भत्काइए छाउगोठ, भत्किएन सोच

२०७६ माघ ८ गते गृह मन्त्रालयले देशभर छाउप्रथा मान्ने जिल्लाहरूमा छाउगोठ भत्काउने अभियान सञ्चालन गर्न स्थानीय प्रशासनहरूलाई निर्देशन दियो । सोही अनुरूप कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा पनि जिल्ला प्रशासनको अगुवाइमा छाउगोठ भत्काउने अभियान थालियो । प्रदेशभर २२ सयभन्दा बढी छाउगोठहरू भत्काइयो । तर सरकारी निकायबाट सञ्चालित उक्त अभियान सफल हुन सकेन । गोठ त भत्किए, सोच बदलिएन । छाउगोठ भत्किए पनि वर्षांैदेखि समाजमा जरा गाडेको चिन्तन भत्किएन । छाउपडी समाजमा व्याप्त प्रथा अहिले पनि उस्तै छ ।

सरकारी निकायले बल प्रयोग गरेर छाउ बार्न बनाइएका संरचना हटाए पनि सामाजिक संस्कार हटेको छैन । सरकारले छाउगोठ भत्काउने अभियान चलाएपछि गोठ त फालिएको छ । तर, महिनावारी भएका महिलाहरू अहिले पनि गाइगोठ र बाख्राखोरमा बस्न थालेका छन् । महिनावारी भएका बेला घरबाहिर बस्नुपर्ने संस्कारका कारण उनीहरू पछिल्लो समय झनै जोखिममा छन् ।

सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–५ की कमला शर्माले छाउगोठको रूप परिवर्तन भएको बताइन् । पहिले जस्तै महिनावारी भएको बेला बस्नका लागि बनाइएको टहरा नभए पनि गाईगोठ र बाख्रा खोरमा महिलाहरू बस्ने गरेको उनले सुनाइन् । ‘सरकारीले जबर्जस्ती गोठ भत्कायो,’ उनले भनिन्, ‘तर सामाजिक चिन्तन भत्काउन सकिएन ।’ शिक्षिका समेत रहेकी शर्माले वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको छाउपडी प्रथा हटाउन सोचमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताइन् । गोठ भत्काएर हुँदैन सोच भत्काउनुपर्छ । त्यसको लागि बल मिच्याइँ गर्नुभन्दा पनि गाउँ–गाउँमा चेतनामूलक अभियान आवश्यक छ ।’

पश्चिम सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका, बराहताल गाउँपालिका र चौकुने गाउँपालिकामा छाउप्रथा बढी छ । गृह मन्त्रालयको निर्देशन पश्चात सञ्चालन गरिएको अभियानमा डरले छाउ भत्काइए पनि फेरि छाउगोठ बनाउन थालिएको छ । नागरिक तथा सामाजिक अगुवाहरू छाउगोठभन्दा दिमागमा रहेको खराब सोच भत्काउनुपर्ने बताउँछन् । नागरिक समाजका अगुवा हरि अधिकारीले अहिले छाउगोठको रूप मात्रै परिवर्तन भएको बताए । ‘सरकारी अभियान चेतनामूलक हुनुपथ्र्यो । जबरजस्ती गरिँदा यसले नकारात्मक असर गरेको छ,’ उनले भने, ‘एकैचोटि भौतिक संरचना भत्काएजस्तो सदियौँदेखि जरा गाडेको कुप्रथा भत्काउन सकिदैन ।’ स्थानीय अगुवा, युवा र समाजसेवीहरूलाई परिचालन गरी चेतनामूलक कार्यक्रममार्फत मात्र कु–संस्कारहरू हटाउन सकिने उनले बताए । ‘मानसिकता परिवर्तन नभएसम्म छाउप्रथा अन्त्य हुँदैन । यसलाई सामाजिक अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

पञ्चपुरी नगरपालिका–५ का वडा अध्यक्ष होमबहादुर राम्जाली मगरले छाउगोठ भत्काइए पनि महिलाहरू बाहिर बस्न नछोडेको बताउँछन् । सरकारी निकायबाट छाउगोठ भत्काइएपछि अनुगमन समेत नगर्नाले अभियान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले जनाए ।

