधिकारी नियुुक्त भने एउटा स्थानीय तहले मात्र गरेको छ । प्रदेशमा रहेका पालिकाहरूले बालबालिकाको संरक्षण गर्न संरचना नै नबनाएको पाइएको हो ।

यस्तै, ११ वटा स्थानीय तहले बाल कोष र केही स्थानीय तहले बालबालिकासँग सम्बन्धित ६७ वटा नीति तथा कार्यविधिहरू बनाएका छन् । सुर्खेतमा चार, दैलेखमा १०, रुकुुम–पश्चिममा सात, कालीकोटमा १५, जुुम्लामा आठ, मुगुमा पाँच, हुम्लामा तीन, डोल्पामा एक, सल्यानमा १३ र जाजरकोटमा ११ वटा बालबालिकासँग सम्बन्धित कार्यविधि र नीति बनेका छन् ।

परियोजना संयोजक थापाले शुक्रवार वीरेन्द्रनगरमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले आयोजना गरेको स्थानीय तहमा बाल विवाह न्यूनीकरण र बालअधिकार सुनिश्चितता सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय गोष्ठीमा बालबालिका सम्बन्धी ऐनका व्यवस्था पालिकाहरूले कार्यान्वयन नगरेको जनाए । ‘कर्णालीमा बालअधिकारको कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक छ,’ उनी भन्छन्, ‘अधिकांशले कानुुन नै बनाएका छैनन् । बनेका ठाउँमा पनि एकीकृत छैन ।’ कतिपयले बालबालिका सम्बन्धी केही कार्यविधि र नीतिहरू निर्माण गर्ने प्रयास गरे पनि पर्याप्त नभएको उनले औंल्याए । बालअधिकार प्रवद्र्धनका लागि कानुुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

स्थानीय तहले मात्र नभइ बालबालिकाको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनमा जिल्ला समन्वय समितिको पनि उत्तिकै भूमिका छ । तर, समन्वय समितिहरूले यसमा चासो देखाएका छैनन् । बालबालिकाको हकहितका सवाल सम्बोधनका लागि तीन वटै तहका सरकार र सरोकारवाला अन्य निकायको क्रियाशीलतासँगै समन्वयको अभाव देखिएको हो ।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय उपसचिव शान्तिराज प्रसाईले प्रभावकारी कानुन निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनको अभाव रहेको बताए । कर्णाली बालविवाह अत्याधिक हुने प्रदेशमा पर्ने भन्दै उनले जसका कारण पढाइ बीचमै छोड्ने, कम उमेरमा गर्भवती हुुँदा स्वास्थ्यको जोखिम र शारीरिक तथा मानसिक हिंसामा पर्नेलगायतका समस्या रहेको बताए ।

बालबालिका भविष्यका कर्णधार भएकाले यिनीहरूको सर्वाङ्गीर्ण विकासमा बेवास्ता गर्दा राज्यका सबै निकायमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का सदस्य सुन्दर लामिछानेले बालअधिकार सुनिश्चितताका लागि सबैको भूमिका महŒवपूर्ण हुने बताए । बालबालिका हेर्ने दृष्टिकोण नै परिवर्तन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । बालबालिकामाथि खर्चभन्दा पनि लगानी गरेको भनेर सबैले सम्झनुुपर्ने उनी बताउँछन् ।

मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि स्थानीय तह पनि स्वायत्त छन् । गाउँ तथा नगरहरूले आफ्नै बजेट नीति तथा कार्यक्रम निर्माणदेखि कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने अधिकार छ । यति हुँदाहुँदै पनि स्थानीय तहले बालबालिकाका सवालमा भने बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।