वनको दोहन

अवैध रूपमा वनको फँडानी र काठ तस्करी गर्ने कार्य सुर्खेतमा विगतदेखि नै हुँदै आएको छ । अहिले पनि जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूमा जङ्गल फँडानीसँगै व्यापक काठ तस्करी भइरहेको छ । अवैध रूपमा वन फँडानी गरी काठ तस्करी हुने गरेको हो । डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतले पछिल्लो समय काठ तस्करी बढेको बताएको छ । सामुदायिक वनबाट अवैध चिरान काठ ओसारपसार गर्ने क्रम बढेको हो । केही दिनयता मात्र तस्करीमा संलग्न दर्जनौं व्यक्ति पक्राउ परेका छन् भने ठूलो परिमाणमा काठ बरामद भएको छ । दैनिकजसो अवैध काठ र ओसारपसारमा संलग्न व्यक्ति पक्राउ पर्न थालेका हुन् । चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा मात्रै करिब एक हजार पाँच सय क्यूफिट अवैध काठ बरामद भएको छ । काठ कटान तथा ओसारपसारमा संलग्न एक सय जना पक्राउ परेका छन् । यो तथ्याङ्कले पनि सुर्खेतमा बढ्दो काठ तस्करीको अवस्था देखाउँछ ।

समुदायलाई नै संरक्षणको जिम्मेवारी दिइएका सामुदायिक वन समेत दोहन भइरहेको छ । वन उपभोक्ता समूहका नेतृत्वकर्ताहरू नै आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य विपरीत काठ तस्करीमा समेत संलग्न हुने गरेका छन् । यसले वन संरक्षणमा चुनौती थपेको छ । एकातर्फ समूहका प्रतिनिधिहरूले नै यस्ता कार्य गर्ने र अर्कोतर्फ छिटो धनी हुने लोभमा तस्करहरूले पनि वनलाई वक्रदृष्टिमा राख्दै आएका छन् । यसले गर्दा वन संरक्षण र तस्करी नियन्त्रण गर्न सरकारलाई हम्मे–हम्मे पर्दै आएको छ । तस्करहरूले अनेक उपाए लगाएर तस्करीलाई जारी राखेका छन् । रातको समय प्रयोग गरेर अवैध काठको ओसार–पसार गर्ने कार्य बढेको छ ।

तस्करी बढेपछि डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतले त्यसकाविरुद्ध विभिन्न क्रियाकलाप भने सञ्चालन गर्दै आएको छ । वनको दोहन रोक्न प्रयास भए पनि तस्करीमा नियन्त्रण हुन सकेको छैन । हाल डिभिजन वन कार्यालयले दुई वटा ठाउँलाई लक्षित ‘सर्च अप्रेसन’ गरिरहेको छ । विशेष गरेर भेरी पुलदेखि छिन्चुको बीचमा पर्ने सत्तरी र पश्चिममा रानीघाट श्रीचौर क्षेत्रबाट काठ तस्करी हुने गरेको पाइएको छ । त्यसैले ती क्षेत्रमा नियमित गस्ती बढाइएको छ । वन कार्यालयले तस्करी रोक्न सक्रियता बढाए पनि १० देखि १५ प्रतिशत मात्रै नियन्त्रण गर्न सकिएको जनाएको छ । स्थानीय व्यक्तिले दिएको सूचनाका आधारमा मात्र हाम्रो टोलीले नियन्त्रण लिने गरेको छ ।

वनको संरक्षण सरकारी निकायको मात्र दायित्व होइन । आम नागरिक नै यसतर्फ सचेत र सजग हुन जरुरी छ । वनको विनाशले हुने घाटा स्थानीय उपभोक्ताहरूलाई नै हो । जबसम्म स्थानीय नागरिक वनको महŒवबारे जानकार र यसको संरक्षणमा सचेत हुँदैनन् तबसम्म तस्करी नियन्त्रण गर्न पनि सम्भव छैन । त्यसकारण आम नागरिकलाई सजग गराउनेतर्फ सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । वन विनाशले पर्न असरबारे सबैलाई शिक्षा दिनुपर्दछ । तब वन जोगाउन र तस्करी नियन्त्रण गर्न नागरिक आफै अघि सर्नेछन् ।

प्रकाशित मितिः   २ फाल्गुन २०७७, आईतवार ०८:४८