बाढीपीडित बालबालिकालाई उपेक्षा

शासन व्यवस्था बदलियो । शासक फेरबदल भए । केन्द्रीकृत अधिकार विकेन्द्रीकरण भयो । तीन तहका सरकार बने । प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार पनि संविधान अनुसार नै अधिकार सम्पन्न भएका छन् । थुप्रै कार्यकारी अधिकार स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूकै हातमा छ । गर्नुपर्ने र गर्न सकिने काम धेरै छ । तर विडम्बना के छ भने वर्षौंदेखि टहरोमा पढिरहेका बालबालिकाहरूका लागि एउटा व्यवस्थित विद्यालय स्थापना गरिदिनेतर्फ उनीहरूको ध्यान पुगिरहेको छैन । यस्तै भएको छ प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरको नजिकै रहेको गिरीघाटस्थित बाढीपीडित बस्तीमा ।

कर्णाली प्रदेश राजधानीबाट झण्डै पाँच किलोमिटर पश्चिममा बराहताल गाउँपालिका–२ स्थित गिरीघाट खोला नजिकै एउटा अस्थायी बस्ती छ । वि.सं. २०७१ सालमा आएको बाढीले विस्थापित भएका नागरिकहरूको बस्तीका बालबालिका पढाउन नजिकै एउटा अस्थायी विद्यालय छ । हुन त यो विद्यालय अस्थायी होइन तर यसको अहिलेको संरचना र स्थान भने अस्थायी हो । बाढीका कारण बस्ती नै विस्थापित भएपछि सोही स्थानमा रहेको नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयसमेत बाढीपीडित बस्ती नजिकै सारिएको हो । उक्त विद्यालयमा सोही बस्तीका करिब ८० जना बालबालिका पढ्छन् । पुसको कठाङ्ग्रिदो जाडो होस् या चैत–वैशाखको पोल्ने गर्मी या त असार–साउनको झरी । बदलिइरहेन मौसममा अनेक कष्ट खेप्दै बालबालिका भने पढिरहेका हुन्छन् ।

तत्कालीन समयमा अस्थायी संरचना निर्माण गरिएको थियो । यो पनि गैरसरकारी संघ–संस्थाहरूको सहयोगमा तयार पारिएको हो । तर विद्यालयको त्यही टहरो अहिले पनि फेरिएको छैन । टहरोलाई व्यवस्थित गराउन सरकारी निकायबाट पहल भएन । सुरक्षित स्थानमा बसेर पढ्न पाउने अधिकारबाट यहाँका बालबालिका वञ्चित छन् । सिस्नेरीको बस्ती नै विस्थापित भएपछि नवज्योति केन्द्र सुर्खेतले सात वर्षअघि विद्यालय सञ्चालन गर्न अस्थायी टहरो निर्माण गरिदिएको हो । खोला वारी बस्ती र खोला पारी विद्यालयको संरचना भएकोले वर्षाको समयमा समेत बालबालिकालाई विद्यालय आउन÷जान समस्या छ । रानीघाट सडक खण्डमा दैनिकजसो सयौंको संख्यामा मालवाहक सवारीसाधन कुद्छन् । सडक छेवैमा रहेको विद्यालयका बालबालिका धुलोबाट समेत प्रभावित छन् । न टहरोभित्रको बसाइँ सुरक्षित छ न त बाहिर नै । सम्बन्धित निकायले बेवास्ता गरिदिँदा विद्यार्थीलाई पढ्ने वातावरण बन्नै सकेको छैन । टहरोभित्रको चिसो र सडकको धुलोसँग संघर्ष गर्दै यहाँका बालबालिकाहरू सुनौलो भविष्य खोज्दैछन् । तर, यसमा सम्बन्धित निकायको ध्यान भने पुगेको पाइँदैन । स्थायी भवन बनाउन नसके पनि टहरोलाई बालमैत्री बनाउन सकिनेतर्फ स्थानीय सरकारले सोच्न भ्याएको छैन ।

पढ्न पाउनु बालबालिकाको अधिकार हो । पढ्ने वातावरण बनाउनु राज्यको दायित्व हो । तर बालबालिका अहिले पनि उपेक्षामा छन् । सहज वातावरणमा पढ्न पाइरहेका छैनन् । बस्ती नै अस्थायी भएका कारण विद्यालयको स्थायी संरचना बनाउन नसकिएको वहाना बनाएर जनप्रतिनिधिहरू उम्किने गरेका छन् । यस्तो वहाना बनाउन थालिएको पनि ६ वर्ष बितिसकेको छ । त्यसैले वहाना बनाएर होइन गम्भिरतापूर्वक आफ्नो दायित्व पूरा गर्नु जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   १२ पुष २०७७, आईतवार ०६:०१