नेकपा विभाजनको कम्पन प्रदेशमा

मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको श्रृंखला

नेकपा विभाजनको कम्पन प्रदेशमा


दलभित्रको विवाद, प्रतिनिधि सभा विघटन, नेकपा विभाजन र त्यसपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले प्रदेश सरकारहरू पनि संकटमा परेका छन् ।


सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ‐नेकपा) को आन्तरिक विवाद अन्ततः फुटमा पुगेको छ । दुई समूहमा विभाजित पार्टी अब एक हुने सम्भावना लगभग सकिएको छ । नेकपा पार्टी भावनात्मक रूपले विभाजन भइसकेको छ । केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा माधवकुमार नेपाल समूह दल आधिकारिकताको कानुनी लडाइँमा छन् । दुवै समूहले आफूहरू नै आधिकारीक पार्टी भएको दाबी गर्दै आएका छन् । यी दुवै समूहले नयाँ पार्टी संरचना निर्माण गरी नेताहरूको कार्यविभाजन समेत गरिसकेका छन् । दलभित्रको विवाद, प्रतिनिधि सभा विघटन, नेकपा विभाजन र त्यसपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले प्रदेश सरकारहरू पनि संकटमा परेका हुन् ।

नेकपा विभाजनको कम्पन्न यतिबेला प्रदेश सरकारमा परेको छ । मुख्यमन्त्रीहरूविरुद्ध दलभित्रबाटै अविश्वासका प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । अविश्वास प्रस्तावमा अनेक आरोप लगाइए पनि अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको मुख्य कारण पार्टी विभाजन नै हो । विभाजनकै कारण प्रदेशमा सत्ता समिकरणका खेल सुरू भएका हुन् ।

कर्णाली प्रदेशमा नेकपा दलभित्रकै सांसदले यसअघि नै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याएका थिए । उतिबेला नेकपा कर्णाली दलभित्रको किचलोले केन्द्र सरकारसम्म तरंगित बनायो । उक्त अविश्वास तत्कालका लागि टरे पनि शाहीको पद पुनः धरापमा पर्ने देखिएको छ । पूर्वमाओवादी खेमाका दुई जना सांसद ओली समूहमा गएपछि कर्णाली प्रदेश सरकार पनि अल्पमतमा परेको हो । ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाका ३३ र नेपाली कांग्रेसका ६ तथा राप्रपाका एक जना सांसद छन् । नेकपाका ३३ मध्ये अब ओली समूहमा सभामुखसहित १४ जना र दाहाल–नेपालसँग १९ जना सांसद छन् । प्रदेश सरकार गठन गर्नका लागि २१ जना सांसद आवश्यक पर्छ । यसका लागि दुवै पक्षले काँग्रेस र राप्रपासँग सहकार्य गर्नुको विकल्प देखिदैन ।

यस्तै, वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । शुक्रवार पौडेलविरुद्ध प्रदेश सभामा अविश्वास दर्ता भएको हो । उक्त प्रदेशमा दाहाल–नेपाल खेमाका तीन जना मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिइसकेका छन् ।

मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरी नेकपा नेता अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई सो पदमा नियुक्त गर्न प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । प्रचण्ड–नेपाल नेतृत्वको नेकपा पक्षका ४५ जना प्रदेश सांसदले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । सो प्रस्तावको प्रस्तावक प्रदेश सभाका सांसद शालिकराम जम्कट्टेल र सांसद अरुण नेपाल समर्थक रहेका छन् । उनीहरू दुवै जना पौडेलको सरकारमा मन्त्री थिए ।

प्रदेश सरकारहरूमा सत्तारुढ नेकपाभित्रकै सांसदहरूबाट अविश्वास बढेपछि अन्य प्रदेश सरकारहरू पनि धरापमा परेका हुन् । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । नेकपा विभाजनपछि ओली समूहका मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध प्रचण्ड–माधव समूहका प्रदेश सांसदले आइतवार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

सत्तारुढ दलभित्रका सांसदले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा प्रदेशको नाम राख्न नसकेको, विलासी गाडी खरिद गर्न केन्द्रित भएको, सांसद्लाई भूमिकाविहीन बनाएको, जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेकोलगायत दर्जन बढी आरोप लगाएका छन् । पछिल्लो राजनीतिक घटनाले वाग्मती र प्रदेश १ मात्र होइन अविश्वास प्रस्तावको तयारी अन्य प्रदेशमा पनि सुरु भएको छ ।

प्रदेश १ मा तत्कालीन एमालेको ५१ र तत्कालीन माओवादीको १६ सिट छ । नेकपाको ६७ सदस्यमध्ये माधव पक्षका ३१, ओली पक्षका २० र प्रचण्ड पक्षका १६ जना सांसद छन् । तर तत्कालीन एमालेको संसदीय दल नेताको निर्वाचनमा राई २६ मत प्राप्त गर्दै विजयी हुँदा आचार्यले २४ मत प्राप्त गरेका थिए । एक मत बदर भएको थियो । संसदीय दलको नेताको निर्वाचनमा राईलाई साथ दिएका नेपाल पक्षका नेताहरू पुरानै गुटमा फर्किएका छन् । नेकपाका ६७ सदस्यमध्ये माधव प्रचण्ड समूहले आफूसँग ४७ सदस्य रहेको दाबी गर्दै आएको छ । ९३ सदस्य रहेको प्रदेशमा ४७ सदस्य बहुमत संख्या हो ।

प्रचण्ड–माधव पक्षले भने अनुसार ४७ सदस्य रहे स्वतः बहुमतको सरकार बनाउन सक्नेछ । तर अविश्वासको प्रस्तावमा ३७ जनाले मात्र हस्ताक्षर गरेका छन् । केही सांसदले समूह परिवर्तन गरेको अवस्थामा समाजवादी पार्टीको सहयोग लिन सक्छ । प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टीका तीन जना सांसद छन् ।

सबैजसो प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस हो । प्रचण्ड–नेपाल समूहको दोस्रो विकल्पमा कांग्रेस छ । नेकपाका दुवै समूह नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गरेर सरकार गठन गर्ने रणनीतिमा देखिन्छन् । कांग्रेसबाट ग्रिन सिङ्नल पाएका दुवै समूह कांग्रेसलाई साथमा लिएर सरकार गठन गर्ने मनस्थितिमा छन् ।

प्रकाशित मितिः   १३ पुष २०७७, सोमबार ०९:४९