भूमिहीनलाई जमिन

कर्णाली प्रदेशमा कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन न्यून छ । उत्पादन कम भएकै कारण खाद्यान्नमा परनिर्भर हुनुपरेको छ । आयात बढ्दो छ । भोकमरीले सताउन छोडेको छैन । कृषियोग्य जमिन नभएको भने होइन । तर व्यवसायिक र आधुनिकीकरण गर्न नसक्दा उत्पादन बढ्न नसकेको हो । अर्कोतर्फ खेतीयोग्य जमिन धेरैजसो बाँझो छ । त्योभन्दा पनि विडम्बनाको कुरा के छ भने यही प्रदेशमा कैयौं नागरिकले उत्पादन गर्ने जमिन माग्दै आन्दोलन गरिरहनु परेको छ प्रदेशभर थुप्रै खेतीयोग्य जमिन बाँझै रहेका बेला खेती लगाउन जमिनको माग गर्दै सीमान्तकृत वादी समुदाय आन्दोलित भएका छन् । दैलेखको दुल्लू नगरपालिकाको तल्लोडुङ्गेश्वरलगायतका स्थानमा बस्दै आएका भूमिहीनहरू उब्जनी गर्ने जग्गा नभएपछि आन्दोलित बनेका छन् । वादी समुदायका झण्डै डेढ सय परिवार चार दिनदेखि वीरेन्द्रनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अगाडि धर्नामा छन् । माग पूरा नहुञ्जेल धर्ना जारी राख्ने अडान उनीहरूको छ । वादी समुदायको एक मात्र माग हो, खेतीयोग्य जमिन ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति छ, जग्गा बाँझो नराख्ने । कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन प्रदेश सरकारले बाँझो जग्गालाई उपयोग गर्ने नीति लिएको हो । खेतीयोग्य जमिन बाँझो छोड्दा उत्पादनमा परनिर्भर भएको ठहर गरेको सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि जमिन बाँझो नराख्ने नीति लिएको थियो । सरकारले बाँझो जमिनमा खेती गर्न स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बजेट र अनुदानका कार्यक्रम पनि सार्वजनिक ग¥यो । नीति र कार्यक्रम किसानमैत्री नै देखिन्छन् । सरकारको भूमि व्यवस्थापन नीति हेर्दा खेती लगाउने जमिन नभएकालाई पनि राहत मिल्ने खालकै छन् । किन भने सरकारले आफ्नो बारी नहुने भूमिहीनलाई समेत खेती गर्न जग्गा उपलब्ध गराउने बताएको छ । अझै कतिपय स्थानीय तहले जमिन बाँझो छोड्नेलाई कारबाही नै गर्ने निर्णय समेत कार्यपालिकाबाट गराएका छन् । तर, सरकारले थालेको भूमि व्यवस्थापन तथा किसानमैत्री नीतिले नागरिकलाई छुन सकेको छैन ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गएको आर्थिक वर्षमा २० करोड विकास बजेट काटेर किसानलाई अनुदान दिएको थियो । बाँझो जमिनमा खेती लगाउन सरकारले मल र बिउ, तथा बारी सुधार कार्यक्रम नै बनाएर उक्त रकम स्थानीय तहमा पठाएको हो । करोडौं खर्चिएर जमिन जोत्ने अभियान थालिए पनि मन्त्रालयले अपेक्षित उपलब्धी हासिल गर्न भने सकेन । खेती गर्न जमिन खोजिरहेका किसान तथा भूमिहीनहरूलाई कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न नसकेको हो ।

प्रदेशमा वार्षिक करिब ३५ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशभर हाल ८२ हजार चार सय ५९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो छोडिएको छ । बाँझो जग्गामा खेती गरी अपुग खाद्यान्न पूर्ति गर्ने सरकारको योजनाले गति लिएको छैन । सरकारले तामझामका साथ औपचारिक कार्यक्रम गरी थालेको अभियान प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त हुने आधारसमेत छैनन् । कृषि गर्न चाहने भूमिहीनहरूलाई जमिन उपलब्ध गराएर कृषि उत्पादनमा जोड्नेतर्फ सरकारको ध्यान नजानु विडम्वनाको कुरा हो ।

प्रकाशित मितिः   १४ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार ०९:४४