‘संक्रमणमा सरकार उदासीन’

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणका समयमा सरकारले नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी पूरा नगरेको आरोप लगाइएको छ । कोरोना महामारीका बेला सरकारको उपस्थिति तल्लो तहसम्म नभएको भन्दै यस्ता सवालमा गम्भीर बन्नुपर्ने सरोकारवालाले बताएका हुन् ।

बिहीवार मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल सुर्खेतले आयोजना गरेको ‘मानवअधिकार रक्षकहरूको अवस्था र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खाद्यमा कोभिड–१९ ले पारेको प्रभाव’ विषयमा छलफल कार्यक्रमका सहभागीले सरकारको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । शिक्षक महासंघ सुर्खेतका अध्यक्ष कृष्ण थापाले विद्यालय उमेरका बालबालिकाको लागि सरकारले केही नसोच्नु गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति भएको बताए । ‘विद्यार्थी न घरमा छन् न विद्यालयमा छन्,’ उनले भने, ‘न शिक्षकलाई सरकारले काममा नै लगाउन सक्यो ।’ सरकारले लाखौ विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलबाड गरिरहेको उनको आरोप छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै किडाक नेपालका प्रतिनिधि नविन शाहीले कोरोना संक्रमणका समयमा नागरिकहरूले खाद्य अभाव झेल्नु परेको बताए । ‘संविधानमा गास, बास र कपासको सुनिश्चितता गरिएको छ । तर, महामारीमा राज्य निदायो ।’ शाहीले खान पाउने नागरिकको अधिकारलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने तर्क गरे ।

फ्रिडम फोरमका कर्णाली प्रदेश प्रतिनिधि लक्ष्मी भण्डारीले कोरोना भाइरसको संक्रमणको समयमा सबैभन्दा बढी प्रभावित अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने वर्ग नै भएको बताइन् । ‘स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी र मानव अधिकारकर्मीलाई नै सहज वातावरण भएन,’ उनले भनिन् ‘लकडाउनका समयमा कर्णालीमा धेरै मानवअधिकार उल्लघंंनका घटना भए ।’ कार्यक्रममा सहभागी अधिकांशले मानव अधिकारको रक्षाका लागि सरकार उदासीन भएको गुनासो गरेका थिए ।

नागरिक सरोकार संघका अध्यक्ष पिताम्बर ढकालले लोकतन्त्रमा नागरिकले गुनासो गर्न पाउनुपर्ने बताए । ‘सरकारलाई घचघच्याउने कुरामा मानव अधिकारकर्मी मात्रै होेइन नागरिक पनि सचेत हुनुपर्छ,’ उनले भने । उक्त कार्यक्रममा अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुर्खेतका सोम चौधरी र मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालका सहप्राध्यापक अर्जुन ऐडीले मानवअधिकारको अवस्थाबारे प्रस्तुतिकरण गरेका थिए ।

प्रकाशित मितिः   २६ मंसिर २०७७, शुक्रबार ०९:१०