सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहकार्य
 |
| सूर्यनारायण पुरी |
अर्थतन्त्रको विकासमा सरकार मात्रै जिम्मेवार हुदैन । सार्वजनीक र निजी क्षेत्रको बिचमा राम्रो सहकार्य पनि हुन आवश्यक हुन्छ । प्रभावकारी छलफल र संवादको माध्ययमबाट देसको आर्थिक तथा सामाजीक विकाससंग जोडीएका सवालहरुको समाधान गर्न सकिन्छ । सहकार्यलाई बलीयो र परीणाममुखी बनाउन (PPD) र (PPCC) एक बलीयो कडिको रुपमा लिन सकिन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले समेत अर्थतन्त्रको विकास लागी सरकारी तथा निवी क्षेत्र बीचको सहकार्यलाई विशेष जोड दिईएको छ । केन्द्र देखी स्थानीय स्तरसम्मको सम्बन्धमा (PPD) र (PPCC) को भुमीका एक महत्वपूर्र्ण मानिएको छ । तसर्थ विद्यमान अर्थतन्त्रका अबसरहरुलाई पहिचान गरी सार्वजनीक निजी क्षेत्र संगसंगै अघी बढन सकेमा नै स्थानीय विकास वृद्धि तथा दिगो हुन सक्दछ । यद्यपी सार्वजनीक र निजी क्षेत्र विच प्रभावकारीमा सहकार्य तथा छलफल हुन नसकेमा आर्थिक तथा समाजीक रुपमा अपेक्षीत उपलब्धी हाँसील गर्न सकिदैन ।
हरेक समस्याको समाधान प्रजातान्त्री अभ्यासबाट छलफल, सहकार्य द्धारा नै गरीन्छ । समाधानको अर्थपूर्ण तथा न्यायीक माध्ययम नै (PPD) र (PPCC) हो । यो एउटा सरकारी र निजी क्षेत्रविच हुने माध्ययम हो । अर्थतन्त्रमा सुधार तथा समाज परीवर्तन गर्नमा र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धि ल्याउनमा यो एउटा महत्वपुर्ण सुत्रको भुुमीका खेल्दछ । प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा विकासका लागी सरकारी निकायहरुसंग विश्वासको वाताबरण बन्नु आवश्यक देखीन्छ । जवाफदेहीता, पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्नका लागी समेत यो पद्धति आवश्यक रहेको छ । यो पद्धति हाल निकै नै चासोको रुपमा हेरीएको छ र कार्यान्वयनमा समेत यसको स्थानीय देखी केन्द्र सम्म रही जोड दिर्ईएको पाईन्छ ।
वास्तवमा आर्थिक विकासलाई गतिशील एव नतिजा मुखी तुल्याउनका लागी सार्वजीनक निजी क्षेत्रको विचमा सहकार्य एव सहभागीतालाई प्रर्वद्धन गर्न अनुकुल बाताबरणको सृजना गर्नमा (PPD) र (PPCC) ले राम्रो भुमीका खेल्दछ ।
(PPD) र (PPCC) किन आवश्यक छ त ?
आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भुमीका क्रमीक रुपमा वृद्धी गर्न
क) अल्पकालीन तथा दिर्घकालीन कार्य योजना निर्माण गर्ने
ख) सार्बजनीक तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधीमुलक संस्थाहरुबीच यसका फाईदा सम्बन्धमा जनचेतना जगाउने
ग) सरोकारवाला निकायहरुले मानव संसाधन विकासमा जोड दिने
घ) नेपाल सरकारको आधिकारीक निकायले जारी गरेको स्पष्ट निर्देशीका को प्रचार प्रसार गर्ने
ङ) आवश्यकताका आधारमा वृहत छलफल, तालीम सम्मेलन, कार्यशाला गोष्ठी, अन्र्तक्रिया को आयोजना गर्ने ।
नेपाल एक विकासोन्मुख देस हो । यहा सरकारी भन्दा निजी क्षेत्रका निकायहरुले समाजको विकासका लागी अधिक रुपमा प्रतिस्पर्धा गरीरहेको पाईन्छ । जहा राज्य कमजोर हुन्छ, त्यहाँ देस बनाउने जिम्मेवारी नागरीकको काँधमा आउछ । नेपालमा पनी अहिले यहि अवस्था भईरहेको छ । त्यसैले हरेक निजी संस्थाहरु, विद्यालयहरु, मेडीकल कलेजहरु, अस्पतालहरु व्यक्तिहरुले नै संचालन गर्दै आइरहेका छन । यतिबेला देस कमजोर भएर नै जिम्मेवारी बहन गर्न सञ्चालनमा रहेका निजी निकायहरु ज्वलन्त उदारण हुन । त्यसैले बिश्लेषण गर्ने हो भने शहरलाई छोडेर २ किलोमीटर पर जाँदा पनी कस्तो देखीन्छ गाउको अवस्था भन्ने सबैलाई अवगत नै छ । नेपालको ८० प्रतिशत जनसंख्या गाउमा बसोबास गर्दछन र उनिहरु न देस बनाउन सक्छन न विग्रार्न नै । उनिहरुलाई विहान साँझ खेत बारीमा गएर के काम गर्ने र छोराछोरीलाई कसरी पाल्ने, कसरी पढाउने भनेर चिन्तामा नै रहेको पाइन्छ । तर २० प्रतिशत जनसंख्या शहरमा छन जुन रात दिन मिडीयामा बसेर, राजनैतिक स्थानमा बसेर, सरकारी उच्च तहमा बसेर देस बनाउने वकालत गर्दै आएको पाईन्छ । सरकार अहिले जुन बिन्दुमा घस्रिरहेको छ जुन अवस्थामा यो देस