चेपुवामा प्रदेशसभा
कर्णाली प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको तीन महिना बितिसक्यो । गएको कार्तिक ८ गते अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । तर अधिवेशन अन्त्य ढिला गरिए पनि त्यसअघिदेखि नै बैठक सञ्चालन हुन सकेको थिएन । पछिल्लो ६ महिनायता प्रदेशसभाको बैठक बस्न सकेको छैन । गत असार २९ गते वर्षे अधिवेशनको २९औं बैठक बसेको थियो । त्यसयता प्रदेशसभा बस्न नसकेको हो । बैठक सञ्चालनका हिसाबले भने ६ महिनादेखि संसद् स्थगित छ । वर्षे अधिवेशन सकिएको लामो समय बितिसक्दा पनि हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको छैन । अन्य प्रदेशमा हिउँदे अधिवेशनका बैठक सुरू भइसक्दा पनि कर्णालीमा भने बैठक बोलाउने सुरसार छैन । कहिले बोलाउने भन्नेबारे तयारीसमेत गरिएको छैन ।
सुरूमा कोरोना महामारी र पछिल्लो समय सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले प्रदेशसभाका बैठक नै प्रभावित पारेको हो । सत्तासिन दलभित्रको फुटको प्रभाव प्रदेशसभामा समेत परेको हो । नेकपा यतिबेला फुटको संघारमा छ । प्रष्ट दुई समूहमा विभाजित दलको नै कर्णालीमा सरकार छ । मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्यसम्म आ–आफ्ना खेमाका गुटगत आमसभा र भेलामा व्यस्त छन् । दिनहुँ पार्टीका कार्यक्रमहरूमा सहभागी भइरहेका उनीहरूले प्रदेशसभाको बैठक बोलाउनेबारे तयारी समेत नगरेका हुन् । सत्तारुढ दलभित्र केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय कमिटीहरूमा समेत विभाजन र किचलो ल्याएको छ । दलभित्रको लडाइँले प्रदेश सरकारहरूमा समेत असर परेको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू पद जोगाउन खेमा परिवर्तन गर्नेदेखि आफ्नो समूहको भेला र छलफलमा केन्द्रित छन् भने सांसदहरू दुई समूहमा विभाजन भएर सत्ता समीकरणको खेलमा लागेका छन् ।
प्रदेशसभा संघीयता कार्यान्वयन र प्रदेशका लागि आवश्यक नीति र कानुन निर्माण गर्ने मुख्य थलो हो । जसका आफ्नै महŒवपूर्ण जिम्मेवारी र दायित्व छन् । त्यसैले पनि लामो समय संसद् स्थगित हुनु हुँदैन । यो जनप्रतिनिधिहरूको प्रतिनिधित्व हुने थलो त हुँदै हो संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने निकाय पनि हो । एकल अधिकार सूची अन्तर्गतका कानुन निर्माण र साझा अधिकार सूचीका कानुन निर्माणमा सहयोग गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रदेशसभालाई छ । जनप्रतिनिधिहरूले जनताका आवाज सरकारसम्म पु¥याउने माध्यम पनि प्रदेशसभा नै हो । तर त्यही सभा लामो समय बन्द अवस्थामा रहनु उपयुक्त हुँदै होइन । संसद्को मुख्य जिम्मेवारी सरकारले पेश गरेका विधेयकहरूमाथिको छलफल, आवश्यकता अनुसार संशोधन र पारित गरी कानुन निर्माण गर्नु हो । तर संसद् अधिवेशन नै सञ्चालन नहुँदा अहिले कर्णालीमा यस्ता धेरै विधेयकहरू अलपत्र परेका छन् । एक÷डेढ वर्षदेखि कतिपय विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भएर पनि थन्किएका छन् । प्रदेशसभामा दर्ता भइ टेबुल हुन बाँकी सात वटा विधेयक छन् । असोज यता मात्रै पाँच वटा विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भएका हुन् । यसरी प्रदेशसभाले गर्नुपर्ने कामहरू नै प्रभावित हुनेगरी अधिवेशन आह्वान गर्न गरिएको आनाकानी उचित होइन । संसद् सञ्चालन अपरिहार्य भइसकेको छ ।
प्रकाशित मितिः १२ माघ २०७७, सोमबार ०९:५१
साझा बिसौनी ।