सरकारको अक्षमता

संविधानले नै संघीय प्रणाली अवलम्बन गरेपछि प्रदेश सरकार बन्यो । प्रदेश सरकार गठन भएको तीन वर्ष पुग्यो । यो अवधिमा सरकार चौतर्फी आलोचनाको घेरामा पर्दै आएको छ । सुरुवाती चरणमै सरकारले आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि लोकप्रियताको लोभले महत्वाकांक्षी योजना छनौट गर्‍यो । त्यस्ता कुनै पनि योजना व्यवहारतः कार्यान्वयन हुन सकेनन् । ठूला योजना मात्रै होइन साना विकास आयोजनाहरू पनि अलपत्र परे । बजेट कार्यान्वयन अत्यन्त निराशाजनक रह्यो । त्यसमाथि सरकारकै संलग्नतामा भएका कतिपय गतिविधिमा अपारदर्शीताको आरोप लाग्यो । यसले प्रदेश सरकार सुरुवातदेखि नै नागरिकको दृष्टिमा खरो उत्रन सकेन ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनमाथि यसको स्थापनाकालदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ । चाहे त्यो बजेट कार्यान्वयनको विषयमा होस् या अन्य योजना कार्यान्वयनको विषयले प्रदेश सरकार आलोचनाको घेरामा पर्ने गरेको छ । स्थापनाको तेस्रो वर्ष आइपुग्दा पनि गति फेरिएको छैन । प्रगति देखिएको छैन । उनै प्रश्न र आलोचनाले छोडेका छैनन् । अपेक्षाकृत रूपमा काम गर्न नसक्दा सरकार असफलसिद्ध हुँदै गएको छ । तर यसतर्फ सरकारको गम्भिरता देखिदैन । बरु बेवास्ता बढ्दो छ । कतिसम्म भने सरकारको कार्यसम्पादन सुधार गर्न गरिएका निर्णय र सम्झौता कार्यान्वयनमै असफल भएको छ । यो नै दखद् पक्ष हो ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई नतिजामुखी बनाउन कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेको छ । सरकारले विभागीय मन्त्री तथा मातहतका निकायसँग समयमै बजेट खर्च गर्न सम्झौता गरे पनि उक्त योजना प्रभावकारी देखिएको छैन । चालु आर्थिक वर्षका ६ महिनाको अवधिलाई हेर्दा करार सम्झौता कागजमै सीमित देखिएको हो । विगतका वर्षहरूमा न्यून विकास बजेट खर्च गर्दै आएको सरकारले यो वर्ष पनि वित्तीय तथा भौतिक प्रगतिको लक्ष्य हासिल नगर्ने देखिएको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले अघिल्ला वर्षहरूमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नभएपछि मन्त्री तथा कर्मचारीहरूसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेका थिए । सोही अनुसार सबै मन्त्रालयहरूको मातहतका निकायसँग सम्झौता भएको थियो । तर त्यसले पनि कार्यान्वयनको गति बढाउन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले यसवर्ष विकास गतिविधिलाई तीव्रता दिइ पूँजीगत खर्च ७५ प्रतिशतभन्दा बढी पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । तर, चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि लक्ष्य अनुसार अघि बढ्न सकेको छैन । यो अवधिमा सरकारले पाँच दशमलव ८७ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च गरेको छ । विकास बजेट बढी हुने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिमा जम्मा नौ दशमलव ६९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । अन्य मन्त्रालयहरूको पनि विकास बजेट खर्च निराशाजनक छ । हालसम्मको प्रगतिले चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारको विकास बजेट खर्च लक्ष्यअनुसार नहुने देखिएको छ । एकातर्फ परिणाम देखिनेगरी काम हुन नसक्नु तर अर्कोतर्फ उल्लेख्य प्रगति गर्ने लक्ष्यसहित गरिएको सम्झौता कार्यान्वयनमै बेवास्ता गर्नुले प्रदेश सरकारको अक्षमता देखाएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २२ माघ २०७७, बिहीबार १३:१२