खेती गर्न चाहनेले पाएनन् जमिन

प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्थापन नीति असफल

कर्णाली प्रदेशमा हाल ८२ हजार चार सय ५९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ। सीमान्तकृत वादी समुदाय भने खेती गर्ने जमिनको माग गर्दै आन्दोलित भएका छन्।

कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति छ, जग्गा बाँझो नराख्ने । कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन प्रदेश सरकारले बाँझो जग्गालाई उपयोग गर्ने नीति लिएको हो । खेतीयोग्य जमिन बाँझो छोड्दा उत्पादनमा परनिर्भर भएको ठहर गरेको सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि जमिन बाँझो नराख्ने नीति लिएको थियो । सरकारले बाँझो जमिनमा खेती गर्न स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बजेट र अनुदानका कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गर्‍यो ।

नीति र कार्यक्रम किसानमैत्री नै देखिन्छन् । सरकारको भूमि व्यवस्थापन नीति हेर्दा खेती लगाउने जमिन नभएकालाई पनि राहत मिल्ने खालकै छन् । किन भने सरकारले आफ्नो बारी नहुने भूमिहीनलाई समेत खेती गर्न जग्गा उपलब्ध गराउने बताएको छ । अझै कतिपय स्थानीय तहले जमिन बाँझो छोड्नेलाई कारबाही नै गर्ने निर्णय समेत कार्यपालिकाबाट गराएका छन् । तर, सरकारले थालेको भूमि व्यवस्थापन तथा किसानमैत्री नीतिले भने यतिबेला लजाउनु पर्ने अवस्था बनेको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गएको आर्थिक वर्षमा २० करोड विकास बजेट काटेर किसानलाई अनुदान दिएको थियो । बाँझो जमिनमा खेती लगाउन सरकारले मल र बिउ, तथा बारी सुधार कार्यक्रम नै बनाएर उक्त रकम स्थानीय तहमा पठाएको हो । करोडौं खर्चिएर जमिन जोत्ने अभियान थालिएपनि मन्त्रालयले अपेक्षित उपलब्धी हासिल गर्न भने सकेन । खेती गर्न जमिन खोजिरहेका किसान तथा भूमिहीनहरूलाई कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न नसकेको हो ।

प्रदेशभर थुप्रै खेतीयोग्य जमिन बाँझै रहेका बेला खेती लगाउन जमिनको माग गर्दै सीमान्तकृत समुदाय आन्दोलित भएका छन् । वादी समुदाय खेतीयोग्य जमिनको माग गर्दै आन्दोलित भएका हुन् । दैलेखको दुल्लू नगरपालिकाको तल्लो डुङ्गेश्वरलगायतका स्थानमा बस्दै आएका उक्त समुदाय उब्जनी गर्ने जग्गा नभएपछि आन्दोलित बनेका छन् । वादी समुदायका झण्डै डेढ सय परिवार तीन दिनदेखि वीरेन्द्रनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको गेटमा धर्नामा छन् । दुई दिनको कष्टकर पैदल यात्रापछि झण्डै ढाई सयको संख्यामा आएको उक्त समूहमा बालबालिकादेखि वृद्धवृदासमेत छन् । माग पूरा नहुञ्जेल धर्ना जारी राख्ने अडान उनीहरूको छ । वादी समुदायको एक मात्र माग हो, खेतीयोग्य जमिन ।

संघर्ष समितिका संयोजक प्रेम वादी भन्छन्, ‘सरकारले अरु केही दिनुपर्दैन । कमाइ खानलाई खेतीयोग्य जमिनको व्यवस्था गरिदेओस् । हामीले खेतबारीमा काम गरेर खान पाऊँ ।’ सरकारी तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशभर हाल ८२ हजार चार सय ५९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो छोडिएको छ ।

कर्णालीको कूल २५ लाख २५ हजार दुई सय ७५ हेक्टर क्षेत्रफलमा दुई लाख ९९ हजार तीन सय ३९ हेक्टर (११ दशमलव ८५ प्रतिशत) जमिन खेतीयोग्य छ । यसमा पनि करिब दुई लाख १६ हजार आठ सय ८० हेक्टर अर्थात् ७२ प्रतिशतमा मात्र खेती गरिएको छ । प्रदेशमा वार्षिक करिब ३५ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग छ । बाँझो जग्गामा खेती गरी अपुग खाद्यान्न पूर्ति गर्ने सरकारको योजनाले गति लिएको छैन । सरकारले तामझामका साथ औपचारिक कार्यक्रम गरी थालेको अभियान प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त हुने आधारसमेत छैनन् ।

