नारी दिवसः असमानताविरुद्धको संघर्ष

पद्मा खड्का

आमाको काख, दिदी-बहिनीको स्नेह, श्रीमतीको माया । यी सबै नारी पात्र अनि यिनको प्रगाढ मायाको पछ्यौरीभित्र नै एउटा पुरुषको जीवनका अवयवहरू चलायमान हुन्छन्, आज तिनै नारीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस, मार्च ८ अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस, यस दिवसलाई महिला दिवस पनि भन्ने गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस महिला जागरूकताको दिवस पनि हो । नारी दिवसको विश्व इतिहासको पाना पल्टाएर हेर्दा महिलाले आफ्नो आर्थिक, राजनीतिक अधिकार सुनिश्चितताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै संघर्ष गरेको एक शताब्दी भइसक्यो । २८ फेब्रुअरी १९०९ मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा महिला अभियन्ता थेरेसा मल्केलको सुझावमा सोशलिस्ट पार्टीले आयोजना गरेको नारी दिवसको नै विश्वमा मनाइएको पहिलो नारी दिवस थियो । विश्व आधुनिकीकरण एवम् औद्योगिकीकरणसँगै महिलाहरूको स्थितिका बारेमा पनि धेरै छलफल र बहसको क्रम सुरु भयो । सोही क्रममा अमेरिकाको न्यूयोर्कमा गार्मेन्टका मजदुर महिलाको अगुवाइमा उचित ज्याला, काम गर्ने समय र मतदान गर्न पाउनु पर्ने अधिकारको माग राखेर १५ हजार महिला सडकमा उत्रिएको थियो । उक्त न्यूयोर्कको गार्मेन्ट कारखानामा आगलागी भयो, जसमा त्यहाँ काम गर्ने एक ४० भन्दा बढी महिलाले ज्यान गुमाउन पुग्यो । यो दुःखद घटनाले महिलाको निरीह, असहाय एवम् कारुणिक अवस्था पुष्टि गरेको थियो । यद्यपि महिलाहरूले आफ्नो अधिकार प्राप्तिको लागि आन्दोलन जारी नै राखे । त्यसैको प्रेरणा र पृष्ठभूमिमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला आन्दोलन सशक्त र महŒवपूणर् बन्दै गयो ।

सन् १९१० मा डेनमार्कको कोपेनहेगनमा सम्पन्न इन्टरनेशनल सोशलिस्ट महिला सम्मेलनमा जर्मन महिला अधिकारकर्मी क्लारा जेट्किन र केट डन्कर लगायतका महिला अधिकारकर्मीहरूले वार्षिक रूपमा नै अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउने प्रस्ताव अनुरूप यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय दिनको दर्जा प्राप्त भयो । तत्पश्चात महिलाहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै आफ्नो हकहितका लागि महिलाहरू आन्दोलित भइनै रहे । लामो समयसम्म महिलाले राजनीतिक-सामाजिक एवम् आर्थिक अधिकारका लागि गरेको अनवरत संघर्षको सफलता स्वरूप जब सन् १९१७ मा तत्कालीन शोभियत रुसमा महिलाहरूले भोट हाल्ने अधिकार प्राप्त गरे त्यस पछि नै मार्च ८ लाई राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउन सुरु भयो । यी सम्पूणर् घटनाक्रमहरूलाई हृदयङ्गम गर्दै सन् १९७५ बाट संयुक्त राष्ट्र संघले पनि अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसलाई वार्षिक रूपमा मनाउन निरन्तरता दिएको हो ।

