यसकारण सुर्खेत ‘निर्विकल्प’

देशका अन्य प्रदेशमा राजधानीका लागि तानातान भइरहेका बेला ६ नम्बर प्रदेशमा पनि यसको चर्चा भइरहेको छ । सीमाकंनका क्रममा पहिला सुदुर पश्चिममा गाभिएको तर, आन्दोलनपछि घोषणा गरिएको छैठौं प्रदेशको सम्भावित राजधानीको बारेमा पनि बहस सुरु भएको छ । अन्य प्रदेशमा राजधानीका लागि तानातान भए पनि ६ नम्बर प्रदेशमा भने राजधानीका लागि सुर्खेत नै निर्विकल्प देखिएको छ । भौत्तिक पूर्वाधारको उपलब्धता र क्षेत्रीय सदरमुकाम भएकाले पनि प्रादेशीक राजधानीका लागि सुर्खेतको सम्भावना बढेको हो ।

अघिल्लो वर्ष सुर्खेतमा छुट्टै प्रदेश घोषणा गराउने भन्दा पनि सुर्खेतलाई राजधानी सुनिश्चित बनाउने कडीको रूपमा आन्दोलन चर्किएको थियो । सुदुरपश्चिममा गाभिंदा सम्भावित प्रादेशीक राजधानी गुम्ने त्रासमा नै सुर्खेतमा आन्दोलन भयो । सोही क्रममा तीन जनाले ज्यान गुमाए । आन्दोलनपछि दलहरूले सुदुरपश्चिममा गाभिएका कर्णालीका हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालिकोट, भेरीका सुर्खेत, दैलेख र जाजरकोट तथा राप्तीका सल्यान र रुकुमलाई समेटेर छैठौं प्रदेश घोषणा गरे । यही घोषणाले नै सुर्खेतलाई राजधानीका लागि थप आधार तय गरिदिएको सुर्खेतीको निष्कर्ष छ ।

प्रदेशका बहुमत जिल्लाहरूलेसमेत सुर्खेतलाई सम्भावित राजधानीको रूपमा स्वीकार गरिरहँदा जुम्लाले भने राजधानीको दाबी गरेको छ । यद्यपी कर्णालीका अन्य चार जिल्ला नै सुर्खेतको पक्षमा देखिन्छन् । मुगुका सांसद मोहन बानियाँ भन्छन्,‘राजधानीका लागि भौत्तिक संरचना र पर्याप्त भुगोल चाहिन्छ, जुम्लामा त्यो सम्भावना छैन । सबै हिसावले सुर्खेत नै राजधानीका लागि उपयुक्त छ, सुर्खेतको विकल्प खोज्नु हुँदैन ।’ जुम्लामा राजधानी बनाउँदा आर्थिक भार बढ्ने भन्दै उनले प्रदेशको नाम कर्णाली राख्नुपर्ने र राजधानी सुर्खेत नै बनाउँदा सबैलाई न्याय हुने बताए । भेरीका दैलेख र जाजरकोट तथा राप्तीका सल्यान र रुकुमले भने राजधानीका लागि दाबी गरेका छैनन् । यि जिल्लाहरू पनि जुम्लाको तुलनामा सुर्खेतमा राजधानी बनाउँदा पायकपर्ने अडानमा छन् । प्रदेश भित्रका जिल्लाहरूको समर्थनका आधारमा पनि राजधानीका लागि सुर्खेतको सम्भावना बलियो देखिन्छ ।

सीमानकंनको विरोधमा सुर्खेतमा भएको आन्दोलन संघर्ष समितिका संयोजक तेजविक्रम वस्नेत भन्छन्,‘राजधानीका लागि सुर्खेतको विकल्प खोजिनु हुँदैन, यदी विकल्प खोजियो भने जनता त्यसलाई खोस्न फेरी सडकमा आउनेछन् । हामीले रगतसँग साँटेको प्रदेश हो, राजधानीकै लागि मान्छेहरू सहिद बनेका हुन् ।’ उनले सुर्खेत मध्यपश्चिमको क्षेत्रीय सदरमुकाम भएको र राजधानीका लागि आवश्यक सबै पूर्वाधार रहेकाले पनि उपयुक्त हुने दाबी गरे । सरकारले सुर्खेतमा उच्च अदालत स्थापना गरिसकेकाले पनि राजधानीको आधार तय भएको उनको भनाइ छ । यस्तै सुर्खेतमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय अस्पताल, विमानस्थल र क्षेत्रीय कार्यालयहरू रहेकाले पनि राजधानी बनाउँदा कम खर्च लाग्ने राजनीतिक दलहरूको निस्कर्ष छ । यसअघी कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शिर्ष नेताहरूलेसमेत जिल्लामा आउँदा सुर्खेत राजधानी बनाउने प्रतिबद्धता गरिसकेका छन् । सोही आधारमा अहिले सबै दलहरूले आफ्ना प्रदेशस्तरीय कार्यालयहरू पनि सुर्खेतमा स्थापना गरिसकेका छन् । यसले पनि सुर्खेतलाई राजधानीको आधार तय गरेको छ ।

अर्कोतर्फ प्रादेशीक राजधानीकै पूर्वाधारको रूपमा सरकारले सुर्खेतमा प्रदेश स्तरीय मेडिकल कलेज र औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको प्रक्रियासमेत अगाडी बढाएको छ । यसले पनि सुर्खेत नै राजधानी हुने संकेत देखाएको छ । ठूला दलहरू प्रदेशको सुर्खेतलाई राजधानी बनाउने र कर्णालीलाई विषेश अधिकार दिएर मनाउने मनस्थितिमा छन् । जुम्लाका सांसद ललितजंग शाही भन्छन्,‘जुम्लामा राजधानी बनाउन पूर्वाधारमा खर्च धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ, यसबारेमा सम्भाव्यता अध्ययन जरुरी छ । राजधानीका लागि अहिले नै हतार नगरौं, प्रदेश सभाले नै यसको टंगो लगाउनेछ ।’ उनले राजधानी भन्दा पनि कर्णालीले विषेश अधिकार चाहेको बताए । प्रदेशको नाम कर्णाली राखेको खण्डमा जुम्ला पनि लचिलो हुने देखिन्छ । यही बुझाइका आधारमा प्रदेशको नाम कर्णाली राखेर भए पनि राजधानी सुर्खेतमा स्थापना गर्ने विषयमा यो प्रदेशका दलहरू एकमत देखिन्छन् । यस हिसावले पनि यो प्रदेशको राजधानीका लागि सुर्खेत नै निर्विकल्प देखिएको हो ।

प्रकाशित मितिः   ७ मंसिर २०७३, मंगलवार १३:३४