सहज छैन अधिग्रहण

सुर्खेत विमानस्थल विस्तारका लागि करिब ३० विगाहा जमिन अधिग्रहणको तयारी थालिएको छ । एक हजार पाँच सय ५५ मिटरको धावनमार्ग र रात्रीकालीन उडान गर्न सकिने विमानस्थलको रूपमा विकास एवम् विस्तार गर्ने सोचमा सरकार अघि बढेको हो । हाल विमानस्थलको रनवे एक हजार दुई सय ५५ मिटर लामो छ । विमानस्थललाई एप्रोच लाइटसहित सुविधायुक्त रूपमा विकास गर्न लागिएको सरकारले जनाएको छ ।

विमानस्थलको उत्तरतर्फ करिब ६ सय मिटर लम्बाइ र दुई सय ४० मिट चौडाइ विस्तार गर्ने प्रारम्भिक तयारी सरकारको छ । न्यूनतम रनवे तथा सेफ्टी र किनाराका लागि एक सय ८० मिटर चौडाइ आवश्यक पर्ने अनुमान छ । पहिले रहेको क्षेत्रमा थप चौडाइ पनि विस्तार गर्ने प्रारम्भिक तयारी भएको हो ।

विमानस्थल दक्षिणतर्फ पनि विस्तार गरिँदै छ । दक्षिण भागमा चार सय मिटर लम्बाइ र ६० मिटर चौडाइ विस्तार गर्ने तयारी छ । ३० विगाहा जमिन उत्तरतर्फ नै प्राप्त भएको खण्डमा तत्काल दक्षिणतर्फ विस्तारको काम नहुने नागरिक उड्डयन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।

अब विमानस्थल विस्तार हुने भनिएको क्षेत्रमा दुई सयभन्दा बढी घरधुरी छन् । घरधुरीबाहेक उक्त क्षेत्रको जमिन भने सयौँ नागरिकका नाममा छ । निजी संरचना र जमिनबाहेक यहाँ विद्यालय र क्याम्पस पनि सञ्चालित छन् । वि.सं. २०१७ सालमा स्थापना भएको सुर्खेतको नमुना विद्यालय अमरज्योति उक्त क्षेत्रमा पर्छ । त्यस विद्यालयमा दुई हजार आठ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । करिब एक विगाहा क्षेत्रफलमा रहेको विद्यालयका ४० वटा कोठासहित अमरदीप क्याम्पससमेत सञ्चालनमा रहेको छ । विमानस्थल विस्तार गर्दा सो क्षेत्र पूर्णरूपमा प्रभावित बन्नेछ ।

सरकारले पायकपर्ने स्थानमा जमिन उपलब्ध गराइ आवश्यक संरचना निर्माण गरे आफूहरू सर्न तयार रहेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक खगेन्द्र थापा बताउँछन् । प्रधानाध्यापक थापाले वडा नं. १२ भित्रै उपयुक्त स्थान खोजी आवश्यक संरचना निर्माण नगरेसम्म विद्यालय अन्त सार्न नसकिने बताए । ‘यो विद्यालयको भवनमा व्यवस्थापन समिति र स्थानीय बासिन्दाको पसिना छ,’ उनले भने, ‘यसलाई सजिलै तहसनहस पार्न हामी दिँदैनौ । उपयुक्त विकल्प चाहिन्छ ।’

विमानस्थल स्तरोन्नतिको प्रक्रिया अघि बढाइए पनि जमिन अधिग्रहणको काम भने सहज देखिएको छैन । प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय सरकारले विमानस्थल विस्तारको लागि दिगो सोच नराखेको भन्दै असन्तुष्ट छन् । विगत आठ/नौ वर्षदेखि एयरपोर्ट विस्तारको बहस चले पनि सरकारले दिगो सोच राख्न नसकेको प्रभावित क्षेत्र वीरेन्द्रनगर–१२ का हेमराज शर्माले बताए । ‘भविष्यमा हुने जनसंख्या वृद्धिलाई मध्यनजर गरेर विमानस्थलको तयारी गर्ने हो भने यो क्षेत्र उपयुक्त छैन,’ उनले भने, ‘विमानस्थल उपत्यकाबाहिर सार्नुको विकल्प छैन ।’ बसिरहेको बस्तीलाई उठीबास लगाउनुभन्दा अधिग्रहण गर्ने रकमले अन्यत्र विमानस्थल निर्माण गर्न सकिने उनले तर्क गरे ।