महिलाहरूको अवस्थितिबारे नेपालको इतिहासलाई हेर्ने हो भने वैदिककालमा नारी-पुरुष समान रहेको र पछिका परिस्थितिमा पुरुषको बाह्य महŒव बढ्दै गएको पाइन्छ । धर्मशास्त्रले पनि महिला र पुरुषबीच विभेद नगरे तापनि धर्मका व्याख्याकारहरूले शास्त्रका नीतिहरूको गलत अर्थ लगाएर विभेदको बीउ छरिदिएको परिचर्चा गरिन्छ । नारी-पुरुष एकै रथका दुई पाङ्ग्रा भएको इतिहास मानव सभ्यताको नारी-पुरुषको समान भूमिकाको सजीव चित्रण हो । ऐतिहासिक प्रमाण प्राप्त लिच्छवी युगका अभिलेखहरूले तत्कालीन राजनीतिमा नारी सहभागिता हुने गरेको जानकारी दिएका छन् । राजा मानदेवको वि.सं. ३८६ को चाँगुनारायणको अभिलेखमा आमा राज्यवतीको आज्ञाअनुसार राज्य सञ्चालन गरेको तथ्य उल्लेख छ । यसबाट प्राचीनकालमा नारीको स्थान महŒवपूणर् रहेको थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ । मध्यकालीन ऐतिहासिक स्रोतहरू र तत्कालीन घटनाहरूले नारीको (सती प्रथा, दास प्रथा, बाल विवाह, अनमेल विवाह, बहु विवाह आदि) स्थान क्रमशः खुम्चिँदै गएको प्रतित हुन्छ, तर यस समयमा पनि कयौं अवरोधहरू पार गर्दै हरित तारा भृकुटी, देवलदेवी, नायकदेवी, राजल्लदेवी, लालमती, योगमती आदि ऐतिहासिक नारीको भूमिका महŒवपूणर् रहेको मानिन्छ । आधुनिक कालमा राजकीय स्तरका चन्द्रप्रभावती, राजेन्द्रलक्ष्मी, राजराजेश्वरी, ललित त्रिपुरासन्दरी आदिको भूमिका उल्लेख्य मानिन्छ । यस्तै इन्द्रेणी थापा र सावित्री देवीहरूकै प्रेरणाले नालापानी र काँगडाको युद्ध लडिएको थियो । आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित हुँदाहुँदै पनि यी विराङ्गनाहरूले राष्ट्र, राष्ट्रियता र विदेशी सम्बन्धका बारेमा लिएको अडान नेपालको इतिहासमा स्वणर्क्षरले लेखिएको छ ।

राणाकालको थालनीसँगै नेपाली महिलाहरू अधिकारका लागि राजनैतिक चेतनाका साथ संघर्षमा सहभागी हुँदै जान थालेको देखिन्छ । वि.सं. १९७४ मा योगमायादेवी र दिव्या कोइरालाले ‘नारी जागृति संघ’ (महिला समिति) स्थापना गरी महिलाहरूमा जनचेतना जागृत गराउने प्रयास गरे । वि.सं. १९७४ मा नै काठमाडौँमा लक्ष्मी तुलाधर, सिद्धिलक्ष्मी, अष्टकुमारी, चञ्चलादेवी आदिले राणा शासनको विरोधमा जनचेतना जगाउन गरेको प्रयास महŒवपूणर् मानिन्छ । यस्तै वि.सं. १९९८ मा योगमायाको नेतृत्वमा उनका ६५ जना अनुयायीहरू समेतले सरकारलाई चेतावनी दिने स्वरूप अरुण नदीमा जल समाधी लिई आत्महत्या गरेको ऐतिहासिक घटनाले महिला सशक्तीकरणमा नयाँ आयाम ल्याएको थियो । वि.सं. २००३ सालमा विराटनगरका महिला मजदुरहरूले समान कामको समानज्याला, बराबर अधिकार, सुत्केरीको लागि विशेष सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा आदिको माग राखी आन्दोलन अगाडि बढाएको थियो । काठमाडौँमा यही साल रेवन्तदेवी आचार्य र कमला मिलेर बालविवाह, बहुविवाहको अन्त गर्ने उद्देश्यले ‘आदर्श महिला संघ’ स्थापना गरे । यस्तै २००४ सालमा काठमाडौँको म्हैपीमा मंगलादेवी, साधना प्रधान, स्नेहलता आदि महिलाहरूले सर्वसम्मतिबाट ‘नेपाल महिला संघ’ गठन गरे । यसरी नेपाली महिलाहरूले महिला अधिकारको लागि निरन्तर संघर्ष गर्दै महिला सशक्तीकरणमा लागिनै रहेको पाइन्छ ।

नेपाली महिलाको आन्दोलनको परिणाम नेपालको ऐन कानुनको विकास क्रममा वि.सं. २००४ सालको वैधानिक कानुनले निर्वाचनमा मतदान दिन पाउने र उम्मेदवारका रूपमा उपस्थित हुन पाउने अधिकार प्राप्त गरेको थियो । वि.सं. २००७ सालको जनक्रान्तिमा पुरुषहरूका साथसाथै महिला सेल बनाई महिलाहरू ऐक्यबद्ध भइ आन्दोलनको अगुवाइ गरेका थिए । वि.सं. २०२० सालमा संशोधित मुलुकी ऐनको घोषणा भयो- बालविवाह, बहुविवाह र अनमेलविवाहमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो । जसले गर्दा महिलामाथि भइ आएका केही दमनलाई समाधान गरिदियो । तत्कालीन पञ्चायती सरकारले वि.सं. २०३२ सालमा अन्तर्राष्ट्रिय नारी वर्ष धुमधाम रूपले मनाउने घोषणा गर्‍यो । उक्त अवसरमा स्थानीय निकायमा चार हजार महिलाहरूलाई सामेल गरिएको थियो ।

