खानेपानीमा राजनीतिक कलह

वीरेन्द्रनगरमा खानेपानीको आपूर्ति गर्दै आएको सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्थामा राजनीतिक कलह बढ्दै गएको छ । पदाधिकारीबीच असमझदारी बढ्दै गएपछि अहिले संस्था नै अनिर्णयको बन्दी बनेको हो । विगतदेखिनै राजनीतिक खिचातानीको मारमा परेको संस्थामा पछिल्लो समय नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ‐नेकपा) विभाजनको असर समेत देखिएको छ । राजनीतिक आस्थाका आधारमा मूल समितिका पदाधिकारीहरू विभाजित बनेका हुन् । पदाधिकारीको असमझदारीले संस्थाका गतिविधि नै प्रभावित भएका छन् । संस्थाका अध्यक्ष कुलमणि देवकोटा नेकपा ओली समूहका नेता हुन् भने उपाध्यक्ष दिपे सार्की र सचिव चन्द्रबहादुर सुनार प्रचण्ड–नेपाल पक्षका हुन् । कोषाध्यक्ष रामबहादुर गौतम नेपाली कांग्रेस निकट हुन् ।

संस्थामा राजनीति प्रवेश गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको अध्यक्ष कुलमणि देवकोटा बताउँछन् । पदाधिकारीहरूले नै संस्थाको हित विपरीत गतिविधि गर्दै आएकाले कर्मचारीलाई तलब समेत खुवाउन नसकिएको उनले बताए । उपाध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षले संस्थालाई प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भनेर गर्नुभएको छ । कहिले साधारणसभा बहिष्कार गर्नुहुन्छ । कहिले माग गर्नुहुन्छ । चार महिनादेखि कर्मचारीले तलब पाएका छैनन्,’
उनले भने ।

विना कानुनी आधार कुनै निकायमा पनि संस्था हस्तान्तरण गर्न नहुने उनले बताए । संस्थामा निर्वाचन प्रणालीबाट उपभोक्तामार्फत संस्थाको समिति चयन हुने गरेको छ । समितिको कार्यकाल चार वर्षको हो । अहिलेको समितिको कार्यकाल सकिएको एक वर्ष बढी भइसकेको छ । कोरोनाका कारण निर्वाचन हुन नसकेर समय लम्बिएको अध्यक्ष देवकोटाले बताए । विवादको मुख्य जड कांग्रेस निकट कोषाध्यक्ष गौतम रहेको उनको आरोप छ । निर्वाचनका समयमा कोषाध्यक्षमा बराबर मत प¥यो । दुवै जनालाई दुई–दुई वर्ष कार्यकालको जिम्मेवारी दिइयो । पहिलो दुई वर्ष नेकपा निकट भीमबहादुर खड्काले काम गरे । त्यसपछि कोषाध्यक्ष रामबहादुर गौतम भए । कोषाध्यक्षमा गौतम आएपछि समस्या सुरु भएको अध्यक्ष देवकोटाले बताए । संस्थाको खाता सञ्चालनमा अध्यक्ष र कोषाध्यक्षको हस्ताक्षर हुनुपर्ने व्यवस्था छ । कोषाध्यक्षले विनाकारण चेकमै हस्ताक्षर नगरेर नै संस्थाका आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको देवकोटाको आरोप छ । ‘चेकमा हस्ताक्षर नगरिदिएकै कारण कर्मचारीलाई चार महिनादेखि तलब दिन नसकिएको हो,’ उनले भने । कोषाध्यक्षले समयमै चेकमा हस्ताक्षर नगर्दा नगर विकासलाई पुस मसान्तमा तिर्नुपर्ने ब्याजको पनि ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले सुनाए ।

गत वर्ष २०७६ असोज १० गते बसेको संस्थाको साधारणसभाले निर्वाचनको मिति तोकेर निर्वाचन समिति समेत बनाएको थियो । पदाधिकारीकै विवादका कारण तोकिएको मितिमा नयाँ कार्यसमितिका लागि निर्वाचन हुन सकेन । कोषाध्यक्षसहित उपाध्यक्ष र सचिवले साधारणसभा र निर्वाचन नै बहिष्कार गर्ने भनेपछि नयाँ नेतृत्व चयन हुन नसकेको देवकोटा बताउँछन् । उतिबेला कोषाध्यक्ष गौतमले निर्वाचन नगरी वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।

त्यसपछि पदाधिकारी र कार्यसमितिका अन्य सदस्यहरूबीच मत बाँझियो । कसैले नगरपालिका र केहीले प्रदेश सरकारलाई संस्था हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने बहस चलाए । संस्थालाई नयाँ ढाँचाबाट सञ्चालन गर्ने र त्यसका लागि विधान संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै मस्यौदा समिति समेत गठन गरिएको थियो ।