प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सरकारले आफूहरूको जमिनको उचित मूल्यांकनसमेत नगर्ने शंका छ । स्थानीय माधव ढकालले नागरिकको चित्त बुझ्नेगरी सरकारले मुआब्जा दिनेमा आफूहरू विश्वस्त नरहेको बताए । ‘जमिनको सरकारी दर एकदमै न्यून छ । चलनचल्तीमा एउटा घडेरीलाई नागरिकले एक करोड रकम हालेका छन् । अब सरकारले त्यसको कसरी मूल्यांकन गर्छ ?,’ उनले भने । सरकारले अधिग्रहण गर्ने क्षेत्रभन्दा माथिको जमिन पहिरोको जोखिममा हुने उनले बताए । आफूहरू विकासको पक्षमा हुँदाहुँदै पनि सरकारको काम गराइले विश्वस्त हुन नसकेको ढकाल बताउँछन् । नागरिकलाई धरापमा राखेर विमानस्थल विस्तार गर्नुको औचित्य नभएको उनले जिकिर गरे ।

यहाँका स्थानीयले अहिले केही मिटर विमानस्थल विस्तार गर्दैमा दीर्घकालीन समस्याको समाधान नहुने बताएका छन् । स्थानीय प्रकाश सुवेदीले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा विकास विरोधी नभएकोे भन्दै भने, ‘तर सरकारले दीर्घकालीन सोच राखेर मात्रै विमानस्थल विस्तार गर्नुपर्छ । यतिमात्रै विस्तार गरेर भोलि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थल फेरि कहाँ बनाउने ?’ नेवारे र चनौटेको बस्तीनै अस्तव्यस्त हुनेगरी सरकारले विमानस्थल विस्तार गर्नु जनभावना विपरीत हुने उनको भनाइ छ ।
वीरेन्द्रनगर–१२ का वडाअध्यक्ष लोकप्रसाद चालिसेले प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई अन्याय नहुनेगरी बारम्बार सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको बताए । ‘यहाँ सयौँ संरचना र थुप्रै नागरिकको जमिन छ । यसको उचित मूल्याङ्कनका लागि हामीले पहल गरिरहेका छौँ,’ उनले भने ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक हिरालाल रेग्मीले नागरिकलाई के–कति मुआब्जा दिने, कति जमिन अधिग्रहण हुन्छ, लगायत उक्त क्षेत्रमा पर्ने सम्पूर्ण जमिनको कित्ता नं. समेत संकलनको तयारी भइरहेको जनाए । गएको आइतवार रेग्मीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नागरिक उड्डयन कार्यालयका प्रमुख उमेशकुमार पन्थीको संयोजकत्वमा जग्गा मूल्याङ्कन उपसमिति गठन गरेको छ । समितिमा नापी, मालपोत, जिल्ला प्रशासन, नागरिक उड्डयन कार्यालयका प्राविधिकसहितका अधिकारीहरू छन् । उक्त उपसमितिले प्रतिवेदन मुआब्जा निर्धारण समितिमा पेश गरेपछि मात्रै एकिन तथ्याङ्क आउने प्रजिअ रेग्मी बताउँछन् । प्रारम्भिक योजनाबाहेक एकिन तथ्याङ्क अहिले नै आइनसकेको उनले जनाए ।

मूल्याङ्कन उपसमितिका संयोजक पन्थीले यही पुस ९ गतेदेखि उपसमितिले काम थाल्ने बताए । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले ३० विगाहा जमिन अधिग्रहणको लागि निर्देशन दिए पनि विमानस्थल विस्तारका लागि तोकिएको क्षेत्रफलले कति जमिन भेट्छ भन्ने कुरा लागत संकलनपछि मात्रै थाहा हुने उनले बताए । ‘मुख्यगरी उत्तरी क्षेत्रमा नै विमानस्थल विस्तार हुँदैछ । दक्षितर्फ समेत चार सय मिटर लम्बाइ र ६० मिटर चौडाईको लागि प्रारम्भिक सूचना आएको हो,’ पन्थीले भने ।

विमानस्थल विस्तारका लागि तीन अर्ब बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमा ५० करोड संघीय सरकार र ५० करोड प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने समझदारी भएको छ । संघीय र प्रदेश सरकारबीच गत असोज १५ गते समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । प्रदेशले व्यहोर्ने उक्त रकममध्येको पाँच प्रतिशत लागत भने वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले सहयोग गर्ने निर्णय भएको जनाइएको छ ।