मौलिक हकबाटै वञ्चित

कर्णाली प्रदेशभर करिब २० हजारको संख्यामा वादी समुदायको बसोबास छ । त्यसमध्ये अधिकांश भूमिहीन छन् । सुकुम्बासी जीवन बिताइरहेका छन् । बासका लागि बस्ने सामान्य घर भए पनि आम्दानीका लागि जमिन छैन । पुख्र्यौली पेसाले धान्ने अवस्था छैन । गरिबीले पिरोलिरहन्छ । भोकमरीले सताइरहन्छ । वादी समुदाय यी समस्याहरूबाट छुट्कारा पाउन चाहन्छन् । त्यसका लागि खेतबारी जोतेर खान चाहन्छन् । आफ्नै जमिनमा हलो जोतेरै जीविकोपार्जन गर्न चाहन्छन् । तर यसका लागि आवश्यक जमिन छैन । त्यही जमिनका लागि अहिले उनीहरू आन्दोलित भएका छन् ।

उब्जनी गर्ने एक टुक्रा जमिनको आश गरेर प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका वादी समुदाय कर्णाली प्रदेश सरकारसँग हात थापिरहेका छन् । पाँच दिनदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि धर्नामा बसेका छन् । उनीहरू भनिरहेका छन्, ‘मागेर खानुपर्दा सधैं हेपियौं । हामी काम गरेर खान चाहन्छौं । त्यसका लागि जग्गा चाहियो । कमाइ खानलाई बारी छैन । एक टुक्रा भए पनि जमिन देउ ।’ दैलेख र कालीकोटका एक/डेढ सय जनाले थालेको आन्दोलनमा अहिले प्रदेशभरका वादी समुदाय जोडिएका छन् ।

वादी समुदायको पुख्र्यौली पेसा मादल बजाउने, नाँच्ने, गाउने र मागेर जीविकोपार्जन गर्नु थियो । खुशी भएर कसैले अन्न र पैसा दिए त्यसैबाट छाक टार्ने गर्थे । यो समुदायमा पुर्खाैदेखि यही क्रम चलीआयो । गर्नलाई अरु केही पेसा व्यवसाय पनि थिएन । अधिकांश निरक्षर रहेको वादी समुदायसँग खेती गरी खान जमिनसमेत छैन । सीप बेचेर खर्च जुटाउनु उनीहरूको परम्परागत पेसा नै हो । प्रविधिको विकाससँगै अहिले त्यही पेसा संकटमा प¥यो । सिल्पी समुदाय हो यो । यतिबेला न उनीहरूले दिने मनोरञ्जन हेर्ने कोही भेटिन्छन् न त हस्तकलाका सामग्री खोज्ने । अब खेतबारीमा पाखुरी बजाएरै खानुपर्छ भन्ने ठानेको त्यही समुदायसँग जग्गा छैन । आफ्नै बारीमा दुःख गरेर खाने मेसो पनि नभएपछि उनीहरू प्रदेश सरकारको ढोकामा आएका हुन् ।

वादी समुदायको धर्ना जारी छ । सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन नगरे आन्दोलन नरोक्ने अडानमा उनीहरू छन् । तर प्रदेश सरकार उनीहरूलाई केही दिन सक्ने अवस्थामा छैन । प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले धर्नास्थलमा पुगेर भनिसकेका छन्, ‘जग्गा दिन हाम्रो क्षेत्राधिकारमा पर्दैन । संघीय र स्थानीय तहसँग भन्नुस् । त्यसका लागि समन्वय प्रदेशले गरिदिन सक्छ ।’ स्थानीय तहले आफ्ना माग सुनुवाइ नगरेपछि वादी समुदाय प्रदेश सरकारसँग माग राख्न आएको हो । प्रदेशले पनि बेवास्ता गरेपछि उनीहरू निराश बनेका छन् । मुलुकमा तीन तहका सरकार छन् । उनीहरूको मूल दायित्व नै आफ्ना नागरिकलाई संरक्षण र सुरक्षा दिनु हो । तर गास, बास र कपासजस्तो आधारभूत आवश्यकताबाटै वञ्चित भएका नागरिकको समस्या समाधान गर्न गम्भीर देखिएका छैनन् । उनीहरू नागरिकको मौलिक हक संरक्षण गर्नबाट चुकिरहेका छन् ।

प्रकाशित मितिः   १६ फाल्गुन २०७७, आईतवार ०८:३४