कर्णालीमा खस्कदो मानव अधिकार

कोरोना महामारीका कारण थुप्रैको रोजगारी गुमेकाले गरिबी, विभेद र असमानता झनै बढेको मानव अधिकार आयोगको ठहर छ ।

कोरोना महामारीका कारण थुप्रैको रोजगारी गुमेकाले गरिबी, विभेद र असमानता झनै बढेको मानव अधिकार आयोगको ठहर छ ।

कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजक देखिएको छैन । ५२ प्रतिशत बहुसंख्यक गरिबी रहेको प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्था झनै खस्किएको हो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशका अनुसार मानव अधिकार हनन्का घटनामा महिला र बालबालिका बढी प्रभावित छन् ।

प्रदेशमा महिला हिंसा, बाल हिंसा, बाल विवाह, जातीय भेदभाव, कर्तव्य ज्यान, बोक्सीको आरोप लगायतका घटना हुने गरेका छन् । घरेलु हिंसाका कारण महिलाहरू बढी पीडित भएको विभिन्न प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन् । मानव अधिकार आयोगको प्रदेश कार्यालयका प्रमुख बुद्ध नारायण साहनीले समग्र विकासमा पछि परेकाले पनि कर्णालीमा मानव अधिकारको अवस्था सुध्रिन नसकेको बताए । ‘कर्णालीको अवस्था सन्तोषजन छैन,’ उनले भने ‘आर्थिक, सामाजिकलगायतका क्षेत्रमा कमजोर भएकाले पनि यस्तो अवस्था रहेको हो ।’

मानव अधिकार आयोगले चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा घरेलु हिंसाका दुई सय ८९ घटना अभिलेख गरेको छ । यस्तै, जबरजस्ती करणीका ५०, बहुविवाहका ५१, जबरजस्ती करणी प्रयासका २१, बोक्सीको आरोपका चार वटा घटना अभिलेख छन् । जातीय छुवाछुतका तीन, बाल यौनदुराचारका दुई, कर्तव्य ज्यानका पाँच, अपहरण एक, अभद्र व्यवहारका ६ र बाल विवाहका १२ वटा घटना भएको आयोगले जनाएको छ ।

प्रदेशमा बालश्रम र बाल विवाहका घटना बढी हुने गरेका छन् । गत वर्ष मानव बेचबिखनमा नौ जना बालिका, बाल विवाहमा ६२ जना र घरेलु हिंसामा १२ बालिका परेका थिए । लैंगिक हिंसाबाट ३४ बालिका पीडित भएको पाइएको थियो । बालगृहमा समेत मानव अधिकार उल्लंघनका घटना हुने गरेका छन् । प्रदेशमा रहेका १४ वटा बालगृहमा पाँच सय ७९ बालबालिका रहेकोमा तीमध्ये ९३ जना बालबालिका हराएका छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा अन्तरजातीय विवाहका कारण सामूहिक हत्या समेत भएकाले यहाँ मानव अधिकारको अवस्था गम्भिर रहेको आयोगले औंल्याएको छ । कार्यालयको तथ्याङ्कमा गत वर्ष रुकुम–पश्चिममा विवाहका लागि गएका जाजरकोटका नवराज बिकसहित ६ जनाको सामूहिक हत्या भएको उल्लेख छ ।

अन्तरजातीय विवाह भएकै कारण गाउँबाट विस्थापित हुनुपरेका घटना समेत आयोगले अभिलेख गरेको छ । यी तथ्याङ्कलाई केलाउँदा पनि कर्णालीमा मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नभएको प्रष्ट हुने मानव अधिकारकर्मीहरूले जनाएका छन् ।

कर्णालीबाट रोजगारीका लागि भारत तथा तेस्रो मुलुक जानेको संख्या पनि निकै ठूलो छ । भारतमा रोजगारीका लागि जाने संख्या व्यवस्थापन हुन नसकेको र आप्रबासी कामदार र उनीहरूको परिवारको अधिकारको संरक्षण प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको प्रमुख साहनी बताउँछन् । कर्णालीमा भौगोलिक अवस्था, विकासमा पछौटेपन, गरिबी, चेतनाको कमी, सामाजिक कुरीति र कानुनको कमजोर कार्यान्वयन जस्ता कारणले मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार ल्याउन चुनौती हुने गरेको उनले बताए । हाल कोरोना महामारीका कारण धेरैको रोजगारी गुमेकाले गरिबी, विभेद र असमानता झनै बढेको मानव अधिकार आयोगको ठहर छ ।

यसैबीच, बिहीवार आयोगको प्रदेश कार्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको भर्चूअल अन्तरक्रियामा सरकाकारी निकायकै अधिकारीहरूले मानव अधिकारको अवस्था दयनीय रहेको बताए । मुगुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णकुमार निरौलाले दुर्गम ठाउँका नागरिक स्वास्थ्य उपचारबाट वञ्चित भएको जनाए । गाउँमा स्वास्थ्य संस्था नहुँदा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नपाएको र बाहिर जानुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ थियो ।

यस्तै, डोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले त्यहाँका नागरिक भोकमरी र खाद्य संकटसँग लडिरहेको जनाए । जिल्लामा आवश्यक खाद्यन्न नहुँदा नागरिकहरू भोकै बस्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । अनौपचारीक सेवा केन्द्र (इन्सेक) का कर्णाली प्रदेश प्रमुख नारायण सुवेदीले मानव अधिकारमैत्री व्यवहार हुन नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । उनले महिला र बालबालिका बढी प्रभावित भएकाले यसतर्फ सबैको ध्यान जानु आवश्यक रहेको औंल्याए ।

प्रकाशित मितिः   २६ मंसिर २०७७, शुक्रबार ०९:०६