जमिन नहुँनेलाई भाडामा जमिन उपलब्ध गराएर कृषि उत्पादनमा जोड्ने सरकारको दाबी छ । यस्तो नीति अख्तियारी गरेको सरकारसँग कार्यन्वयनको पाटो भने कमजोर देखिएको छ । जमिन चाहिने वर्गसम्म सरकार पुग्न सकेको छैन । जमिन उपलब्ध भइदिएको भए पिछडिएको वादी समुदाय पक्कै यसरी आन्दोलित हुने थिएन । प्रदेशमा प्रशस्त खेतीयोग्य जमिन हुँदाहुँदै सरकार व्यवस्थापनमा चुकेको हो । भूमिहीन वादी समुदायको यो आन्दोलनले सरकारको नीति प्रभावहीन भएको प्रष्ट पारिदिएको छ ।

दैलेख र कालीकोटका विभिन्न ठाउँमा बसोबास गर्दै आएका वादी समुदायले खेतीयोग्य जमिनको माग राखि सुर्खेत आएको जनाएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयको गेटमा धर्नामा रहेका चामुण्डा नगरपालिका– ७ रामाघाटका रबिलाल वादी परिवारको जीविकोपार्जन गर्ने मेसो नभएपछि आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताउँछन् । ‘पेसा व्यवसाय केही भएन । खेती गर्नलाई एक टुक्रा जमिन पनि छैन,’ उनले भने, ‘परम्परागत व्यवसाय पनि
संकटमा छ ।’

केही वर्ष पहिलेसम्म चाडपर्व, विवाह–ब्रतवन्ध, भोज–भतेर जस्ता अवसरमा नाचगान गरेर त्यसबाट प्राप्त हुने नगद–जिन्सीबाट जीविकोपार्जन गर्दै आएका वादी समुदायलाई पछिल्लो समय गुजरा चलाउनै मुस्किल भएको छ । उनीहरूले अहिले पहिलेको जस्तो समय नभएकाले राज्यले आफ्नो व्यवस्थापन गर्नुुपर्ने र हातपाखुरा चलाएर जीविकोपार्जन गर्ने वातावरण मिलाइदिन आग्रह गरेका छन् ।

माछा मार्ने र हस्तकलाका सामग्री बनाइ बेच्ने उनीहरू अहिले भारत गएर मजदुरी गरेको कमाईबाट परिवारको गुजरा चलाउँदै आएका छन् । स्थानीय तहहरूका नीतिका कारण परम्परागत पेसासमेत संकटमा परेको उनीहरूको गुनासो छ । ‘खोलामा माछा मार्न समेत दिइदैन । गिट्टी बालुवा संकलन गर्न रोक लगाइएको छ,’ रबिलालले भने । सरकारले निर्माण सामग्रीको उत्खनन् तथा उत्पादनमा ठेक्का प्रणाली लागू गरेपछि वादी समुदाय थप मर्कामा परेका हो । स्थानीय सरकारले आफ्ना मागको सुुनुवाइ नगरेपछि प्रदेश सरकारलाई गुहार्न आइपुगेको उनीहरूले बताएका छन् ।

आफ्ना माग पूरा नभएसम्म जिल्ला नफर्किने भैरवी गाउँपालिका–४ भैरवीका यशोदा वादीले बताइन् । ‘हामी मागेर होइन काम गरेर खान चाहन्छौं । सरकारले हाम्रो मागको सुनुवाइ गरोओस्,’ उनले भनिन् । उनले आफूहरूसँग जग्गाको लालपूर्जा नहुँदा सरकारले बनाइदिने आवासको सुविधासमेत लिन नपाएको गुनासो गरिन् । प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले जग्गा दिने विषय प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने बताएका छन् । यो विषय स्थानीय र प्रदेश सरकारको क्षेत्रमा पर्ने भएकाले यसका लागि आफूहरूले पहल मात्र गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले मुख्यमन्त्री बाहिर भएकाले उहाँ आउने बित्तिकै छलफल गर्छाैं,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले यसबाहेक आवास, आर्यआर्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यजस्ता समस्यामा भने सहयोग गर्ने छ ।’ वादी समुदायको माग जायज हुँदाहुँदै पनि जमिन उपलब्ध गराउने सवाल प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भएकाले पहल मात्र गर्न सकिने उनले बताएका हुन् ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले पनि जग्गा दिने विषय प्रदेश सरकारको क्षेत्रभित्र नपर्ने बताइन् । प्रदेश सरकारले लक्षित वर्ग कार्यक्रम अन्र्तगत भाडामा लिएर खेती गर्न वादी समुदायका लागि कार्यक्रम गर्न सकिने जनाइन् । ‘उहाँहरूलाई लक्षित गरेर पनि कार्यक्रम गर्न सकिने भएकाले छलफल हुँदैछ,’ उनी भन्छिन्, ‘तर जग्गा उपलब्ध गराउने विषय जटिल छ । यो संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग नै सम्बन्धित छ ।’