पीडित नै न्यायबाट वञ्चित

पीडकलाई संरक्षण दिएको अधिकारकर्मीको आरोप

जिल्ला अदालत सुर्खेतमा चार वर्षको अवधिमा जातीय छुवाछुतका पाँच वटा मात्र उजुरी दर्ता भए । जसमा तीन वटा मुद्दा फैसला भएपनि अझै दुई वटा मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन् । समाजमा अझै पनि ब्याप्त जातीय हिंसा र छुवाछुतका घटना थुप्रै भए पनि न्यायीक निकायसम्म भने न्यून उजुरी मात्र पर्ने गरेका हुन् ।

जिल्ला अदालत सुर्खेतमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा छुवाछुतसम्बन्धी दुई वटा मुद्दा परेका थिए । ती दुवै मुद्दाको फैसला भएको छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा जातीय छुवाछुतविरुद्धका उजुरी अदालतमा दर्ता भएनन् । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा भने दुई वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा एक वटा मुद्दा फैसला भए पनि एउटा मुद्दा भने बाँकी रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को यो अवधिसम्म एउटा मुद्दा मात्र अदालतमा दर्ता भएको छ ।

अदालतमा मात्र होइन छुवाछुतका घटनाका उजुरी प्रहरीमा पनि न्यून आउने गरेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतमा समेत पाँच आर्थिक वर्षमा तीन वटा जातीय छुवाछुतका घटना दर्ता भएका छन् । आफ्नो समुदायमाथि दैनिकजसो छुवाछुतका घटना भइरहे पनि न्यायीक निकायसम्म पुग्न अप्ठ्यारो भएको पीडितहरू बताउँछन् । बराहताल गाउँपालिकाकी बिस्ना विकले जातीय छुवाछुतका घटनामा कमी नआएको बताइन् । छुवाछुत र जातीय हिंसा घटेको नभइ राजनीतिक पहुँचका आधारमा घटाना प्रभावित पारिँदा उजुरी नपर्ने गरेको उनको दाबी छ । ‘मैले कथित तल्लो जाती भएकै कारण कुटाइ खाएकी छु,’ उनले भनिन्, ‘न्याय माग्न प्रहरीसम्म आउँदा पीडकलाई नै राजनीतिक संरक्षण दिइयो ।’ जातीय छुवाछुतका घटना दर्ता गर्न समेत प्रहरीले आनाकानी गर्ने गरेको उनले बताइन् । प्रहरीले पीडितको मनोबल घटाउने काम गरेको उनको गुनासो छ । ‘छुवाछुतका घटना नघटेका होइनन् । तर, न्यायीक निकायसम्म नपुग्दै घटना सेलाउँछन्,’ उनले भनिन् । न्यायका लागि प्रशासन, प्रहरी र अदालतमा जाँदा पीडकलाई नै संरक्षण गर्ने गरेकोले पीडितहरू घटना दर्ता गराउन नआउने गरेको उनको जिकिर छ ।

अधिकारकर्मीहरूले समेत न्यायीक निकायबाट नै पीडितहरू थप पीडामा पर्ने गरेको आरोप लगाएका छन् । पत्रकार गणेश विशुले जातीय छुवाछुतको मुद्दा लिएर प्रहरीसम्म पुग्दा प्रहरीले नै घटनालाई तोडमोड गर्ने गरेको बताए । जातीय छुवाछुतमा भन्दा अन्य मुद्दा लिएर आउनुुस् भनेर प्रहरीले नै भन्ने र मुद्दा दर्ता नगरिदिने समस्या रहेको उनले औंल्याए । ‘समाजमा जातीय छुवाछुत उस्तै छ । उजुरीको संख्या हेर्दा हटेको जस्तो देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘वास्तविकता फरक छ । छुवाछुत झनै बढेको छ । न्यायीक निकायसम्म पुग्न पीडितलाई अप्ठ्यारो छ ।’ उनले पीडकलाई राजनीतिक संरक्षण गर्ने, घटनालाई मोड्ने र पीडितलाई झनै पीडा हुने काम न्यायीक निकायले नै गर्ने गरेको सुनाए । न्यायीक निकायसम्म घटना पुग्न नपाउँदै राजनीतिक दलहरूको हस्तक्षेप हुने गरेको अधिकारकर्मीहरूको गुनासो छ । मंगलवार साझा आवाज परियोजनाले आयोजना गरेको जातीय भेदभावबाट प्रभावित दलित समुदायको न्यायमा पहुँच विषयक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएस्पी ) रामप्रसाद घर्तीले भने प्रहरीसम्म आएका र सबुत प्रमाण भएसम्म घटना दर्ता गर्ने गरेको बताए । ‘घटना भएपछि प्रमाण नभइ केही गर्नै सकिँदैन,’ उनले भने, ‘घटना भएको जानकारी पाएपछि प्रहरीले अनुसन्धान थाल्छ ।’ उनले प्रमाणित भएपछि मात्रै मुद्दा दर्ता गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने जनाए । सामान्यतया जातलाई होच्याएर गालीगलौच गरेको कुरा प्रहरीमा आउने र त्यसको कुनै प्रमाण नभेटेको कारण घटना दर्तामा समस्या हुने गरेको उनले बताए ।

जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका प्रमुख छबिलाल सिग्देलले जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्न कडा कानुनभन्दा पनि राज्यले चेतनामूलक कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए । उनले गरिवीलाई जातसँग जोडिने भएकाले यसको अन्त्यका लागि आय–आर्जनका कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने तर्क गरे । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि शेरबहादुर तिरुवाले जात लुकाउने प्रवृत्तिले दलितहरू अझै पीडित हुने गरेको बताए । कानुनले जातीय विभेदको अन्त्य गरेपनि कार्यान्वयन भने हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।