अर्गानिक प्रदेश नारामै सीमित

विकासभन्दा प्रशासनिक खर्च बढी, तीन वर्षमा ठोस उपलब्धी न्यून

तीन वर्षयतादेखि कर्णालीमा एउटा नारा खुबै चर्चामा छ, अर्गानिक प्रदेश । सरकार गठन भएलगत्तै तय गरिएको अर्गानिक नारा कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई छ । अर्गानिक खेतीको प्रवद्र्धनबाट कर्णाली समृद्ध बनाउने भन्दै मन्त्रालयले थुप्रै अभियान तथा कार्यक्रमहरू पनि चलाएको छ । मन्त्रालयले थालेका अर्गानिक अभियान र योजनाको सिको कर्णाली कार्यक्षेत्र बनाएका गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि उत्तिकै पछ्याएका छन् । तर, यो अवधिमा न त अर्गानिक खेतीमा वृद्धि भएको छ न रैथाने बाली तथा अर्गानिक खानाको प्रवद्र्धन नै हुनसकेको छ ।

‘अर्गानिक मन्त्रालय’ कै उपमा पाएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग तीन वर्षको अवधिमा अर्गानिक कृषि क्षेत्रको विस्तार तथा विकासमा के–के प्रगति भए भन्नेबारे एकिन तथ्याङ्क समेत छैन । अर्गानिक उत्पादनका लागि वार्षिक करोडौं खर्चिरहेको मन्त्रालयले यस्ता कार्यक्रमबाट ठोस उपलब्धी हासिल गर्न नसकेको हो ।

२०७४ फागुन ६ गते कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो बैठकले अर्गानिक कृषि उत्पादनका आधारहरू तयार गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार ‘अर्गानिक खेतीमा वृद्धि, कर्णालीको समृद्धि’ भन्ने नारा नै तय गरियो । सरकारका हरेकजसो कार्यक्रममा अर्गानिक शब्द जोडिए । तर, त्यसको कार्यान्वयनमा भने प्रभावकारिता देखिएन । वर्षैंपिच्छे तामझामका साथ अर्गानिक कृषि सम्मेलन गर्ने सरकारले कर्णालीवासीले खाद्यान्न बाहिरबाट आयात गरी खानुपर्ने बाध्यता अझै हटाउन नसकेको हो ।

यो अवधिमा सरकारले नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने गरी प्रदेशमा उत्पादित अर्गानिक वस्तुहरू निर्यात समेत गरेको छैन । प्रदेश सरकारले वर्षेनी कृषि क्षेत्रका लागि विनियोजन गर्ने बजेट खर्च समेत निराशाजनक छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा चालु तथा पूँजीगत गरी दुई खर्ब ४१ करोड ९० लाख नौ हजार बजेट विनियोजन भएको थियो । जसमध्ये पूँजीगततर्फ एक अर्ब ३१ करोड ८९ लाख ८० हजार रूपैयाँ छुट्याइएकोमा ७२ करोड ९३ लाख ६० हजार रूपैयाँ मात्र खर्च गरिएको थियो । त्यसैवर्ष मन्त्रालयले चालुतर्फ भने पूँजीगतको झण्डै दोब्बर रकम खर्च गरेको छ । चालुतर्फ एक अर्ब ५२ करोड २९ लाख २९ हजार विनियोजन गरिएकोमा एक अर्ब २२ करोड ५८ लाख ९२ हजार खर्च गरिएको हो । पूँजीगतभन्दा चालुतर्फको खर्चमा जोड दिएको मन्त्रालयले कृषि उपजको प्रवद्र्धन तथा बजारीकरणमा लक्ष्यअनुरूप काम गर्न नसकेको हो ।

गएको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा मन्त्रालयले चालु र पूँजीगततर्फ विनियोजन गरेको तीन अर्ब ४२ करोड ४० लाख ५६ हजार रूपैयाँमध्ये दुई अर्ब ६३ करोड ६८ लाख ९६ हजार मात्रै खर्च गरेको थियो । जसमध्ये पूँजीगततर्फ ९६ करोड ७३ लाख ४१ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको हो । मन्त्रालयले सोही वर्ष चालुतर्फ भने एक अर्ब ६६ करोड ९५ लाख ५५ हजार रूपैयाँ खर्चिएको छ । कृषि क्षेत्रका सबै पक्षलाई समेटेर योजना तथा वार्षिक कार्यक्रम ल्याए पनि बजेट खर्च भने न्यून देखिएको हो ।