नेपालजस्तो सानो आकृतिको देशमा वि.सं. २०३२, ०३६, ०४२, ०४६, ०६२/६३ आदि समयमा भएका निणर्ायक आन्दोलनमा नेपाली महिलाहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको पाइन्छ । लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्ने, समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प लिएको नेपालको संविधान २०७२ अनुसार महिलाहरूको हक र अधिकारको संरक्षण गरी महिला सशक्तीकरणलाई जोड दिएको पाइन्छ । जस अन्तर्गत कुनै पनि महिलालाई महिला भएकै कारणले लैङ्गिक विभेद गर्न नहुने, पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा भेद्भाव गर्न नहुने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तैगरी संविधानको भाग २ को धारा १२ ले आमा वा बुवाको नामबाट वंशीय नागरिकता प्राप्त गर्ने, विदेशीसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाको सन्तानले अन्य देशको नागरिकता नलिएकोमा नेपालमा बसेको आधारमा अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रावधान रहेको छ । त्यसैगरी महिलालाई वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व, प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, पैतृक सम्पत्तिमा समान हक, राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक प्रदान गरिएको छ । महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ । आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिलालाई कानून बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ । असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिलालाई सीप, क्षमता र योग्यताको आधारमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिँदै जीविकोपार्जनका लागि समुचित व्यवस्था गर्दै जाने व्यवस्था गरेको छ भने भाग-६ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक-फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था, संघीय, प्रादेशिक संसद् तथा स्थानीय पालिकाहरूमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । महिलाविरुद्ध हुने हिंसा तथा शोषण अन्त्यको लागि मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २०६७, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार नियन्त्रण गर्ने ऐन २०७१, बोक्सीको आरोपविरुद्ध कसूर र सजाय सम्बन्धी ऐन २०७२ मुख्य रूपमा रहेका छन् । साथै नेपालले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धी १९७९ लाई अनुमोदन गरी पक्ष राष्ट्र बनी महिला हकअधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने प्रतिबद्धता समेत गरेको छ ।

यसरी इतिहास निर्माणमा महिला-पुरुषको समान स्थान रहे तापनि व्यवहारमा भने पक्षपात भएको मूल्याङ्कन गरिएको छ । किनकी महिलाको सार्वजनिक रूपमा सामाजिक निणर्ायक भूमिका प्रायः न्यून देखाइएको छ । मानव अधिकारको दृष्टिले महिला-पुरुष समान हुन्छन् । तर पितृसत्तात्मक संरचनाबाट हालसम्म जकडिएको नेपालको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक अवस्थाले महिला र पुरुषलाई दिइने फरक मान्यता र व्यवहारका कारण महिलाहरू पुरुषभन्दा पछाडि पारिएको स्थिति छ । राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् पनि नेपाललाई नवनिर्माण गर्ने नारा भए पनि पितृसत्तात्मक सोचकै बाहुल्य भएको हुँदा विद्यमान सरकारले महिलालाई पन्छाउने कार्यलाई निरन्तरता दिएको कुरा व्यवहारबाट देखिन्छ । जनसंख्याको अनुपातमा महिलाको समानुपातिक समावेशसम्म पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका महिलाहरू राज्यको हरेक सुविधा र अवसरहरूबाट टाढा रहेका छन् । कमजोर कानूनी प्रावधान अनि नेपाली समाजको पैतृक लैङ्गिक संरचनाका कारण दैनिकजसोका समाचारमा महिला हिंसाका कैंयन घटना सार्वजनिक हुन्छन्, कति कानूनी उपचारको बाटोमा लाग्छन् भने कति घटना समाजका अनेक मुखौटाबीच लुकाइन्छ, दबाइन्छ । समाजमा व्याप्त अतिवादी सोंच र संकीणर् धार्मिक चिन्तनबाट समाज यति ग्रस्त छ कि २१औँ शताब्दीको यो अत्याधुनिक युगमा पनि विभिन्न वहानामा एउटी महिला निरिह कुटिन्छिन्, पिटिन्छिन्, अपमानित हुन्छिन् । पुरानो उखान छ, ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता’ अर्थात्, ‘जहाँ नारी पूजिन्छिन् त्यहाँ देवता रम्दछन्’ । तर लक्ष्मी पूजिने देशमा लक्ष्मीको अस्मिता निरन्तर लुटिएकै छ, चुटिएकै छ । सतिले सरापेको देशको दाग त्यतिकै भएको हैन, लाखौं सामाजिक संकीणर्ताका सिकार महिलाहरूको आँशु नै हो ।

