मधेस विवाद

नेपालको मधेसलाई लिएर विवादहरू उत्पन्न भइरहेका छन् । विशेषगरी नयाँ संविधान जारी भएपछि मधेस विवादले उग्रता लिएको छ । यस्तो अवस्थामा मधेसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत विभिन्न स्वरूपहरू देखिएका छन् । नेपालका विभिन्न तह र हैसियतका नेताहरूसँग भारतीय पक्षको सम्बन्ध छ । एक अर्थमा १२ बुँदेपछिको राजनीतिमा नेपालका उच्चस्तरीय नेताहरू भारतबाट निर्देशित हुन तयार रहेका देखिन्छन् । बीचबीचमा पुष्पकमल दाहालले नेपालमा ‘माइक्रो म्यानेज’ नगर्न भारतलाई चेतावनी दिए पनि त्यस्तो अवसर प्रदान गर्नमा स्वयम् दाहाल र उनको पार्टीले महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको हो, बाबुराम भट्टराईको अग्रसरतामा । मधेस आन्दोलनको प्रारम्भ र उसले ‘एक मधेस एक प्रदेश’ को नारा लगाउँदा ‘हाम्रो त्यसमा समर्थन छु भन्ने अभिव्यक्ति भारतका तत्कालीन विदेश सचिवले खुलेरै दिएका थिए । बीचमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भइ नेपाल आउँदा उनले भारतले नेपालमा हिमाल, पहाड र मधेससँग बेग्लाबेग्लै सम्बन्ध होइन, समग्र नेपालसँग ‘डिल’ गर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि केही फरक रूपमा नेपाल–भारत सम्बन्ध अगाडि बढ्छ कि भन्ने आशा बने पनि भारतीय व्यवहारमा खासै अन्तर देखा परेको छैन । हालै दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को मन्त्री सचिवस्तरीय बैठकमा भाग लिन नेपाल आएका भारतीय विदेशसचिव एस जयशंकरले मधेसी नेताहरूलाई केही सुझाव अर्ति दिएर गएको भरपर्दो समाचार आएको छ ।
उनले एकातिर प्रधानमन्त्री ओलीलाई मधेसीहरूको मागसम्बन्धी आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्न भनेका छन् भने अर्कोतिर मधेसकेन्द्रित नेताहरूलाई ‘राज्यविरुद्ध’ निर्णायक लडाइँका लागि पनि उनले उक्साएका छन् । मधेस भारतसँग सीमाना जोडिएको क्षेत्र हो, त्यहाँको अशान्ति र प्रतिकूल घटनाले भारतलाई नकारात्मक रूपमा प्रभावित गर्छ नै, त्यत्ति हुँदाहुँदै पनि त्यहाँको ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ र सञ्चालनको जिम्मा पूर्ण रूपमा नेपालको नै हो । यदि मधेसकेन्द्रित नेताहरूले आफ्नो विवेक र राष्ट्रिय धर्मबाट विचलित भइ बाहिरको निर्देशनमा आन्दोलन गर्छन् भने उनीहरूको पराजय गत आन्दोलनमा भन्दा बढी अपमानजनक हुनेछ । उनीहरूलाई तराईका जनताले समर्थन गर्ने छैनन् । किनकि यो आन्दोलन त्यहाँका जनताको सम्मानका लागि भइरहेको छैन । तराईमा आर्थिक, सामाजिक, लैंगिक र जातीय अन्तर मेटाउने कुनै एजेण्डा छैन । भारतले ठूलो लगानी गरेको यो आन्दोलनमा एसडी मेहता प्रकरणदेखि अहिलेसम्म भारतले गुमाएको मात्र छ । त्यसका कारणको विश्लेषण र छानविन नभएसम्म र आन्दोलनजस्ता मामिलाहरूलाई नेपाली जनताको विवेकमा भन्दा निर्देशित तरिकाले उक्साएमा दुई मुलुकको सम्बन्धमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नेछ । १२ बुँदे राजनीति नेपालका लागिमात्र होइन, नेपाल–भारत सम्बन्धका हिसाबले पनि अत्यन्त प्रतिकूल सावित भएको छ । १६ बुँदेले सिद्धान्ततः त्यसलाई स्वीकार गरेको छ भने नेपाली कांग्रेसभित्रकै चुनावमा पनि त्यसको आभाष भेटिन्छ ।
नेपाल भारतबाट हस्तक्षेपरहित मित्रताको अपेक्षा गर्दछ । हस्तक्षेपबाट यहाँको राजनीति सञ्चालन गर्ने उसको १२ बुँदेको भूमिका प्रत्युत्पादक भएको मात्र हैन, उसलाई चुनौती दिन नेपालमै आफ्नो उपस्थिति बढाएका अन्य शक्तिहरूलाई एउटा नमिठो प्रसङ्ग र पाठका रूपमा भारतले ग्रहण गर्नु आवश्यक देखिन्छ । नेपालभित्रको आन्तरिक समस्याहरूको समाधान गर्न यहाँको नेतृत्व सक्षम र सवल छ । बाहिरी हस्तक्षेप र उक्साहाटमा मधेसका नेता र दलहरू प्रयोग हुनु हुँदैन । यसले नेपालको स्थिरतामा समेत खतरा उत्पन्न गराउनेछ । आन्तरिक समस्याको कारण विदेशीहरूले हेप्ने संस्कारको विकास हुनेछ । यसर्थ मधेस आन्दोलनको सही निकासका लागि नेपाली राजनेताहरू बेलैमा सतर्क हुन जरुरी छ । आन्दोलनको नाममा भोलिका दिनमा मधेसमा अस्थिरता नै पैदा हुन सक्छ ।