विपद्मा नागरिकको सारथी
जब विपद् आउँछ, नागरिकहरू कि त छिमेकी कि त सरकारको आश गर्छन् । अन्य कुरा यथावत रहेको अवस्थामा सरकाले नागरिकहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा सहयोग गरिरहनु पर्दैन । अर्थात् राज्यले नागरिकहरूका लागि विधिको शासन अवलम्बन गर्नुपर्छ । नागरिकलाई सहज हुनेखालका नीतिहरू निर्माण गर्नुपर्छ । साथसाथै जब नागरिकहरूलाई विपद् पर्छ, त्यस अवस्थामा राज्यले व्यक्तिगत रूपमै नागरिकसमक्ष आर्थिक तथा अन्य सहयोग गर्न जरुरी हुन्छ । अर्थात् विपद्को बेला नागरिकको सारथी राज्य नै हो ।
नेपालमा कोरोना माहामारी भित्रिएको पनि एक वर्ष पुग्यो । यो एक वर्षमा धेरै नागरिकहरूलाई अर्थोपार्जनमा समस्या त देखिएकै छ । महामारीका समयमा परेको आर्थिक तथा अन्य समस्यामा प्रदेश सरकारले नागरिकलाई कसरी सहयोग ग¥यो ? के कति सहयोग गर्यो भन्ने पनि बुझ्न आवश्यक छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको तीन वर्षको कार्यसम्पादनलाई अध्ययन गर्दैगर्दा हामीले प्रदेश सरकारले यो अवधिमा कति नागरिकलाई सहयोग ग¥यो भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न पनि जरुरी ठान्यौं । आर्थिक अभावमा उपचार नपाएर ज्यान जोखिममा रहेका कति नागरिकलाई प्रदेश सरकारले सहयोग ग¥यो, विपद्मा राहत वितरणमा प्रदेश सरकारले कस्ता निर्णय गर्यो लगायतका विषयवस्तुहरूमा आजको श्रृंखला केन्द्रित रहनेछ । त्यसका साथै प्रदेशलाई नेपाल तथा विश्वमा चिनाउन योगदान गरेका विभिन्न व्यक्ति तथा संघ–संस्थालाई प्रदेश सरकारद्वारा गरिएको प्रोत्साहन पनि आजको श्रृंखलामा समावेश हुनेछ ।
२०७५ साल असार १६ गते बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पलाँता गाउँपालिका वडा नं. १ कालिकोट निवासी परमानन्द न्यौपानेलाई मुख्यमन्त्री राहत सहायता कोषबाट दिएको आर्थिक सहायता चालीस हजार रूपैयाँ अनुमोदन गर्ने निर्णय गर्यो ।
२०७५ साल असार १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चन्दननाथ न.पा. ५ जुम्ला निवासी हरिबहादुर रोकायलाई एक लाख रूपैयाँ, साविक जक्तिपुर गा.वि.स. १ जाजरकोट निवासी रीता आचार्यलाई सत्तरी हजार रूपैयाँ र कालिमाटी गाउँपालिका ६ सल्यान निवासी झक्रमान रोका मगरलाई चालीस हजार रूपैयाँ मुख्यमन्त्री राहत सहायता कोषबाट आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
२०७६ साल साउन ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको प्रस्तावमा कर्णाली प्रदेशमा बाढीपहिरो वा यस्तै अन्य प्राकृतिक प्रकोप परी पीडित हुने व्यक्ति वा निजका परिवारलाई पीडित भएको एकिन गरी देहाए बमोजिमका राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । जसअन्तर्गत २०७६ असार २८ गते डोल्पा जिल्लाको मुड्केचुला गाउँपालिकामा गएको बाढीपहिरो लगायतका कर्णाली प्रदेशभर यस्तो प्रकोपबाट मृत्यु हुने व्यक्तिको परिवारलाई प्रतिमृतक एक लाखका दरले उपलब्ध गराउने, विपद्बाट घर पूर्णरूपमा क्षति भएका प्रतिघर परिवारलाई विपद् पीडित आवास निर्माण सहयोग कार्यविधि, २०७६ को दफा ९ बमोजिम घर निर्माणको लागि बढीमा तीन लाख उपलब्ध गराउने र अन्य क्षतिको हकमा प्रभावितहरूको क्षतिको विस्तृत विवरण संकलन गरी औचित्यको आधारमा राहत उपलब्ध गराउने लगायतका निर्णय गरिएको थियो ।
२०७६ असोज ३ गते बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा भ्यागे नेपाली भन्ने अमर दमाईलाई उपचार सहयोग वापत बिल भरपाई पेश गर्ने गरी एक लाख आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट निकासा लिइ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । त्यसैगरी कार्तिक ७ गतेको बैठकले दैलेख जिल्लाको भगवतीमाई गाउँपालिका वडा नं. २ निवासी पत्रकार डिलप्रसाद शर्मालाई उपचार खर्च सहयोग वापत पाँचलाख रूपैयाँ मात्र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट निकासा लिई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
