चीन भ्रमणको अपेक्षा

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको औपचारिक चीन भ्रमणको तयारी भइरहेको छ, भारत भ्रमणको एक महिनापछि । दक्षिणको यात्रा मुख्य रूपमा ‘सम्बन्ध सुधार’ मा केन्द्रित रहेको र त्यसैले अन्य कुनै एजेण्डाविना नै दिल्ली गएको पटक–पटक बताएका ओलीले भ्रमण पूर्ण सफल भएको दाबी पनि गरी नै रहेका छन् । प्रधानमन्त्री राजनीतिक व्यक्ति भएकाले उनका वाणी र दावी विवादमा आइरहनु अस्वभाविक होइन । तर हरेक सरकार र प्रधानमन्त्रीले नेपालको निकटतम छिमेकी राष्ट्रहरू चीन र भारतसँगको सम्बन्धलाई बढी प्रभावकारी, सम्मानित र विस्तारित बनाउने आम चाहना नेपालमा बुझ्न सक्ने गरी देखिन्छ । भारत यात्रा सुध्रेको दाबी ओलीसँगै भारतीय राजदूत रणजीत रेले पनि गर्दै आएका छन् । तर दुई मुलुकको सम्बन्धमा आएको कटुताबाट विभिन्न किसिमले पीडित आम नेपाली आपूर्तिको सहज स्थिति भारतको नेपालप्रतिको सम्मानित व्यवहार र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेपको समाप्ति जस्ता महŒवपूर्ण कसीका आधारमा मात्र ती ‘दाबी’ को विश्लेषण गर्नेछन् । ओलीको चीन भ्रमण कुनै पनि रूपमा दक्षिणलाई देखाउने अभिप्रायबाट निर्देशित छैन र त्यो शुद्ध रूपमा नेपालको हित, विकास, समृद्धि र स्थायित्वको चाहनाबाट मात्र अभिप्रेरित छ भन्ने पुष्टि नेपाल पक्षले गर्नु आवश्यक छ । 

चीनले सदैव नेपालको आन्तरिक मामिलामा गैरहस्तक्षेपकारी नीति र व्यवहार प्रदर्शन गरेको छ र यता आएर खासगरी २०६३ देखि उसले नेपालमा बाह्य शक्तिको चलेखलप्रति गहिरो आशंका र विरोधको संकेत दिँदै आएको छ । विदेशी शक्तिहरूले र केही आईएनजीओहरूले ‘तीब्बत आन्दोलन’ भड्काउन नेपाली धर्ती प्रयोग गरेको आशंकाका साथ चीनले सुपुर्दगी सन्धीसँगै आवश्यक कानुनी व्यवस्थाका लागि नेपालसँग आग्रह गर्ने सूचना दिएको छ । यीसँगै भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सहयोग, स्वतन्त्र व्यापार सहमति, पारवहन र वाणिज्य मामिलामा सहमति र नेपालमा जलविद्युत तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्याप्त सहयोगको संकेत चीनले दिएको छ । करिब २२०० मेगावाटका अलग–अलग जलविद्युत परियोजनामा चीनले सहयोग पु¥याउने र नेपाल चीनको ‘रेशम मार्ग’ परियोजनामा सामेल हुने विषय पनि विचाराधीन छन् । चीनले पटक–पटक ऊ नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताको पूर्ण समर्थकका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै नेपालले स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्ना आन्तरिक मामिला सञ्चालन गर्न सक्षम भएको अभिव्यक्ति पटकपटक दिएको छ । त्यसमा अन्तरनिहित सन्देश स्पष्ट छ, ऊ नेपालको मामिलामा देखा परेको बाहिरी हस्तक्षेपप्रति सन्तुष्ट छैन ।  हुन सक्छ, आफ्नो स्वतन्त्रताप्रति सचेत रहेन नेपाल भने ऊ चीन या अन्य कुनै मुलुकको सुरक्षा र स्वतन्त्रताप्रति पनि संवेदनशील रहने छैन ।

नेपालले आफ्नो स्वाभिमान, स्वतन्त्रता र राष्ट्रियताको पक्षमा अनि बाह्य हस्तक्षेपविरुद्ध अडान लिन एकातिर उसले राष्ट्रिय चरित्र निर्माण गर्नु आवश्यक छ भने अर्काेतिर आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्नु अनि छिमेकी या अन्य मुलुकसँगको आपसी निर्भरतालाई मर्यादित बनाउनु पनि त्यत्तिकै अपरिहार्य छ । त्यसैले चीन यात्रामा प्रधानमन्त्रीले तत्कालका आवश्यकता र आपूर्तिभन्दा बढी दीर्घकालीन रूपमा नेपालको आर्थिक समृद्धि, जीवनस्तरको स्तरीयता, निर्धारित समयमा पूरा हुने भौतिक पूर्वाधार निर्माण र प्राविधिक जनशक्ति निर्माण जस्ता विषयमा ठोस सहमति गर्नु उचित हुनेछ । ऊर्जा परियोजना र निर्माण तथा औद्योगीकरणका सम्भाव्यतासँगै पर्यटकीय विस्तारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा चीनले देखाएको सकारात्मक संकेतले भ्रमण उपयोगी हुने देखिन्छ । नेपाल र चीनबीच कूटनीतिक ‘इंगेजमेन्ट’ को मात्रामा समेत वृद्धि अब अपरिहार्य भएकाले त्यसअनुसार कुनैले ‘कन्सुलर जनरल’ कार्यालय स्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ । तर अल्पकालीन हित र साँघुरो स्वार्थमा नेपाल अल्झियो भने त्यसले अर्को ठूलो अवसर गुम्नेछ ।