कर्णालीमा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले थुप्रै अभियान सञ्चालन गरिहे पनि रजस्वला भएका महिलालाई अलग्गै गोठमा राख्ने चलन हटेको छैन । यहीँ कुप्रथाका कारण महिला तथा किशोरीहरू असुरक्षित बन्दै गएका छन् । महिनावारी बार्न छाउगोठको बसाइँले महिलाहरूको वर्षेनी ज्यान समेत जाने गरेको छ । छाउगोठमा बस्दा महिलाहरू थुप्रै खालका हिंसामा परेको र असुरक्षित भएको भन्दै सरकारले छाउगोठ भत्काउन थालेको हो । गतवर्ष कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा यस्ता अभियान सञ्चालन गरिएको थियो । स्थानीय प्रशासन, सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले छाउगोठ भत्काएका थिए ।

 

छाउप्रथा हटाउन कार्यविधि

महिनावारीका बेला असुरक्षित बन्नेक्रम बढेपछि छाउपडी प्रथा अन्त्य गरी मर्यादित महिनावारीलाई प्रवद्र्धन गर्न एकद्वार प्रणालीमार्फत सचेतनामूलक गतिविधिहरू सञ्चालन गरिने भएको छ । यसका लागि प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले छाउगोठ अन्त्य तथा मर्यादित महिनावारी प्रवद्र्धन कार्यविधि तयार पारेको छ ।

कर्णालीका सुर्खेत, दैलेख, कालीकोटलगायतका जिल्लामा महिनावारी हुँदा छाउगोठमा बस्ने चलन छ । यसको अन्त्यका लागि तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य भइ एकद्वार प्रणालीमार्फत सचेतीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको हो । प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेपछि कार्यविधि लागू हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यविधि नै बनाएर एकद्वार प्रणालीबाट काम गरिँदा समाजमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने मन्त्रालयको ठहर छ ।

छाउगोठ बस्ने चलन अन्त्य गर्न कार्यविधि बनाइएको सामाजिक विकास मन्त्रालय सामाजिक सुरक्षा तथा महिला विकास शाखाका महिला विकास अधिकृत अनिता ज्ञवालीले बताइन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधिमा प्रदेश निर्देशक समिति, जिल्ला, नगरपालिका र गाउँपालिकासम्म छाउगोठ अन्त्य तथा महिनावारी प्रवद्र्धनका लागि समन्वय समिति गठन गरी गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक विकासमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश निर्देशक समिति बन्नेछ । मर्यादित महिनावारी प्रवद्र्धनका लागि कार्य, सेवा, कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सञ्चालन सम्बन्धी अनुगमन र मूल्याङ्कन गराउन मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश निर्देशक समिति गठन गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । कार्यविधिमा महिला बालबालिका तथा किशोरीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम, प्रत्येक महिलाले स्वास्थ्य सुुरक्षित र सम्मानित जीवनयापन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ ।

कार्यविधिमा प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने कार्य तथा जिम्मेवारीको बारेमा पनि प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश सरकारले छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्न प्रादेशिक अभियान घोषणा गर्ने, मर्यादित महिनावारी प्रवद्र्धनका लागि सरोकारवाला निकायको समन्वय र नीतिगत व्यवस्था, बजेट तर्जुमा, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने गरी कार्यविधि तयार पारिएको छ । कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘प्रादेशिक कार्ययोजना तथा मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, जनचेतना जगाउने खालका उपायहरू अवलम्बन गर्ने, कार्यक्रमहरू एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गरिनेछ ।’

यस्तै, जिल्ला समन्वय समितिहरूले जिल्लास्थित सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय सहकार्य, अनुुगमन, मूल्याङ्कन र समीक्षा गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अभियान घोषणा गर्न सहयोग गर्ने, छाउपडी प्रथाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित महिला तथा बालिकालाई स्वास्थ्य तथा पोषण सम्बन्धमा जानकारी गराउने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तहरूले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका छाउगोेठहरूको पहिचान गर्ने, अन्त्य गर्न सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन र अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । महिला विकास अधिकृत ज्ञवालीले विशेष गरेर सचेतीकरणका कार्यक्रमहरू गरी छाउगोठ अन्य गर्न र मर्यादित महिनावारी कायम गर्न कार्यविधिले सहयोग पुग्ने बताइन् ।

प्रकाशित मितिः   ३ माघ २०७७, शनिबार ११:३३