अस्थिरताकै निरन्तरता

संविधान जारी भएपछि नागरिकले गरेको सबैभन्दा ठूलो अपेक्षा थियो, राजनीतिक स्थायित्वका साथमा आर्थिक विकास र समृद्धि । किनभने लामो समयको आन्दोलन र संघर्षबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापित भएको थियो । नयाँ संविधान बनिसकेको थियो । मुलुक दश वर्ष लामो सशस्त्र युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आइसकेको थियो । अर्थात् मूलभूत राजनीतिक आन्दोलन सफल भइसकेको थियो । जनताले छानेका प्रतिनिधिमार्फत लेखिएको संविधानले नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न भएको थियो । यी सबै उपलब्धिहरूको संस्थागत गर्नु नै संविधान जारी भएपछिको मुख्य कार्यभार थियो । राजनीतिक लडाइँ अब विकास र समृद्धिको अभियानमा रूपान्तरिक गर्नुपर्ने दायित्व राजनीतिक दलहरूको काँधमा थियो । तर त्यसो हुन सकेन ।

संघीय व्यवस्था अनुसार निर्वाचन भए । तीन तहका सरकार बने । तीन वर्ष बिताए । नागरिकमा आशाको सञ्चार भयो । मुलुकका दुई ठूला राजनीतिक दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भयो । बहुमत प्राप्त सोही दलले सरकार बनायो । जतिबेला पाँच वर्षे कार्यकालसहितको स्थायी सरकार बनेको अपेक्षा गरिएको थियो । तर यो छोटो अवधिमै मुलुक पुनः अस्थिरतातर्फ धकेलिएको छ । अस्थिरताले निरन्तरता पाउने अवस्थामा आइपुगेको छ । यसबीच केही अनपेक्षित र जटिल घटनाक्रम देखा परे । पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह मिलाउन नसकेर विभाजनको अवस्थामा पुग्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको निणर्य गरे । यद्यपि उक्त निणर्य सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदियो । संसद् पुनस्र्थापना भयो । तर त्यसको केही दिन नबित्दै अर्को ठूलो फैसला सर्वोच्चले गरेको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नै बदर गरिदिएको थियो । उक्त फैसलाले मुलुकको राजनीतिक बाटो नयाँ दिशातर्फ मोडिदिएको छ । भविष्य अन्योलग्रस्त बनेको छ ।

नेकपाको नाम दर्ताका क्रममा निर्वाचन आयोगबाट भएको निणर्यलाई त्रुटिपूणर् भन्दै सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको हो । निर्वाचन आयोगले ऋषि कट्टेल नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी दर्ता भइसकेको अवस्थामा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकरण भइ बनेको दललाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) नाममा नै दर्ता गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसलाले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा रहेको नेकपाको अस्तित्व खारेज गरेको छ । फैसलाले उनीहरूको पार्टी पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिएको हो । सर्वोच्चले साविकमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रूपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग-अलग राजनीतिक दलका रूपमा साविककै अवस्थामा कायम रहने बताएको छ ।

राजनीतिक अस्थिरता मुलुक विकासको बाधा हो । विगतमा यही अस्थिरताकै कारण आर्थिक समृद्धिका लागि गर्नुपर्ने कामहरू हुन सकेनन् । मुलुकको नेतृत्वकर्ता राजनीतिक दलहरू सत्ता समीकरणको खेलमा व्यस्त रहे । कहिले एउटा समीकरण बनाएर अर्कोलाई ढाल्ने र कहिले अर्कोसँगको सहकार्यमा एउटालाई पछार्ने खेलले अस्थिरता निम्त्याइरह्यो । घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार भनेझै मुलुक फेरि त्यही ठाउँमा आइपुगेकेको छ ।

प्रकाशित मितिः   २५ फाल्गुन २०७७, मंगलवार ०७:३९