सरकारी वकिलहरू सुर्खेतमा, ‘पीडितले न्याय पाउने काम गरौं’

साझा बिसौनी संवाददाता

सुर्खेत, ४ चैत ।
सरकारी वकिलहरूले अनावश्यक दबाब र हस्तक्षेपका कारण आफूहरूले वास्तविक पीडितहरूलाई न्याय दिन नसकेको बताएका छन् । उच्च तहबाटै आउने दबाबका कारण देशको समग्र न्याय क्षेत्र नै प्रभावित भएको उनीहरूको गुनासो छ । वास्तविक पीडितलाई न्याय दिलाउन खोज्दा अनावश्यक दबाब र जुलुस नै निकाल्ने गरिएको भन्दै वकिलहरूले न्याय क्षेत्र स्वतन्त्र हुनुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन् ।
सुर्खेतमा भेला भएका पश्चिम नेपालका सरकारी वकिलहरूले दबाब र प्रभाव कायम रहँदासम्म पीडितले न्याय पाउन नसक्ने बताएका हुन् । सरकारी वलिकहरूलाई काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै उनीहरूले मुद्दा कमजोर बनाउनका लागि माथिल्लो निकायबाटै दबाब आउने गरेको गुनासो गरे । बयानका आधारमा मात्र अधिकांश मुद्दाको फैसला गर्ने संस्कारले गर्दा पीडितहरू अन्यायमा पर्ने गरेको भन्दै उनीहरूले अब भौतिक प्रमाणहरू सङ्कलन गरेर मुद्दाको अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यस्तै सरकारी वकिलहरूले प्रमाणहरूको सङ्कलनमा मेहेनत नगरेकै कारण सरकारवादी मुद्दाहरू कमजोर हुने र अपराधीहरूले उन्मुक्ति पाउने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । 
वार्षिक समीक्षा गर्नका लागि बिहीवारदेखि वीरेन्द्रनगरमा सुरु भएको पश्चिम नेपालका सरकारी वकिलहरूको भेलामा नायब महान्यायाधिवक्ता दुर्गाबन्धु पोखरेलले सरकारी वकिलहरूलाई काम गर्ने वातावरण नभएको बताए । दबाबका कारण पीडितले न्याय नपाउने गरेको बताउँदै उनले भने, ‘सरकारी वकिलले कुनै मुद्दाको निर्णय गर्नै हुँदैन, जुलुस नै निस्किन्छ । अनावश्यक दबाबहरू आउँछन्, जसले गर्दा वास्तविक पीडितहरू न्याय पाउनबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।’ सरकारवादी मुद्दाहरूमा बलियो प्रमाण जुटाउनेतर्फ केन्द्रित हुन र अनुसन्धानमा बढी मेहेनत गर्न समेत उनले वकिलहरूलाई आग्रह गरे । दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने भेलामा मध्य तथा सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी अञ्चलमा कार्यरत सरकारी वकिलहरूको सहभागिता रहेको छ । भेलाको उद्घाटन गर्दै नायब महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले अपराधको शैलीमा परिवर्तन आएको र सोही अनुसारको अनुसन्धान प्रविधि नहुँदा न्याय क्षेत्र प्रभावित भएको बताए । साथै उनले अब वास्तविक पीडितलाई न्याय दिलाउने गरी काम गर्न समेत उनले वकिलहरूलाई सुझाव दिए । कुनै पनि बहानामा पीडकहरू उम्कन नहुने उनको भनाइ छ । 
सोही अवसरमा पुनरावेदन अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले प्रमाण जुटाउन नसक्दा पीडितहरूले न्याय नपाउने गरेको बताए । अपराध र मुद्दामा बलियो प्रमाण सङ्कलन आवश्यक रहेको भन्दै उनले वकिलहरूले प्रमाण जुटाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए । साथै उनले मुद्दामा जित्ने भन्दा पनि न्यायले जित्ने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । भेलाले वार्षिक समिक्षा गर्नुका साथै आगामी पाँच वर्षका लागि नयाँ रणनीति तय गर्ने बताइएको छ । भेलाका सहभागीहरूले सरकारवादी मुद्दाहरू कमजोर हुने गरेको, प्रहरी र सरकारी वकिलबीच अनुसन्धानमा समन्वय हुन नसकेको, माथिल्लो निकायबाटै अनावश्यक दबाब आउने गरेको र स्रोत साधनको अभावले गर्दा न्याय प्रवाहमा चुनौती थपिएको बताएका छन् । साथै उनीहरूले अब सङ्घीय संरचना अनुसार न्यायालयलाई विस्तार गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए । कार्यक्रममा पुनरावेदन अदालत बार एकाइ सुर्खेतका अध्यक्ष विवश बस्नेत, वरिष्ठ अधिवक्ता भूषणकुमार मानन्धर लगायतले पीडितलाई न्याय दिलाउने गरी वकिलहरूले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । साथै न्याय क्षेत्र स्वतन्त्र हुनुपर्ने समेत उनीहरूको भनाइ छ ।