संस्थाको कार्य समितिको यही फागुुन ६ गते बसेको बैठकले कर्मचारीलाई भुक्तानीका लागि तलब निकासा गर्ने र साधारणसभा गर्न यही फागुन १८ गते बोर्डको बैठक बस्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णय गरेर हस्ताक्षर गरेपछि कोषाध्यक्षले आफ्ना नाम र हस्ताक्षर केरेर निस्केको अध्यक्ष देवकोटा बताउँछन् । पछिल्लो समय उपाध्यक्ष र सचिव कोषाध्यक्षसँग मिलेर थप समस्या सिर्जना गरेको उनले जिकिर गरे । पदाधिकारीको किचलोका कारण संस्थाको माइन्यूट समेत हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छ । माइन्यूट नै नभएका कारण १८ गते बस्ने भनिएको बैठक समेत बस्न नसकेको अध्यक्ष देवकोटा बताउँछन् ।

कोषाध्यक्षसहितका पदाधिकारीले अहिले विशेष साधारणसभाको माग गरेका छन् । अध्यक्षको मानोमानीले संस्थामा विवाद सिर्जना भएको उनीहरूले आरोप लगाएका छन् । साधारणसभा अघि नै संस्था प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने लगायतका माग उनीहरूले राखेका हुन् ।

उपाध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षले जारी गरेको विज्ञप्तीमा विशेष साधारणसभाको माग गरिएको हो । संस्थाको वैधानिकता जटिलतासँगै कर्मचारीहरूको हकमा विवादित निर्णयलाई व्यवस्थापन गर्न २०७६ कार्तिक ५ गतेको छलफलमा संस्थालाई दिगो बनाउन र आर्थिक भार कम गर्न तीन महिनाभित्र प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय हालसम्म कार्यान्वयन नभएको उनीहरूले बताएका छन् । संस्थाको मूल समितिको बैठकले गरेको निर्णयमा सेवा थप प्रभावकारी गराउन संस्थालाई नयाँ ढाँचाबाट सञ्चालन गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर सञ्चालन गर्न तीन महिनाभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको छ । विशेष साधारणसभामा पेश गर्ने नयाँ ढाँचाको अवधारणा र एजेण्डा निर्माण गर्ने निर्णय हालसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको, संस्था अनिर्णयको बन्दी भएको, कार्यसमितिबाट बजेट स्वीकृति र साधारणसभाबाट बजेट अनुमोदन नभएकोले कर्मचारीहरूको तलब तथा दैनिक कार्यालय सञ्चालन प्रभावित भएको असन्तुष्ट पदाधिकारीहरूको भनाइ छ ।

उता संस्थाका कर्मचारी समेत आन्दोलित भएका छन् । लामो समयदेखि तलब नपाएको भन्दै उनीहरू आन्दोलित बनेका हुन् । तलब नपाएसम्म काम नगर्ने चेतावनी कर्मचारीले दिएका छन् । फागुन ६ गते बसेको मूल समितिको बैठकले कर्मचारीको तलब निकासा गरी दिने निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णय पनि कार्यान्वयन भएको छैन । संस्थाका कोषाध्यक्ष गौतमले चेकमा हस्ताक्षर नगरेकाले आफूहरूले तलब नपाएको कर्मचारीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । कोषाध्यक्ष गौतम भने आर्थिक नियमावलीमा बजेट साधारणसभाबाट स्वीकृत नभएकाले निकासा नगरिएको बताउँछन् । उनले अध्यक्षले साधारणसभा गर्न नमानेकै कारण संस्थाका सबै काम प्रभावित भएको बताएका छन् ।

वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा खानेपानीको संकट छ । प्रदेशको राजधानी भएसँगै यहाँ बढ्दो सहरीकरणका कारण खानेपानीको माग अधिक भएको हो । आन्तरिक किचलोमा रुमलिएको संस्थाले खानेपानीको सेवा सुधार–विस्तारमा प्रयास गरे पनि खानेपानीको संकट भने टार्न सकेको छैन । जसका कारण दिन प्रतिदिन पानीको संकट बढ्दै गएको छ । संस्थाले माग अनुसार खानेपानी आपूर्ति गर्न नसकेको हो । अस्वाभाविक रूपमा जनसंख्या वृद्धि भएकाले पानीको संकट बढ्दै गएको अध्यक्ष देवकोटाले बताए । वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा खरीखोला, बोरीखोला, झुप्रा, इत्रामखोला, खार्केखोलाबाट पानी ल्याइएको छ । उपत्यकामा १९ हजार धारामार्फत संस्थाले खानेपानी वितरण गरेको छ । हाल पानीको संकट भएपछि आलोपालो गरेर पानी वितरण गरिएको छ । संस्थाले ४८ घण्टामा एक पटक पानी दिने गरेको हो ।

संस्थामा देखिएको राजनीतिको प्रभावका कारण कार्यरत कर्मचारीहरूले तलब खान पाएका छैनन् । उनीहरूले मंसिर महिनादेखि तलब नपाएका हुन् । चार–चार महिनासम्म उनीहरूले तलब खान नपाएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले बुधवारदेखि २२ गतेसम्म खानेपानी सञ्चालन बाहेकका सबै काम बन्द गरेर संस्थामा तालाबन्दी गरेर आन्दोलनमा छन् । उनीहरूले २३ गतेसम्म तलब नपाए खानेपानी सेवा सञ्चालन गर्न नसकिने र घरमै बस्ने चेतावनी दिएका छन् । सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्था श्रमिक टे«ड युनियनले विज्ञप्तीमार्फत तालाबन्दी गरेको जनाएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २० फाल्गुन २०७७, बिहीबार १२:११