सबै देशका सबै नारी पुरुषसरह स्वतन्त्र र बन्धनमुक्त होउन्, उनीहरूमा पनि जागरण पैदा होस् र पुरुषमा पनि महिला स्वतन्त्रता र महिला अधिकार आवश्यक छ भन्ने भावना विकास होस् भन्ने संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विश्वव्यापी मान्यताले गर्दा नै विश्वव्यापीरूपमा अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस र अन्तर्राष्ट्रिय नारी वर्ष मनाउन थालेकोले विभिन्न क्षेत्रमा नारीको सहभागिता बढ्न थालेको देखिन्छ । जस्तैः श्रीलङ्कामा सिरिमाओ बन्दरानाइके, भारतमा इन्दिरा गान्धी, बेलायतमा मार्गरेट थ्याचर, पाकिस्तानमा बेनजिर भुट्टो, बंगलादेशमा जियाउर रहमानकी छोरीसमेत देशका प्रधानमन्त्री बनेर देशको बागडोर सम्हाल्न पुगे । नेपालमा प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा द्वारिकादेवी ठकुरानी पनि मन्त्रिमण्डलमा समावेश भएर महिलाको सहभागिता भएकोमा अहिले आएर नेपालको प्रमुख राजनीतिक पद राष्ट्रपति र सभामुख तथा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश जस्तो उच्च न्यायिक पदमा महिला पुग्नु भनेको यो सवालमा विश्व इतिहासमा नेपाल अग्र पंक्तिमा देखा परेको छ । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनाको महामारीमा महिलाहरू बढी पीडित भएको अध्ययनले देखाएको छ ।

भनिन्छ, पुरुषलाई शिक्षा दिनु व्यक्तिगत शिक्षा हो भने नारीलाई शिक्षा दिनु परिवारलाई शिक्षा दिनु सरह हो । अब यस विश्वव्यापी माहामारीबाट अगाडि बढ्न सामाजिक र आर्थिक विकासमा नेपाली महिलाको भूमिका उल्लेखनीय बनाउनु नितान्त जरुरी छ । तसर्थ नारीलाई अझ बढि सशक्तीकरण गरी उनीहरूको जीवनस्तर, महŒव, आत्मविश्वास, सचेतना र शैक्षिकस्तरलाई उजागर गर्दै महिलाहरूको आर्थिक, सामाजिक, शसक्तीकरण गर्ने तथा लैङ्गिक समानताको दृष्टिकोणबाट सकारात्मक सोच र व्यवहारिक परिवर्तन गर्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निणर्य अनुसार ‘महिलाको सुरक्षा, सम्मान र रोजगार, समृद्ध नेपालको आधार’ भन्ने नारा तय गरी यस वर्ष भव्य, सभ्य एवम् व्यवस्थित रूपले नारी दिवस मनाउने कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।

आजको दिन विश्वभरी नै नारी शक्ति र समानताको ऐक्यबद्धता जनाउँदै बैजनी रंगको रिवन लगाएर नारी दिवस मनाउने गरिन्छ । सडकदेखि सदनसम्म नारीमैत्री स्वरहरू गुञ्जियोस्, फेरि नारी समानता भनेको नारी र पुरुषहरूबीचको टक्कर वा द्वन्द्व नभएर सामाजिक संरचनाले तोकिदिएको महिला पुरूषबीचको विरोधाभाष परिधि, सीमा अनि असमानताको दूरीलाई चिर्नु हो जसलाई नवपुस्ताले महŒवपूणर् भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । महिला सशक्तीकरणको नाममा अरुलाई तल झारेर आफूमाथि जाने सोंच नभई काँधमा काँध मिलाई समाज परिवर्तन गर्नमा महिलाहरूलाई हौसला र उत्प्रेरित गर्नु पर्दछ । तसर्थ एकअर्काका विविधता सहितका गुणहरूको सम्मानका साथ आत्मसात् गरौं, समानतालाई सहकार्यमा रूपान्तरण गरौं, देवी, कुमारी, पञ्चकन्या आदि विभिन्न स्वरूपमा नेपाली समाजले नारीको अर्चना गर्दैआएकै हो, यो क्रम चाडबाडमा एउटा अनि व्यवहारमा एउटा बनेर चलिनरहोस् । नारीहरू आमा रूपका जीवित देवी हुन्, यो प्रकृतिको अनि सामाजचक्रको एउटा महŒवपूणर् कारक हो, सुन्दरता अनि समानता दुबैको समानान्तर लहरहरू बढ्दै जाउन, तमाम आमा, हजुरआमा, दिदि बहिनी समग्रमा नारीस्वरूपलाई नारी दिवसको अवसरमा धेरै धेरै शुभकामना ।

(लेखक कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य हुन् ।)