दरबन्दी गाउँमा, शिक्षक सदरमुकाममा

पहुँच र शक्तिको भरमा आफूलाई पायकपर्ने विद्यालय रोजेर काजमा पढाउँदै आएका शिक्षकहरूको सुविधा खोसिने भएको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुर्खेतले आफ्नो दरबन्दी भएको विद्यालय छोडेर पायकपर्ने विद्यालयमा पढाउँदै आएका शिक्षकको सुविधा खोस्न लागेको हो । शिक्षा कार्यालयले जिल्लामा काजमा रहेका सबै शिक्षकहरूलाई स्वैच्छिक रूपमा नै तत्काल आफ्नो दरबन्दी रहेको विद्यालयमा फर्कन निर्देशनसमेत दिएको हो ।

शिक्षकका पेशागत संगठन र राजनीतिक दलमा आबद्ध भएका शिक्षकहरूले पहुँचको आधारमा काजमा पढाई रहेको र अधिकांश शिक्षकहरू राजनीतिक आडमा कक्षा कोठासम्म पनि नपुग्ने गरेको शिक्षा कार्यालयको भनाई छ । दुर्गम स्थानमा रहेका विद्यालयमा दरवन्दी भए पनि शिक्षकहरू शक्तिको आडमा सदरमुकाम र सुविधायुक्त विद्यालयमा काजमा रहेको पाइएकाले यस्तो निर्देशन दिइएको शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले कार्ययोजना नै बनाएर यो वर्षभित्र जिल्लालाई शिक्षक काजमुक्त जिल्ला बनाउने तयारी थालेको हो ।

‘दरवन्दी गाउँमा छ, तर शिक्षकहरू सदरमुकामका विद्यालयमा भरिएका छन्’ जिल्ला शिक्षा अधिकारी जीतबहादुर शाहले भने,‘दरवन्दी भएको विद्यालयमा नजाने, पेशागत संगठनको बलमा सदरमुकाममा काजमा बस्ने समस्या देखियो । अब यसलाई हामी कुनै पनि हालतमा तोड्ने छौं, यो वर्षभित्रमा सुर्खेत शिक्षक काजविहीन जिल्ला हुन्छ ।’ दरवन्दी भएको विद्यालयमा शिक्षक अभाव हुने तर सदरमुकाम र सुविधायुक्त विद्यालयमा मात्र शिक्षक थुप्रिने समस्यालाई समाधान गर्नका लागि आफूहरूले यो अभियान सुरु गरेको जिशिअ शाहले बताए । उनले थपे,‘जिल्लाको शैक्षिक गुणस्तर बढाउने हो भने, सबैभन्दा पहिला सबै शिक्षकहरू आफ्नो दरवन्दीमा फिर्ता हुनुपर्छ । यसमा शिक्षक संगठनका नेताहरूले पनि सहयोग गर्नुप¥यो, राजनीतिक दलहरूले अब दुर्गमका विद्यालयलाई ध्यानदिनु पर्छ ।’

उनले जिल्लामा रहेका शिक्षक संघ संगठनहरूसँग समन्वय गर्दै जिल्लालाई शिक्षक काजमुक्त बनाइने उल्लेख गरे । काजविहीन जिल्ला बनाउन सकेमा मात्र जिल्लाको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार आउने उनको दाबी छ । यस्तै शिक्षा कार्यालयले जिल्लाको शैक्षिक सुधारका लागि विभिन्न योजनाहरू अगाडि सारेको छ । विद्यालयलाई धुम्रपानमुक्त बनाउने, माध्यमिक तहको कक्षा एउटै सिफ्टमा संचालन गर्न लगाउने, करार शिक्षक नियुक्तिमा पारदर्शिता अपनाउने, एउटै विद्यालयमा पाँच वर्ष भन्दा बढी सेवा गरेको शिक्षकलाई अर्को विद्यालयमा सरुवा गर्ने, लामो समय काम गरेका शिक्षकलाई नियमानुसार सुविधा दिएर विदा गर्ने, जिल्लाका सबै विद्यालयमा विद्यालय सुधार योजना लागू गर्ने र विद्यालयका सबै कक्षामा उर्तिर्ण प्रतिशतलाई गत वर्षभन्दा ६ प्रतिशतले बृद्धि गर्ने शिक्षा कार्यालयको योजना रहेको छ । यस्तै सबै विद्यालयका प्रधानाध्यापकसँग विद्यालय सुधार सम्झौता गर्ने तयारी गरिएको छ ।

यसैबीच यो आर्थिक वर्षमा सुर्खेतमा शिक्षाका लागि एक अर्ब भन्दा बढी बजेट प्राप्त भएको छ । शिक्षा कार्यालयले शुक्रवार एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर यो जानकारी दिएको हो । कार्यालयका अनुसार यो आर्थिक वर्षका लागि शिक्षाको विकासमा खर्च गर्न भन्दै एक अर्ब ३५ करोड ५३ लाख ६० हजार रूपैयाँ प्राप्त भएको छ । अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष बढी बजेट प्राप्त भएको भन्दै कार्यालय बजेट कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्न राजनीतिक दलसँग आग्रह गरेको हो । कार्यालय संचालनका लागि ८४ लाख १२ हजार, विद्यालय क्षेत्र सुधारका लागि ३७ करोड ७७ लाख ५९ हजार, अनौपचारिक शिक्षाका लागि ३८ लाख ५६ हजार ६ सय, विषेश शिक्षा परिषदका लागि २४ लाख ६८ हजार, मावि र निमाविका शिक्षक तलवका लागि १६ करोड ६९ लाख ६१ हजार र प्रावि तहका शिक्षकको तलवका लागि सात करोड ५९ लाख रूपैयाँ प्राप्त भएको शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ ।

मध्यपश्चिमका अन्य जिल्लाको तुलनामा सुर्खेतको शैक्षिक गुणस्तर उत्कृष्ट रहेको दाबी गर्दै कार्यालयले राजनीतिक दलहरूलाई विद्यालयमा अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गरेको छ । जिल्ला शिक्षा अधिकारी शाहले विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा दलहरूले हस्तक्षेप गर्दा समस्या भइरहेको बताए । बार्षिक कार्यक्रम तथा योजना सार्वजनिक गर्न आयोजित उक्त कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजकुमार श्रेष्ठ, स्थानीय विकास अधिकारी अमृत लम्साल, क्षेत्रीय शैक्षिक तालिम केन्द्रका दीपा हमाल, शिक्षक संघ तथा संगठनका प्रमुख र जिल्लास्थित राजनीतिक दलका प्रतिनीधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । उनीहरूले शिक्षा कार्यालयले अगाडि सारेका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि आफूहरूले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।