कार्यसम्पादन सम्झौता कागजमै सीमित
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई नतिजामुखी बनाउन कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेको छ । सरकारले विभागीय मन्त्री तथा मातहतका निकायसँग समयमै बजेट खर्च गर्न सम्झौता गरे पनि उक्त योजना प्रभावकारी देखिएको छैन । चालु आर्थिक वर्षका ६ महिनाको अवधिलाई हेर्दा करार सम्झौता कागजमै सीमित देखिएको हो । विगतका वर्षहरूमा न्यून विकास बजेट खर्च गर्दै आएको सरकारले यो वर्ष पनि वित्तीय तथा भौतिक प्रगतिको लक्ष्य हासिल नगर्ने देखिएको छ ।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले अघिल्ला वर्षहरूमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नभएपछि मन्त्री तथा कर्मचारीहरूसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेका थिए । सोही अनुसार सबै मन्त्रालयहरूको मातहतका निकायसँग सम्झौता भएको थियो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सम्झौता अनुसार काम नभएपछि अहिले सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई पुनः निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले कार्यसम्पादन करार सम्झौता अनुसार काम गर्न मातहतका निकायहरूलाई ११ बुँदे निर्देशन गरेको हो ।
सम्झौताको तालिका अनुसार कार्यसम्पादन नभएको भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिन मन्त्रालयले कार्यालयलाई भनेको छ । मन्त्रालयले दिएको निर्देशनमा सचिव र कार्यालयहरूबीच कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसार बजेट तथा कार्यक्रम खर्च गर्ने, अख्तियारी तथा मार्गदर्शनमा उल्लेख भए अनुसार खरिद कार्यहरू तालिकाअनुसार नभएकोले कार्यान्वयनका लागि यथाशीघ्र जोड दिने र उच्च लक्ष्य हासिल गर्न प्रबन्ध मिलाउन भनिएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका प्रवक्ता गोपाल शर्माले करार सम्झौता अनुसार काम गर्नका लागि निर्देशन भएको जनाए । सम्झौता अनुसार काम गर्ने प्रयास भइरहे पनि उल्लेख्य प्रगति भने नदेखिएको उनले बताए । ‘केही ठाउँहरूमा सम्झौता अनुसार नभएकाले थप कामको तीव्रताका लागि निर्देशन भएको हो,’ उनले भने । उनका अनुसार मन्त्रालयले आवश्यक कामको शिलशिलामाबाहेक कार्यालय प्रमुखहरूलाई जिल्ला नछोड्न पनि निर्देशन दिएको छ । प्रमुखहरूले जिल्ला छोड्नु परेमा मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिनुपर्ने छ ।
यस्तै मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई आयोजनाहरूको नियमित अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणको व्यवस्था मिलाइ निर्माण कार्य तथा सेवाको तोकिए बमोजिमको गुुणस्तर कायम गर्न गुणस्तर परीक्षणलगायतका कार्यहरू गरिनुपर्ने जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले यसवर्ष विकास गतिविधिलाई तीव्रता दिइ पूँजीगत खर्च ७५ प्रतिशतभन्दा बढी पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । तर, चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि लक्ष्य अनुसार अघि बढ्न सकेको छैन । यो अवधिमा सरकारले पाँच दशमलव ८७ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च गरेको छ । विकास बजेट बढी हुने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिमा जम्मा नौ दशमलव ६९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयका लागि विनियोजित ११ अर्ब ३० करोड ७० लाख २४ हजार रूपैयाँ बजेटमध्ये एक अर्ब ९५ करोड ९१ हजार तीन सय ६० रूपैयाँ बजेट खर्च गरेको हो । मन्त्रालयले पूँजीगततर्फ नौ दशमलव १५ प्रतिशत र चालुतर्फ २० दशमलव ४४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
अन्य मन्त्रालयहरूको पनि विकास बजेट खर्च निराशाजनक छ । हालसम्मको प्रगतिले चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारको विकास बजेट खर्च लक्ष्यअनुसार नहुने देखिएको छ । रोजगारमूलक कार्यक्रमको ठूलो बजेट रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हालसम्म शून्य दशमलव ५९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कार्यालयले ६ अर्ब १८ करोड ४६ लाख ६८ हजार बजेटमध्ये तीन करोड ६३ लाख ९४ हजार ५६ रूपैयाँ खर्च
गरेको हो ।
यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १० दशमलव ९५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले दुई अर्ब २७ करोड ७४ लाख ४८ हजार बजेटमध्ये २४ करोड ९२ लाख ९० हजार चार सय ४८ रूपैयाँ बजेट खर्च गरेको हो । दुई अर्ब ७० करोड १८ लाख ९६ हजार बजेट विनियोजन भएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ७ दशमलव ३५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले १९ करोड ८५ लाख २४ हजार सात सय ३९ रूपैयाँ खर्च गरेको हो । सामाजिक विकास मन्त्रालयले १२ दशमलव ३३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । पाँच अर्ब २५ करोड २२ लाख ६७ हजार बजेटमध्ये मन्त्रालयले ६४ करोड ७८ लाख ५६ हजार दुई सय ६३ रूपैयाँ खर्च गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला पहिलो चौमासिकमा बजेट खर्चको तयारी हुने भएकाले खर्च कम देखिएको बताउँछन् । उनले दोस्रो चौमासिक सकिने बेलामा विकास बजेट खर्चको अवस्था सन्तोषजनक देखिने दाबी गरे । उनी भन्छन्, ‘बजेट बाँडफाँट गरेर समयमै पठाइसकेका छौं । कार्यान्वयनमा पनि तीव्रता दिइएको छ ।’ कार्यसम्पादन करार सम्झौतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पछिल्लो समय ‘फ्लोअप’ गरिएको उनको भनाइ छ ।
चालू आर्थिक वर्षको वित्तीय एवम् भौतिक प्रगतिमा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन करार गरिएको मुख्यमन्त्री शाहीको दावी थियो । सम्झौताअनुसार तोकिएको समयमा काम नगर्ने मन्त्री र कर्मचारीलाई समेत हेरफेर गरिने उतिबेला उनले बताएका थिए । मन्त्रालयले सबै चुनौतीको सामान गर्दै तोकिएको समयमा कार्यसम्पादन गरिसक्नुपर्ने बताइए पनि हालसम्मको गति भने निकै सुस्त देखिएको छ । कार्य सम्पादनसम्बन्धी करार अनुसार मन्त्रालयहरूलाई कार्यक्रम सञ्चालनका लागि निश्चित समय तोकिएको थियो । तर, भौतिक तथा वित्तीय प्रगति भने अपेक्षा अनुसार नभएको हो ।
प्रकाशित मितिः २१ माघ २०७७, बुधबार ०९:२९
साझा बिसौनी ।