प्रतिरोपनी ८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ मुआब्जा

नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको बाँधस्थल अधिग्रहण मुआब्जाको टुंगो लागेको छ । आयोजना विकासकर्ता कम्पनी जीएमआरका अधिकारी र स्थानीयबासीबीचको वार्ताले जग्गाको मुआब्जा रकममा टुंगो लगाएको हो ।

आयोजनाको बाँधस्थल डाबका बासिन्दाले प्रतिरोपनी ८ लाख ९५ हजार रुपैयाँमा मुआब्जा पाउने भएका हुन् । यस अघि प्रतिरोपनी ८ लाख ५ हजार रुपैयाँमा जीएमआरले ती जग्गाहरू लिन लागेकामा स्थानीय बासिन्दाले नदिने भएपछि जग्गाको भाउ बढाइएको हो । आयोजनाले अछाम र दैलेखका चार गाविसबाट एक हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न लागेको छ । यसका लागि जीएमआरले ८९ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च गर्नेछ । आयोजनाबाट ५६ घरधुरी विस्थापित हुनेछन् । घरको भने बेग्लै दर निर्धारण गरिएको छ ।

मुआब्जा निर्धारणसम्बन्धी सहमतिपत्रमा जीएमआरका एसोसियएट भाइस प्रिसिडेन्ट योगेश आनन्दको नेतृत्वमा राजीव मिश्रा, डीके सिंह तथा जग्गाधनीका तर्फबाट माथिल्लो कर्णाली सरोकार समिति सात्तलाका अध्यक्ष भक्तबहादुर थापा, तिलकबहादुर शाही, शिव थापा, भद्र थापालगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् । जीएमआरले सात महिनाभित्र जग्गाधनीलाई मुआब्जा रकम वितरण गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘जग्गा खरिद–बिक्रीको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । जग्गा अधिग्रहणको काम सम्पन्न भएपछि बैंकिङ प्रक्रिया सुरु हुनेछ,’ जीएमआरका एसोसियएट भाइस प्रिसिडेन्ट आनन्दले भने । डेढ महिनाअघि अछाम भैरवस्थान र दैलेखको सिँगौडी गाविसका जग्गाधनीसँग भएको सहमति पुनरावलोकन गर्न जीएमआर तयार भएको छ । अब ती गाविसका बासिन्दाले पनि प्रतिरोपनी ८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ नै पाउनेछन् । एउटै आयोजनामा फरक–फरक दर कायम गर्दा नजिर बस्ने भन्दै जीएमआर सबै गाविसकालाई यति नै रकम दिन तयार भएको हो ।

मुआब्जाको टुंगो लागेपछि आयोजना अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । यसअघि जीएमआरले मुआब्जा निर्धारण गर्न नसकेको, लगानी जुटाउन नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको थियो । जग्गा अधिग्रहण गरेपछि वित्तीय स्रोत जुटाउन बाटो खुलेको छ । पछिल्लो सहमतिले आयोजना अघि बढ्ने सरोकारवालाको दाबी छ । ‘अब जीएमआरलाई पन्छिने बाटो छैन । हामीले सबै ढोका खोलिदिएका छौं,’ माथिल्लो कर्णाली सरोकार समितिका अध्यक्ष बमबहादुर बीसीले भने, ‘मुआब्जा दिने, जग्गा नामसारी गरेर आयोजना तोकिएको मितिमा सम्पन्न गरोस् । स्थानीयबासीको कतै अवरोध रहन्न ।’

पुनस्स्थापना तथा पुनर्वाससम्बन्धी कार्ययोजनाका अनुसार कुल ४ सय २६ घरधुरीलाई मुआब्जा दिनुपर्नेछ । आयोजनाका लागि निजी ७ सय र सार्वजनिक ९१ कित्ता जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआर आफैं लगानी गर्न तयार नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको साझेदारी खोजिरहेको छ । सस्तो मानिएको परियोजनामा लगानी गर्न विभिन्न एक दर्जन बैंकरवित्तीय संस्थाहरूले वचन दिइसकेका छन् । जीएमआर भारतको बहुराष्ट्रिय कम्पनी हो ।

आयोजना निर्माणका लागि नेपाल सरकार र भारतीय कम्पनी जीएमआरबीच सन् २०१४ सेप्टेम्बर १९ मा पीडीए भएको थियो । पीडीएअनुसार विकासकर्ताले यस अवधिमा वित्तीय समापन ९फाइनान्सियल क्लोजिङ० तथा निर्माणपूर्वको अन्य आधारभूत तयारीहरू पूरा गरिसक्नुपर्ने हो । तर, नेपालको राजनीतिक परिस्थितिलाई कारण दर्साउँदै उसले निर्माणपूर्वका संरचनाहरू पनि पूरा गरेको छैन । पीडीए हस्ताक्षरदेखि तीन वर्षसम्मको अवधिलाई निर्माणपूर्वको तयारी भनिएको छ । सडक, पक्की पुल, रोड टनेल, जग्गा खरिद, रूख कटानलगायतका क्रियाकलाप बाँकी छन् ।

दैलेखका सात्तला, सिँगौडी, लयाटीविन्द्रासैनी, दुल्लु नगरपालिकाका नेपा–नाउलेकटुवाल र खडावाडा गाविस सुर्खेतका पोखरीकाँडा, छाप्रे, सालकोट र अछामका भैरवस्थान, रहफ, रानीवन गाविस आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । दैलेखको डाबमा १ सय ५० फिट अग्लो ड्याम बनाई अढाइ किमि लामो सुरुङमार्फत अछामको बल्देमा पानी खसालेर विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । आयोजनामा नेपाल सरकारको २७ प्रतिशत सेयर रहनुका साथै १२ प्रतिशत ९१०८ मेगावाट० बिजुली निस्शुल्क प्रदान गर्नेछ । १ सय १६ अर्ब लागत खर्च हुने अनुमान गरिएको आयोजना २५ वर्षपछि सरकारलाई निस्शुल्क हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।

-इकान्तिपुरबाट