नीतिगत सुधार

अर्गानिक प्रदेश निर्माणका लागि सरकारले कामै नगरेको भने होइन । नीतिगत सुधार, कृषि तथा पशुपंक्षी पूर्वाधार÷उद्योग विकास, कृषि तथा पशुपंक्षी उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि, यान्त्रीकरण र प्राङ्गारिक प्रवद्र्धन, सहकारी प्रवद्र्धन तथा गरिबी निवारण एवम् भूमि व्यवस्थापनका क्षेत्रमा केही कामको थालनी भएको छ । सुशासन तथा रोजगार प्रवद्र्धन लगायतका क्षेत्रमा सरकारले देखिने गरी केही कामको सुरूवात गरेको दाबी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता विमला केसीको छ । मन्त्री केसीले कर्णालीका नागरिकलाई अर्गानिक कृषि उत्पादनमा जोड्न तथा उत्पादकत्व बढाउन थुप्रै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लगिएको बताइन् । ‘हामीले अर्गानिक कृषिलाई जोड दिँदै आएका छौं,’ उनी भन्छिन्, ‘उत्पादन बढाएर खाद्यान्न आयात कम गर्ने र कर्णालीको उत्पादन निर्यात गर्नेगरी काम भइरहेका छन् ।’

मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतका अनुसार तीन वर्षमा कर्णाली प्रदेश प्राङ्गारिक कृषि ऐन, खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभूता ऐनलगायतका १४ वटा ऐन, विधेयकहरू तथा केही कार्यविधि निर्माण गरेको छ । यस्तै कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सम्बन्धी विधेयक र वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विभिन्न कार्यविधिहरू समेत निर्माण भएको उनले बताए ।

मन्त्रालयले प्रदेशका विभिन्न स्थानमा तीन सय ७० वटा कृषि सिंचाइ आयोजना निर्माण गरी एक हजार दुई सय २२ हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा विस्तार गरेको जनाइएको छ । प्रदेशभर दुई सय ३४ कृषि सडक निर्माण गरी चार सय ४८ किलोमिटर सडक विस्तार भएको, दुग्ध चिस्यान केन्द्र तथा दुग्धजन्य उद्योग, व्यवसायको विकास तथा प्रवद्र्धनका लागि तीन वटा चिस्यान केन्द्र, १२ वटा साना डेरीजन्य उद्योग स्थापना गरिएको बताइएको छ ।

यो अवधिमा मन्त्रालयले विभिन्न सहकारी संस्थाहरूको लागत साझेदारीमा केही स्थानमा बीउबिजन शित भण्डार गृह निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । रुकुम–पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिकामा तीन सय मेट्रिकटन, सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाको छिन्चुमा दुई सय मेट्रिकटन र वीरेन्द्रनगरको बुलबुले हाटबजारमा दुई सय मेट्रिकटनको शित भण्डार गृह साझेदारीमा निर्माण गरिएको हो । प्रदेशभर फलफूलका बिरुवामा आत्मनिर्भरको लागि स्याउ, ओखर, सुन्तला, कागती, किवी लगायतका फलफूलका नर्सरी, बंैकको पहुँचमा रहेका मध्यम तथा ठूला कृषकलाई ब्याज अनुदान, स्थानीय रैथाने बालीको विकास र संरक्षण गर्न प्रत्येक जिल्लामा एक–एक वटा सामुदायिक बीउबैंक स्थापना गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकार गठन भएदेखि नै कर्णालीलाई खाद्यान्न तथा तरकारी उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने, कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने, विषादी प्रयोगमा निषेध र बाहिरबाट आयात हुने विषादीयुक्त तरकारीलगायतका खाद्यवस्तु प्रतिबन्ध लगाउने बताउँदै आइएको छ । तर, यीमध्ये कुनै पनि योजनामा सरकार सफल हुन सकेको छैन ।