हामीले देखीरहेका छौं यस्तो अवस्थामा समाजको विकास गर्न होश वा समाज परीर्वतन गर्न होश यो दायित्व नागरीकको काँधमा आउछ । अन्य विदेशी निकायले सोच्दा सरकारको जिम्मेवारी होला । किन भने हो जहा पद्धतिले काम गर्छ त्यहाँ सरकारको जिम्मेवारी हुन्छ किन भने देसको नागरीकहरुका आधारभुत आबश्यकताहरुमा तल्लीन रहन्छन । तर जहाँ पद्धतिले नै काम गर्दैन त्यहाँ सरकारबाट के अपेक्षा गर्न सकिन्छ । जस्तै भारतमा नेपालको भन्दा कमजोर छ कानुन भन्ने हाम्रै देसका नेताहरुले भाषण गर्दा बोलेको पाईन्छ तर हाम्रै देसमा हरेक दिन विहान चियाका चुष्की संगै भ्रष्टचारको समाचार पढन पाईन्छ, भने सरकार बाट के अपेक्षा गर्ने । त्यसैले निजी क्षेत्रले नै विभिन्न संघ संस्था तथा अन्य निकायहरुको खुला रुपमा स्थापना गर्न पाउने अबसर पाइरहेका छन । उद्यपी यो सार्वजनीक निजी संवाद,सहकार्य र छलफललाई जसरी निजी क्षेत्रले प्रभावकारी काम गरीरहेको छ त्यसरी नै सरकारी निकायमा पनी संवाद तथा छलफल मार्फत यसको प्रभाव बढाउन सकेमा सरकारी तहमा आएका कार्यक्रमहरु पनी प्रभाकारी रुपमा संचालन गर्ने सुत्रहरु आदानप्रदान हुने थिए ।
निजी क्षेत्रका संघसंस्थाहरुलाई क्षमता र सिप अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी निकायहरुले सोचेभन्दा धेरै नै वृद्धि गराईरहेका छन । कसरी समाजको विकास गर्ने, कसरी समाजलाई विकासमा रुपमान्तरण गर्न सकिन्छ, कसरी समाजको गरीबी घटाउन सकिन्छ आदीमा दिनदिनै छलफल, बहस तथा तालिमहरु हुन्छन, प्रतिवेदनहरु तयार भईरहेका नै हुन्छन । तर सरकारी निकायमा यो कम हुने गरेको छ । किन भने निश्चत कार्यक्रमको मापदण्ड तथा नियमावली मा रहेर कार्य गर्दा उक्त नियमावली आधुनिक रुपमा संसोधन नभएकोले वर्तमान समय सापेक्ष अनुसार कसरी समाजको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको जोड सरकारले अहिले मन्त्रालयका सचिब र कार्यलयका प्रमुख बाहेक अन्य रुपमा कुनै पनि क्षेत्रमा प्रभाव बढाएको देखीदैन । त्यसैले सरकारी तथा निजी क्षेत्रहरुले एक पटक मात्र नभएर पटक पटक (PPD) र (PPCC) लाई अझै प्रभावारकारी बनाएर अगाडी बढेमा समाजको विकास गर्न अझ बढी सहज हुने देखीन्छ ।
नेपालमा व्यवसाय मञ्चको स्थापना पश्चात सार्वजनीक र निजी क्षेत्र बिच राष्ट्रिय स्तरमा राम्रो समन्वयको विकास भएको पाईन्छ । नेपालमा केन्द्रीय स्तरमा निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल उद्योग परीसंघ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र अन्य छाता संगठनहरुले आर्थिक विकासमा सरोकार राख्ने समस्याको निरन्तर उठान गरीरहेका छन ।
स्थानिय विकासमा मुख्य जिम्मेवार निकाय जिल्ला विकास समितिले हरेक बर्ष जिल्ला परिषद मार्फत समग्र जिल्लाको विकासको लागी निती तथा कार्यक्रमहरु सार्वजनीक गर्न गर्दछ । जनस्तरबाट योजना निर्माण गर्ने प्रजातान्त्रीक अभ्यास भएतापनी निजी क्षेत्रले प्राथामीकता प्रदान गरेको कार्यक्रमहरुले कम प्राथामीकता पाउने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा जिल्ला परीषदको औपचारीक कार्यक्रममा समेत जी.वि.स. सभापति र निजी क्षेत्रको नेतृत्वले प्राथामिकता प्रदान गरेका आर्थिक विकासका आधार तथा योजनाहरु फरक फरक भएका समेत पाईन्छ ।
आर्थिक विकास सबैको साझा एजेण्डा पनि हो । त्यसैले किसान, उद्यमी तथा अन्य निकायको हकको लागी काम गर्ने निकायहरुले निरन्तर (PPD) र (PPCC) लाई जोडदार अंगाल्न सके आर्थिक विकासले अझ बढी गती लिने थियो । स्थानिय विकासको नतिजाउन्मुुख बनाउन (PPD) र (PPCC) लाई संस्थागत बनाउन र सरकारी निकायका उच्च कर्मचारीहरु र निजी क्षेत्रका जवाफदेही निकायका पदाधीकारीहरु विच सार्वजनिक निजी संवाद र सहकार्य फोरमको गठन गरी उक्त फोरमले प्रभावकारी कार्य गरे यो (PPD) र (PPCC) लाई संस्थागत र नयाँ विकास गर्नमा एउटा आयामको अध्याय थपीन सक्दछ । स्थानिय स्तरमा (PPD) र (PPCC) प्रक्रियालाई संस्थागत गर्नका लागि निजि संघ संस्थाहरुको एक महत्वपूर्ण भुमीका रहेको हुन्छ ।
साझा बिसौनी संवाददाता ।