सार्वजनिक सरोेकारमा अख्तियार मौन

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतमा अनियमितताका उजुरीका चाङ छन् । कार्यालयमा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा चार सय ३० उजुरी परेका हुन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको जिम्मेवारी सरेर आएका चार सय ६७ उजुरीसहित हाल उजुरीको संख्या आठ सय ९७ रहेको छ । त्यसमध्ये एक सय ९६ उजुरी फछ्र्यौट भएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा ६ सय ६९ उजुरी परेका थिए । कार्यालयका प्रमुख नारायणप्रसाद रिसालले उजुुरीको संख्या वर्षेनी बढ्दै गएको बताए ।

अख्तियार कार्यालयले परेका उजुरीको अनुसन्धान तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले घुस लेनदेन गरेको अवस्थामा रंगेहात पक्राउ गर्नेबाहेक सार्वजनिक महŒवका विषयमा भने कमै चासो दिने गरेको छ । कर्णाली प्रदेशमा अख्तियार दुरूपयोग भएका थुप्रै सार्वजनिक सरोकारका विषयमा भने कार्यालयको कमजोर उपस्थिति देखिने गरेको हो । उजुरी नपरे पनि सार्वजनिक निकायमा उठ्ने अनियमितता तथा अख्तियार दुरूपयोग आशंकाका सवालमा कार्यालय मौन हुने गरेका गुनासाहरू नागरिक समाजबाट आउने गरेका हुन् । विकास निर्माण तथा दैनिक सेवा प्रवाहमा सरकारी निकायले तोकिएको जिम्मेवारी पुरा नगर्दा सेवाग्राही मर्कामा परेका समाचार दैनिकजसो सञ्चारमाध्यमहरूबाट सार्वजनिक भइरहँदा आयोगको कार्यालयले यसतर्फ ध्यान नदिएको नागरिकहरूको गुनासो छ ।

अख्तियारको कार्यालय नजिकै मालपोत र यातायात कार्यालय छन् । त्यहाँ दैनिक सेवाग्राहीले सास्ती खेपिरहेका छन् । एक दिनमा हुने कामका लागि लाभग्राही महिनौं धाउन बाध्य छन् । यी तथ्यहरूसँग जानकार आयोगले भने त्यसतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरका अधिकांश सडक विकास र विस्तारको काम भइरहेको छ । विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती हुँदा योजनाहरू अलपत्र पर्ने अवस्था छ । तर, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान कार्यालयले भने यस्ता सवालमा कम चासो दिने गरेको छ । चौकुने गाउँपालिका–१ का कमल कठायतले अख्तियार कार्यालयले सार्वजनिक चासोका विषयमा पनि जानकारी नै नभए जसरी बेवास्ता गर्ने गरेको आरोप लगाए । उनले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति तथा संस्थालाई अख्तियारको चासोले मात्र जिम्मेवार बनाउने बताए । ‘उजुरी नै पर्नुपर्छ भन्ने हुन्न होला,’ उनले भने, ‘जानकारी भएसम्म अख्तियारले आफै अनुसन्धान गरेर अनियमितता र अख्तियार दुरूपयोगका घटना रोक्न तथा सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिन सक्छ ।’

अख्तियार कार्यालयले भने आफ्नो अधिकार र कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयलाई चासो दिने र सार्वजनिक सवालमा पनि गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गर्ने गरेको जनाएको छ । सीमित स्रोतसाधन र जनशक्तिकाबीच पनि आयोगले ग्रामीण क्षेत्रमासमेत उपस्थिति जनाएको कार्यालय प्रमुख रिसालको दाबी छ । आफूहरूले विकास निर्माणका कामको गुणस्तरीयता अनुगमन गर्न स्थलगत निरीक्षणलाई पनि जोड दिएको उनले बताए । आयोगले आफ्नो कामकारबाहीको शिलशिलामा जानकारीमा आएका तथ्यहरूका आधारमा सम्बन्धित कार्यालय, निकाय, पदाधिकारी वा संस्थाहरूलाई सुझावसमेत दिन सक्छ ।

स्थानीयतहका उजुरी धेरै

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालययमा पर्ने उजुरीमध्ये अधिकांश स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । आयोगको सुर्खेत कार्यालयमा हाल रहेका उजुरीमध्ये संघीय मन्त्रालयहरूका दुई सय सात, प्रदेश सरकारका दुई सय २७ र स्थानीय तहका चार सय ६३ उजुरी परेका छन् । जिल्लागत सबैभन्दा बढी उजुरी सुर्खेतबाट पर्ने गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा सुर्खेतबाट एक सय ८३, दैलेखबाट एक सय ६०, कालीकोटबाट एक सय सात, जाजरकोटबाट ९३ उजुरी अख्तियार कार्यालयमा परेका छन् । हुम्लाका ७४, मुगुका ६६, जुम्लाका ६५, सल्याना ५८, रुकुम–पश्चिमका ४६ र डोल्पाा ४५ वटा अनियमितता तथा अख्तियार दुरूपयोगसम्बन्धी उजुरी परेका छन् ।

