विवादमा विमानस्थल

सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको चर्चा चल्न थालेको लामै समय भइसकेको छ । साँघुरो धावनमार्गका कारण ठूला जहाज सञ्चालन गर्न नसकिने भएपछि हालको विमानस्थललाई स्तरोन्नति गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको हो । सोही योजना अनुसार करिब ३० विगाहा जमिन अधिग्रहणको तयारी थालिएको छ । तर योजना कार्यान्वयनको सुरुवातमै विवाद निम्तिएको छ । अधिग्रहणमा पर्ने क्षेत्रका नागरिकले विरोध गरेपछि अहिले लगत संकलन कार्य नै रोकिन पुगेको छ ।

संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वय र संयुक्त लगानीमा विस्तार गर्ने भनिएको विमानस्थलका लागि एक हजार पाँच सय ५५ मिटरको धावनमार्ग र रात्रीकालीन उडान गर्ने गरी विकास एवम् विस्तार गर्ने सोचमा सरकार अघि बढेको हो । हाल विमानस्थलको रनवे एक हजार दुई सय ५५ मिटर लामो छ । विमानस्थललाई एप्रोच लाइटसहित सुविधायुक्त रूपमा विकास गर्न लागिएको सरकारले जनाएको छ । योजना अनुसार विमानस्थलको उत्तरतर्फ करिब ६ सय मिटर लम्बाइ र दुई सय ४० मिटर चौडाइ विस्तार गर्ने प्रारम्भिक तयारी सरकारको छ । विमानस्थल दक्षिणतर्फ पनि विस्तार गरिँदै छ । दक्षिण भागमा चार सय मिटर लम्बाइ र ६० मिटर चौडाइ विस्तार गर्ने तयारी छ ।

अधिग्रहणमा पर्ने क्षेत्रको लगत संकलनमै अवरोध भएपछि तत्कालका लागि योजना अन्योलमा परेको छ । विमानस्थल विस्तार गर्न नहुने भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएपछि लगत संकलनको काम अघि नबढेको हो । पुुस ९ गतेदेखि लगत संकलनको काम थालिएको थियो । स्थानीयले विमानस्थल विस्तारको नाममा बस्तीलाई तहसनहस गराउन खोजेको र विमानस्थलको दिगो विकासका लागि सरकारले विकल्प खोज्नुपर्ने माग राखेका छन् । विस्तार हुने भनिएको क्षेत्रमा दुई सयभन्दा बढी घरधुरी छन् । घरधुरीबाहेक उक्त क्षेत्रको जमिन भने सयौँ नागरिकका नाममा छ । निजी संरचना र जमिनबाहेक यहाँ विद्यालय र क्याम्पस पनि सञ्चालित छन् । वि.सं. २०१७ सालमा स्थापना भएको सुर्खेतको नमुना विद्यालय अमरज्योति उक्त क्षेत्रमा पर्छ । त्यस विद्यालयमा दुई हजार आठ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । करिब एक विगाहा क्षेत्रफलमा रहेको विद्यालयका ४० वटा कोठासहित अमरदीप क्याम्पससमेत सञ्चालनमा रहेको छ । विमानस्थल विस्तार गर्दा सो क्षेत्र पूर्णरूपमा प्रभावित बन्नेछ । यसकारण स्थानीयले उक्त क्षेत्रमा विद्यालय, क्याम्पसलगायतका भौतिक संरचना भएकाले विस्तार नगर्न र अन्य ठाउँमा विकल्प खोज्न माग गरेका छन् ।

विमानस्थल आवश्यक छ । भएको विमानस्थलको विकास र स्तरोन्नति पनि अपरिहार्य छ । तर विगतमा योजना अनुसार काम नगर्दा अहिले समस्या देखिएको हो । पटक–पटक जग्गा अधिग्रहण गर्नु सहज कार्य होइन । आफ्नो आवश्यकता र अनुकूलका संरचना बनाएर बसेको ठूलो बस्ती स्थानान्तरण उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । अर्कोतर्फ अधिग्रहण गर्ने भनिएको क्षेत्रमा बाक्लो बस्ती छ । मुआब्जा वितरणमा पनि निकै ठूलो रकम खर्चिनुपर्ने हुन्छ । सानो उपत्यकामा ठूलो विमानस्थलको योजना कति सफल र सार्थक हुन्छ भन्ने पक्षलाई पनि नजरअञ्दाज गर्नु हुँदैन ।

प्रकाशित मितिः   १६ पुष २०७७, बिहीबार ०६:००