आयोगको औचित्य

भूमि सम्बन्धी समस्या व्याप्त छ । अव्यवस्थित बसोबास उस्तै समस्या हो । यस्ता धेरै नागरिक छन्, जसको भूमिमाथि स्वामित्व छैन । अर्थात स्थायी जग्गाधनी पूर्जा छैन । सुकुम्बासी जीवन बिताइरहेका छन् । यही समस्या समाधानका लागि सरकारले पनि विभिन्न समयमा विभिन्न संरचना बनाउने गरेको छ । आयोग तथा कार्यदल गठन हुने गरेका छन् । तर वर्षौंदेखिको समस्या समाधान हुन भने सकिरहेको छैन । अहिलेसम्म भूमि सम्बन्धी समस्या जहाँको त्यही छ ।

पछिल्लो पटक सरकारले फेरि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेर काम थालेको छ । आयोगले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासको लगत संकलन कार्य अघि बढाएको छ । पहिलो चरणमा कर्णालीका चार जिल्ला छनोटमा परेका छन् । चार जिल्लाका १५ वटा स्थानीय तहमा लगत संकलनको काम सुरू गर्न लागिएको हो । जसअन्र्तगत सुर्खेत, जाजरकोट, सल्यान र रुकुम–पश्चिमा लगत संकलन गरिनेछ । सुर्खेतका नौ वटै स्थानीय तह, रुकुम–पश्चिमका तीन, सल्यानका दुई र जाजरकोटको एक तहमा सम्झौता गरी काम अगाडि बढाइने छ । यसका लागि आयोगले सुर्खेतका नौ वटै स्थानीय तहसँग लगत संकलन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास पहिचान लगायतका लागि सम्झौता समेत गरिसकेको छ । भूमि सम्बन्धी ऐन, नियम, आयोगको गठन आदेश र अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम स्थानीय तहहरूसँग सम्झौता गरिएको हो । सम्झौता अनुसार स्थानीय तहले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०७६ को दफा ६ को खण्ड (घ) बमोजिम भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरणको काम गर्नुपर्ने छ । भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको स्थानीय तहबाट लगत संकलन गर्दा सम्बन्धित तहको प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने साथै वडास्तरमा समेत यस्तो खालको समिति बनाउनुपर्ने आयोगले जनाएको छ । उक्त लगत संकलनका लागि स्थानीय तहले कार्यालय र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । पालिकाहरूमा रहने समिति भूमिहीन सम्बन्धी कार्यविधी, २०७७ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम गठन हुनुपर्ने आयोगले बताएको छ ।

आयोग गठन भएको यो पहिलो पटक होइन । यसअघि पनि पटक पटक गठन भएका थिए । तर हरेक पटक गठन हुने आयोगले भूमि सम्बन्धी कुनै पनि काम नगरी कार्यकाल सक्ने गरेका थिए । जसका कारण अहिले पनि विस्वस्त हुनसक्ने अवस्था छैन । यद्यपि स्थानीय तहमार्फत काम अघि बढेकाले नागरिकमा अपेक्षा पनि बढेको छ । लगत संकलनको जिम्मा स्थानीय तहले पाएका छन् । सुकुम्बासीलाई बारम्बार जग्गा र आवासको व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिएपनि त्यसबाट पञ्छिदै आएको राज्यले अब पनि भूमिहीनलाई उपेक्षा गर्नु हुँदैन । तत्काल ऐन अनुसार काम गरेर सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा र बसोबासको व्यवस्थापन गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । यसबाट कुनै पनि वहानामा पञ्छिनु हुँदैन । जिम्मेवारी पूरा गरेमा मात्रै आयोगको औचित्य पनि पुष्टि हुनेछ ।

प्रकाशित मितिः   २ पुष २०७७, बिहीबार ०८:४४