१३औं साग खेलमा कर्णाली प्रदेश स्थायी ठेगाना भएका तपसिलका पदक प्राप्त खेलाडीलाई प्रोत्साहन स्वरूप रकम उपलब्ध गराउन स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय २०७६ पुस ८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको थियो ।
२०७६ फागुन ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ३ फेब्रुअरी २०२० मा च्याम्प्यान बुक अफ द वल्र्ड रेकर्ड अन्तर्गत च्याम्प्यान अफ ह्युमन एचिभमेन्ट मेमरीमा रेकर्ड कायम गर्न सफल कालिकोटको महावै गाउँपालिका वडा नं. ५ निवासी विजय शाहीलाई पुरस्कार स्वरूप दुई लाख रकम सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वीकृत वार्षिक बजेटबाट उपलब्ध गराउन स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
२०७७ वैशाख ४ गते बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) प्रभावित जनतालाई राहत उपलब्ध गराउन चाहने व्यक्ति वा संघ–संस्थाहरूले सोझै समुदायमा पुगी राहात वितरण गर्न नपाउने र राहत वितरण रकम वा सामग्री सम्बन्धित स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराई स्थानीय तहबाट मात्र वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसैगरी २०७७ जेठ १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोभिड–१९ को प्रभावका कारण उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित खाद्य संकटलाई दृष्टिगत गरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तत्काल चामल पच्चीस हजार क्वीण्टल, गहुँ बाह्र हजार क्वीण्टल र दाल तीन हजार क्वीण्टल गरी जम्मा चालीस हजार क्वीण्टल खाद्यान्न खरिद गरी भण्डार तथा आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने र यसको लागि बजेटको व्यवस्था आर्थिक तथा योजना मन्त्रालयले गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
२०७७ भाद्र ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विपद्को घटनाबाट पूर्णरूपमा घर क्षति भएका घरपरिवारलाई आवास निर्माणका लागि राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे हामीले आगामी दिनमा अध्यययन गर्ने नै छौं ।
२०७७ मंसिर १८ गते बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सडक लगायत दुर्घटना उद्धार कार्यक्रम शीर्षकबाट कार्यक्रम संशोधनपश्चात विपद्का घटनाबाट मृतक २३ घरपरिवारलाई ४६ लाख राहत रकम सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मृतकको एकिन गरी दोहोरो नपर्ने शर्तमा राहत सुविधा उपलब्ध गराउन स्वीकृती प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसर्थ प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरेको प्रयास पनि प्रदेशवासी नागरिकहरूका लागि महŒवपूर्ण रह्यो । प्रदेश सरकारसँग विपद्का समयमा कति नागरिकहरू राहत माग्न गए तथा कति नागरिकले पाएनन् भन्ने कुनै तथ्यांक छैन । तर तीन वर्षको अवधिमा औंलामा गन्न मिल्ने संख्यामा मात्रै नागरिकहरूले अत्यावश्यक समयमा प्रदेश सरकारबाट सहायता पाए । विपद्मा परेका नागरिकलाई दिने भनिएका आर्थिक सहायता, उद्धार राहत र पुनस्र्थापनाका कतिपय निर्णयहरू कार्यान्वयन नै भएनन् । निर्णय गर्नुमात्र, नीति बनाउनुमात्रै ठूलो विषय होइन । त्यसको कार्यान्वयनको विषय सबैभन्दा महŒवपूर्ण हो । अझै राहत तथा सहयोग रकम पाउनेहरू पहुँचवालाहरू अर्थात् सत्ता वा शक्तिमा पुगेकाहरूसँग सहज र सरल पहुँच भएकाहरूमात्रै हुन् भन्ने जनगुनासो पनि नयाँ विषय होइन् । आपत विपद्को समयमा नागरिकहरूको ख्याल गर्नु राज्यको दायित्व हो । यसमा यति समयमा यतिजना नागरिकहरूलाई सहयोग गर्ने भन्ने सीमा हुनुहुँदैन । जतिबेला जुन नागरिकलाई समस्या पर्छ, राज्यले सहजै सहयोग गर्नुपर्छ । अन्यथा उपचार नपाएर नागरिकहरूको ज्यान जाने स्थिति नआओस् । नागरिकहरू भोकै, घामपानीमा बस्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना नहोस् ।
(लेखकद्वय सुर्खेतस्थित ऋति फाउण्डेशनका अनुसन्धानकर्ता हुन् ।)
प्रकाशित मितिः १२ माघ २०७७, सोमबार ०९:५४
साझा बिसौनी ।