माथिल्लो कर्णाली आयोजनाः ‘सुरक्षा थ्रेट’ बढेपछि उच्च सतर्कता

माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको विरोधमा उत्रिएका स्थानीयलाई रोक्दै प्रहरी । फाइलफोटो
साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, ४ चैत ।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणमा सुरक्षा चुनौती बढेको भन्दै उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको छ । माथिल्लो कर्णालीको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) सार्वजनिक भएसँगै मध्य तथा सुदूरपश्चिमका सुरक्षा निकायले यो आयोजनामा असुरक्षा महसुस गरेका हुन् । ‘सुरक्षा थ्रेट’ बढेको भन्दै यस क्षेत्रका सुरक्षा अधिकारीहरूको बैठकले आयोजनाको सुरक्षाका लागि उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाउने निर्णय गरेको हो ।
मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय सुर्खेतको पहलमा बिहीवार वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न सुरक्षा अधिकारीहरूको बैठकले माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको सुरक्षा संवेदनशीलताको विषयमा छलफल गरेको छ । यस्तै बैठकले आयोजना निर्माणस्थल सुर्खेत, दैलेख र अछामका सुरक्षा निकायलाई उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन समेत दिएको छ । भारतीय निर्माण कम्पनी जीएमआरलाई आयोजना निर्माणको ठेक्का दिइएको र उक्त सम्झौता राष्ट्रघाती भएको भन्दै अहिले विभिन्न राजनीतिक दल र समूहबाट यो आयोजनाको विरोध भइरहेको छ । केहीदिन अघिमात्र आयोजनाको गाडीमा आगजनी गरिएको थियो । त्यस्तै आयोजनाको पीडीए सार्वजनिक भएसँगै थप सुरक्षा चुनौती बढेको निश्कर्ष निकाल्दै यहाँका सुरक्षा अधिकारीहरूले उच्च सतर्कता अपनाउने निर्णय गरेका हुन् ।
सुदूरपश्चिमका क्षेत्रीय प्रशासक मुकुन्दराजप्रकाश घिमिरेको अध्यक्षतामा सम्पन्न सुरक्षा समन्वय बैठकमा सुर्खेत, दैलेख र अछामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख र सेनाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । यस्तै बैठकमा मध्य तथा सुदूरपश्चिम क्षेत्रका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी, राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग र नेपाली सेनाका प्रतिनिधिहरूको समेत उपस्थिति 
थियो । आयोजनाको बारेमा विरोध बढ्न थालेको र सुरक्षा चुनौती थपिएको भन्दै सुरक्षा अधिकारीहरूले बुधवार आयोजना स्थलको स्थलगत अवलोकन समेत गरेका थिए । सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजकुमार श्रष्ठले भने, ‘हामीले आयोजना स्थलमा पुगेर सबै वस्तुस्थितिको अवलोकन गरेका छौं, आयोजनाको प्रगति र सुरक्षाको बारेमा समेत जानकारी लिएका छौं ।’ आयोजनाको काम सुरु भएको भन्दै उनले त्यसको सुरक्षाको बारेमा आफूहरूले बैठकमा छलफल गरेको बताए । उनका अनुसार बैठकमा यो आयोजनाको सुरक्षाका लागि सबै सुरक्षा निकायबीच समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय भएको छ । प्रजिअ श्रेष्ठले थपे, ‘आयोजनाले तीन जिल्ला समेटेको छ, दुई विकास क्षेत्रमा फैलिएको छ । यस्तो अवस्थामा आयोजनामा केही भइहाल्यो भने तत्काल सुरक्षा निकायबीच आवश्यक समन्वय हुनुप¥यो नि ? आयोजना सुरक्षाको लागि समन्वय कसरी गर्ने भन्ने बारेमा छलफल गरेका छौं ।’ सुरुवातदेखि नै यो आयोजनाको विरोध भइरहेको छ । यसअघि पटक–पटक आयोजना स्थल र आयोजनाका सम्पर्क कार्यालयमा समेत बम विष्फोट गराइएको थियो । पीडीए सार्वजनिक भएपछि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएका दल र समूहरू थप आक्रोशित बनेका छन् । स्रोतका अनुसार कुनै पनि बेला आयोजना निर्माणमा अवरोध हुने र आक्रमण नै हुने सूचना प्राप्त भएपछि सुरक्षा अधिकारीहरू सतर्क भएका हुन् । मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका डीआईजी माधव नेपालले आयोजनाको सुरक्षाका लागि आफूहरूले बैठकमा छलफल गरेको जानकारी दिए । 
उनले भने, ‘आयोजनाको काम सुरु भएको छ, केही सुरक्षा चुनौतीहरू पनि देखिएका छन् । भोलिका दिनमा आयोजना हुनसक्ने घटना रोक्ने विषयमा हामीले गम्भीर छलफल गरेका छौं, सबै सुरक्षा निकाय मिलेर आयोजनाको सुरक्षा गर्ने सहमति भएको छ ।’ यस्तै बैठकले आयोजनाको सुरक्षाका लागि उच्च सतर्कता अपनाउने, सूचनाहरू आदानप्रदान गर्ने र विशेषगरी सुर्खेत, दैलेख र अछामका सुरक्षा निकायबीच समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको छ । स्रोतका अनुसार सरकारले नै अब माथिल्लो कर्णालीको सुरक्षाको लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त कमाण्ड परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ ।
नौ सय मेगावाट क्षमताको यो आयोजनाको निर्माणका लागि अहिले नदीमा ड्रिपिङ गर्ने र क्याम्प स्थापना गर्ने काम भइरहेको छ । यस्तै आयोजना स्थल र प्रभावित क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया समेत सुरु भएको छ । लगानी बोर्ड र जीएमआरबीच भएको सम्झौता अनुसार यो आयोजना सन् २०२१ सम्ममा निर्माण गरिसक्नुपर्नेछ । तर, विभिन्न दल र समूहबाट भएको विरोध र अवरोधका कारण आयोजनाको कामले गति लिन सकेको छैन । आयोजनाको सम्झौता खारेज हुनुपर्ने र स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण हुनेपर्ने माग गर्दै सुरुवातबाट नै यो आयोजनाको विरोध हुँदै आएको छ ।