वन जोगाउने दायित्व

वन संरक्षणको दायित्व समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने अवधारणा हो, सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति गठन । जस अनुसार देशभर ठूलो संख्यामा सामुदायिक वन बनाएका छन् । समुदायकै उपभोक्ताहरूमार्फत समिति निर्माण गरेर रेखदेखको जिम्मेवारी दिइन्छ । संरक्षणका साथसाथै सदुपयोग गर्ने दायित्व उक्त समितिकै हुन्छ । तर संरक्षणको जिम्मेवारी कम, विवाद र विनाश बढी हुने गरेका दृष्टान्तले सामुदायिक वनको अवधारणालाई चुनौती दिइरहेका छन् । सुर्खेतमा पनि सामुदायिक वन विवादका अखडा बन्दै गएका छन् ।

समुदायको ठूलो हिस्सा आवद्ध रहने सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरूमा पछिल्लो समय विवादका घटना बढ्दै गएको पाइएको छ । उपभोक्ता समितिको नेतृत्व चयनदेखि आर्थिक हिनामिना, बेरूजुलगायत विवादका कारण बन्ने गरेका छन् । समितिका पदाधिकारीले मनोमानी र अनियमितता गरेको भन्दै उपभोक्ताहरूबाट विभिन्न निकायमा छानविनका लागि उजुरी पर्ने गरेको हो । डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा सामुदायिक वनसम्बन्धी मुद्दा पनि बढेका छन् । सानातिना विवादका उजुरी सामुदायिक वन समितिमै मिलाउन मिल्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, वर्षेनी १० भन्दाबढी उजुरीहरू डिभिजन वन कार्यालयमा आउने गरेका हुन् । अधिकांश उजुरी कार्यालयका कर्मचारीहरू गइ समितिमै मिलाउने समेत गरिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा जिल्ला अदालत सुर्खेतमा ६ वटा सामुदायिक वनका मुद्दा परेका थिए भने डिभिजन वन कार्यालयमा १० मुद्दा दर्ता भएका थिए । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को पुस मसान्तसम्ममा डिभिजन वन कार्यालयमा २१ वटा मुद्दा परेका छन् । वनसम्बन्धी चारवटा मुद्दा जिल्ला अदालतमा परेका छन् ।

सामुदायिक वनमा हुने गरेका विवादका विविध कारण छन् । समितिको नेतृत्वमा हुनेले मनोमानी गरेका कारण विवाद बढ्ने गरेको उपभोक्ताहरूले बताएका छन् । वन संरक्षणभन्दा पनि कमाउने उद्देश्य राखेर समितिको नेतृत्वमा जाने प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको उनीहरूको गुनासो छ । सुर्खेतमा वन उपभोक्ता समितिहरूको कार्यसमिति चयनका लागि निर्वाचन नै हुने गरेको छ । उपभोक्ताहरू नेतृत्वमा पुग्न दलीय भागबन्डा तथा प्यानल नै बनाएर चुनावमा होमिने गरेका छन् । जिल्लाका कतिपय वन उपभोक्ता समितिमा दुई/तीन दशकदेखि एकै व्यक्तिले नेतृत्व गरिरहेका छन् । नेतृत्व मोहका कारण पनि उपभोक्ता समितिहरूमा विकृति मौलाएको छ ।

नेपालमा वन क्षेत्रको संरक्षण र सदुपयोगमा समुदायको ठूलो भूमिका छ । सामुदायिक वनको अवधारणाले नेपालमा वन जोगाउन र व्यवस्थापन गर्न महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको सत्य हो । वन क्षेत्रको उपभोग गर्ने आम नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो र संरक्षण गर्ने दायित्व पनि । तर सोही दायित्व बोकेकाहरूबाटै भइरहेको वन विनाश नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । वनमाथिको अतिक्रमण, चोरी निकासी र अन्य स्वार्थको चङ्गुलबाट जोगाउन अपरिहार्य छ । यसलाई साझा सम्पत्तिको रूपमा जोगाइ पछिल्लो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण पनि सामुदायिक वन संरक्षणमा नागरिकको भूमिका बढाउनुपर्ने भएको छ ।