प्रदेशका ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी २१ वटा उजुरी परेको कार्यालयले जनाएको छ । कर्णाली प्रदेशका १० वटा स्थानीय तहबाट भने कुनै उजुरी नपरेको बताइएको छ । कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार मुगुको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका, सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिका, डोल्पाको डोल्पोबुुद्ध गाउँपालिका, काइके गाउँपालिका र छार्का तोङसोङ गाउँपालिकाबाट उजुरी नपरेका हुन् ।
यस्तै, रुकुम–पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिका, बाफिकोट गाउँपालिका, हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका, खार्पुनाथ गाउँपालिका र अदानचुली गाउँपालिकाबाट उजुरी नपरेको कार्यालयले जनाएको छ । परेका उजुरीमध्ये एक सय ७० वटाको विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको कार्यालयका प्रमुख रिसाल बताउँछन् । उनले आयोगको कार्यालयमा पर्ने उजुरी चिठ्ठी–पत्र, इमेल, पत्रपत्रिका, टेलिफोन र फेसबुक मेसेन्जरबाट समेत आउने गरेको बताए ।

धेरैजसो उजुरीहरू किास निर्माणसँग सम्बन्धित हुने गरेका छन् । काम हुँदै नभएको, गुणस्तरीय नभएको, उपभोक्ता समितिले नियमितता गरेको लगायतका पर्ने गरेका हुन् । अनुदान वितरण तथा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनियमितता भएको, सेवा प्रवाहमा घुस लिने गरेको, सामुदायिक वनमा हिनामिना गरेकोलगायतका उजरी अख्तियार कार्यालयलमा पर्ने गरेका छन् ।

आठ जनाविरुद्ध आरोप–पत्र दायर

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा आठ जनाविरुद्ध आरोप–पत्र दायर गरेको छ । कार्यालयका अनुसार १६ लाख ८८ हजार चार सय ६७ रूपैयाँ बिगोसहित उनीहरूलाई विशेष अदालतमा आरोप–पत्र दायर गरेको हो । खानेपानी, सिँचाइ तथा उर्जा विकास कार्यालय दैलेखका सव–इन्जिनियर वीरेन्द्र चन्द र रञ्जितकुमार श्रेष्ठलाई ४५ हजार विगो दाबीसहित विशेष अदालतमा आरोप–पत्र दायर गरिएको छ ।

त्यस्तै, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–४ वडा कार्यालयका सचिव इन्द्रप्रसाद अधिकारी र प्रशासन सहायक रत्नबहादुर विकलाई १६ लाख तीन हजार चार सय ६७ रूपैयाँ बिगो दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो । मालपोत कार्यालय दैलेखका खरिदार भुवनकेशर खनाल र लेखापढी व्यवसायी धनबहादुर बुढालाई १० हजार बिगो दाबीसहित आरोप–पत्र दायर गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । उनीहरूदुवै जना सेवाग्राहीबाट घुुस लिँदालिँदै रंगेहात पक्राउ परेको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियारमै छैनन् पर्याप्त कर्मचारी

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालयमा आावश्यक प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा अनुसन्धानमा समस्या हुने गरेको छ । प्राविधिक कर्मचारीको अभाव हुँदा स्थलगत निरीक्षण गर्नुपर्ने उजुरीमा अनुसन्धान गर्न केही ढिला हुने गरेको प्रमुुख रिसालले बताए । कार्यालयमा हाल ६१ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । जसमध्ये अहिले ४१ जनाको मात्र पदपूर्ति भएको छ । त्यसमा पनि प्राविधिक कर्मचारी संख्या न्यून छ । कर्मचारी अभाव तथा भौगोलिक विकटताको कारण पनि काममा चुनौती हुने गरेको बताइएको छ । कार्यालय प्रमुख रिसाल भन्छन्, ‘गुणस्तरीय र प्रमाणमुुखी अनुसन्धान गर्न जनशक्ति कम छ । घुस लिनेदिने स्वरूप फेरिँदा पनि कार्य सम्पादनमा चुनौती थपिँदै गएको छ ।’ आयोगको सुर्खेत कार्यालयको कार्यक्षेत्र कर्णाली प्रदशेका १० वटै जिल्ला हुन् ।

प्रकाशित मितिः   १६ माघ २०७७, शुक्रबार ०८:३३